by 
मूल/प्रतिनिधी
सिक्युरीटी सॉफटवेअर मधील तांत्रीक अडचणींमुळे रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मजुरांना कामे उपलब्ध होउ शकत नसलयाने मजुरांना रोजगारापासुन वंचीत रहावे लागत आहे. मात्र सिक्युरीटी सॉफटवेअरची अडचण केवळ ग्रामपंचायतींसाठीच आहे. शासनाच्या ईतर यंत्रणा करीत असलेली कामे मजुरांना उपलब्ध करता येउ शकते परंतु ते याबाबत गांर्भीय दाखवित नसल्याचे दिसुन येते. पंचायत समितीचे संवर्ग विकास अधिकारी कपिल कलोडे यांनी तहसीलदार यांना पत्र लिहुन ईतर यंत्रणांनी मजुरांना कामे देण्याबाबत आपल्या स्तरावरून कार्यवाही करण्याची विनंती केली आहे.
सॉफटवेअर मधील बिघाडामुळे मजुरांना कामे मिळत नसलयाची बातमी सकाळमध्ये प्रकाशीत झाली. सदर बातमीची दखल घेत संवर्ग विकास अधिकारी कलोडे यांनी आपल्या वरीष्ठांशी संवाद साधला तसेच रोजगार हमी योजनेत कार्यक्रम अधिकारी असलेले तहसीलदार जाधव यांनी पत्र लिहुन रोजगार हमी योजनेचे मजुरांना कामे मिळत नसल्याचा कारणांची माहिती दिली. ग्राम पंचायतीनां येत असलेल्या अडचणी ईतर यंत्रणांना नसल्याने ते मजुरांना कामं उपलब्ध करून देउ शकतात. त्यामुळे या यंत्रणांनी मजुरांना कामे देण्याविषयी कार्यवाही करण्याची विनंती केली आहे.
ग्रामिण भागातील मजुरांच्या शहरात येणारा लोंढा थोपविण्यासाठी तत्कालीन केंद्र शासनाने गावातील प्रत्येक कुटुबातील प्रत्येकाला वर्षभरातुन किमान शंभर दिवस रोजगाराचे काम मिळण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा केला. या कायदयाने जॉबकार्ड धारक प्रत्येक मजुराला संबधीत यंत्रणेकडुन रोजगार मागण्याच्या अधिकार मिळाला. मजुरांनी रोजगाराची मागणी केल्या नंतर संबधीत यंत्रणेने त्याला 15 दिवसाचे आत काम उपलब्ध कयन दयायचे आहे अन्यथा त्या मजुराला रोजगार भत्ता दयावा लागेल. अशाप्रकारचा कायदा असला तरी शासन यंत्राणेकडुनच या कायदयाचे उल्ल्ंघन केले जात आहे. ग्रामिण मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सर्वच शासन यंत्रणांची आहे. वर्षभरात करावयाच्या कामांमध्ये 50 टक्के ग्राम पंचायत आणि 50 टक्के ईतर यंत्रणा अशी जबाबदारी विभागुन देण्यात आली आहे. परंतु ग्राम पंचायती आपली जबाबदारी पुर्ण करीत असतांना शासनाचे ईतर विभाग मात्र जबाबदारी विसरून मजुरांना रोजगार देण्यात उदासीनत: दाखवित आहे. शेतीचे खरीप हंगाम संपल्यानंतर पाण्याच्या अनुपलब्धतेमूळे शेतकरी दुबार पिक घेत नाही. त्यामुळे शेती हंगाम संपल्यानंतर पुढील हंगाम सुय होईपर्यंत त्याच्याकडे कोणताही रोजगार राहत नाही. रोजगार हमी योजनेची कामे साधारण डिसेंबर—जानेवारी नंतर सुरू होत असतात. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ग्राम पंचायतींनी करावयाची कामे सिक्युरीटी सॉफटवेअर मधुन करावीत असे शासनाचे निर्देश आहेत. परंतु मागील दोन महिण्यांपासुन सिक्युरीटी सॉफटवेअर तांत्रीक अडचणींमुळे बंद पडले असलयाची माहिती अधिकारी देत आहे. मात्र ही समस्या सार्वजनीक बांधकाम,क्रुषी,सिंचाई व पाटबंधारे,जिल्हा परिषदेचे बांधकाम,लघु सिंचाई,वनविभाग आणि ईतर विभागांकडे दरवर्षी शेकडो कामे निघत असतात. यात मजुरांकडुन करून घ्यावयाच्या कामांचा समावेश असतो. मात्र सबंधीत विभाग हे कामे मजुरांना न देता निवीधा काढुन कंत्राटदाराची नेमणुक करतात त्यामुळे मजुरांना कामं देण्याचे सर्वात जास्त ओझे ग्राम पंचायतींवर पडते. यावर्षी मूल तालुक्यात कामांसाठी मजुरांची ओरड सुरू आहे. रोजगार हमी कायदयाने त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देणे शासन यंत्रणांना बंधन कारक आहे.
रमेश माहूरपवार,मूल
