by 
नवी दिल्ली, 9 मे 2019
वित्त आयोग, दोन दिवसांच्या मुंबई भेटीवर असून नामवंत अर्थतज्ञांशी वित्त आयोगाने काल चर्चा केली. यावेळी अर्थतज्ञांनी आयोगापुढे विचारार्थ विविध मुद्दे मांडले.
बळकट सार्वजनिक क्षेत्रासाठीच्या कर्जविषयक गरजांचा समग्र दृष्टीकोन बाळगण्याची गरज या अर्थतज्ञांनी व्यक्त केली. यामध्ये सार्वजनिक उपक्रमांचे कर्ज, केंद्र आणि राज्य सरकारांची संभाव्य देणी यांचा समावेश असावा. वित्तीय पारदर्शकता तसेच आर्थिक आणि मौद्रिक धोरणात सुयोग्य समन्वय यादृष्टीने ही बाब महत्त्वाची आहे.
14 व्या वित्त आयोगाकडून करविषयक वाढत्या हस्तांतरणामुळे राज्य सरकारांच्या सामाजिक बाबींवरच्या खर्चात सुधारणा झाली आहे का याबाबत बारकाईने तपासणी आवश्यक आहे.
राज्य विकास कर्जाची मागणी आणि पुरवठा यांच्यात ताळमेळ नसण्याची शक्यता असून यामुळे येत्या पाच वर्षात राज्य सरकारांच्या कर्जावर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे याकडे अर्थतज्ञांनी लक्ष वेधले आहे.
2015-16 आणि 2016-17 या वर्षातल्या वाढीनंतर वित्तीय तुटीचा राज्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाशी असलेले प्रमाण हळूहळू कमी होत चालल्याची चिन्हे आहेत. तथापि राज्ये, कर्ज दृढीकरणाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यावर आहेत.
एफआरबीएम अर्थात फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलीटी ॲण्ड बजेट मॅनेजमेंटचे उद्दिष्ट गाठणे काही राज्यांसाठी अतिशय कठीण मार्ग आहे. केवळ खर्चाची तडजोड यासंदर्भात पुरेशी राहणार नाही तर महसूल वाढीचे नवे प्रयत्न व्हायला हवेत असे सांगून खाणपट्टे, लिलावातून येणारे उत्पन्न हा महसुलाचा संभाव्य स्रोत असू शकतो असे या अर्थतज्ञांनी सुचवले आहे.
अंदाजपत्रकाच्या दर्जातही सुधारणा हवी असा मुद्दा अर्थतज्ञांनी मांडला आहे. आपण साध्य करू शकणार नाही इतकी कमी वित्तीय तूट सरकारने दाखवू नये.
अर्थतज्ञांनी केंद्रीय करांचे विविध राज्यांमध्ये क्षैतिज अधिकार हस्तांतरणाचे सूत्र तसेच राज्य सरकारांना मदतीबाबत पर्याय सुचविले. या सुचना अधिकार हस्तांतरण सूत्रातील उत्पन्नाचे वजन, वन क्षेत्राचा दर्जा आणि या व्यतिरिक्त वनांची संख्या तसेच कर हस्तांतरण किंवा अनुदान पद्धतीद्वारे मानवी विकासाचा दर्जा समजून घेण्याची गरज असल्याचे सांगितले. काही अर्थतज्ञांनी वित्त आयोगाचे आंतरराज्यीय असमानतेकडे लक्ष वेधून त्यासाठी उपाय सुचविण्याची विनंती केली.
1971 च्या लोकसंख्येच्या प्रमाणाचा उपयोग 2001 च्या लोकसंख्येसाठी करताना काही अर्थतज्ञांनी कर हस्तांतरणाचा साचाची पुनर्बांधणी करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. राज्यनिहाय वृद्धांची संख्या लोकसंख्येच्या तुलनेत वेगवेगळी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
काही अर्थतज्ञांनी वित्त आयोगाला विनंती केली की सामाजिक आणि इतर क्षेत्रांच्या विकासाच्या आश्वासनासाठी विशेष हेतु अनुदानाची आवश्यकता मान्य करावी. तसेच देशभरात मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून तुलनात्मक सेवा प्रमाणकांना प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
वित्त आयोगाला देशातील सांख्यिकीय पद्धतीच्या सशक्तीकरण आणि विकासासाठी प्राथमिकता देण्याची आवश्यकता असल्याचे अर्थतज्ञांनी सुचवले.
डॉ. रुपा रेगे नित्सुरे, सुगाता भट्टाचार्य, प्राची मिश्रा, डॉ. समीरन चक्रवर्ती, प्रंजुल भंडारी, आशु सुयश, अंजन देब बोस, नरेश टक्कर, सौम्या कांती घोष, अजित रानडे, प्रो. असिमा गोयल आणि डॉ. एस.एल.शेट्टी हे अर्थतज्ञ या बैठकीला उपस्थित होते.
