by 
- महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील
मुंबई, दि. 17 : वीज बचतीसाठी सौर ऊर्जा महत्वाचा पर्याय असून भविष्यात महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय कार्यालयांसाठी सौर ऊर्जेचा वापर करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे सांगितले.
ते हॉटेल ट्रायडंट येथे आज स्कोपिंग मिशन फॉर सोलार रुफटॉप कार्यशाळेच्या उद्‌घाटन प्रसंगी बोलत होते. ते पुढे म्हणाले, सौर ऊर्जेचा वापर ही काळाची गरज असून त्यामुळे पाणी आणि कोळशाची मोठ्या प्रमाणात बचत होऊ शकते. त्याचबरोबर पर्यावरणपूरक वीज उपलब्धतेमुळे कार्बन उत्सर्जनात मोठ्या प्रमाणात घट होऊन करोडो रुपयांची आर्थिक बचत होऊ शकते. राज्यातील महानगरपालिका आणि नगरपालिकांनी पथदिव्यांसाठी सौर ऊर्जेचा वापर करण्याची गरज आहे. औद्योगिक क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणात अशी ऊर्जा निर्माण केली तर पर्यावरणाची हानी होणार नाही. नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होणार नाही.
पेट्रोल-डिझेलच्या वाहनांचा वापर टप्प्या-टप्प्याने कमी करावा लागणार असून त्याला पर्याय म्हणून इलेक्ट्रिक व्हेईकल वापरण्याबाबत जनजागृती करावी लागणार आहे. राज्य शासनाने 5 इलेक्ट्रिक वाहने प्रायोगिक तत्वावर घेतली असून लवकरच शासकीय कार्यालयांसाठी इलेक्ट्रिक वाहनांवर भर देण्यात येणार आहे. वाहनांच्या चार्जिंगसाठी रस्त्यावर जागोजागी चार्जिंग पॉईंट उभारण्यात येतील, त्याचा फायदा सर्व सामान्य नागरिकांनाही होईल, असेही श्री.पाटील म्हणाले.
राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात सौर पंप दिलेले असून त्यामुळे विजेची बचत झालेली आहे. सौर ऊर्जेचा वापर केवळ शासकीय कार्यालयांनी न करता सर्व सामान्य नागरिकांनीही याचा वापर केल्यास आर्थिक बचतीबरोबरच पर्यावरणाचे रक्षण होईल, असे सांगून श्री.पाटील पुढे म्हणाले, जवळपास 5 हजार सार्वजनिक इमारतींवर सौर पॅनल बसविलेले असून सरकारकडून त्याची चाचपणी करण्यात येत आहे. आतापर्यंत राज्यातील सरकारी इमारतींनी 39 टक्क्यांपर्यंत ऊर्जा बचत केली आहे.
ईईएसएल (एनर्जी एफिशिअन्सी सर्व्हिसेस लि.) तर्फे संपूर्ण महाराष्ट्रात 2017 पासून बिल्डींग एनर्जी एफिशिअन्सी प्रोग्राम राबविला जात आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून राज्यभरात विजेचा किफायतशीर वापर करणारे 7 हजार एसी, 11 लाख एलईडी बल्ब, 6 लाख पंखे आणि 14 हजार पथदिवे बदलणार असून त्यामुळे 10 कोटी युनिट विजेची बचत होणार आहे.
या कार्यशाळेला ईईएसएलचे अध्यक्ष राजीव शर्मा, व्यवस्थापकीय संचालक सौरभ कुमार, सार्वजनिक बांधकाम आणि ऊर्जा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
