Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

मंगळवार, एप्रिल २३, २०१९

आ.वडेट्टीवारांनी मागितली आदिवासी समाजाची माफी

नागपूर/ललित लांजेवार:

निर्भया' किंवा पॉस्को कायद्याअंतर्गत राज्य सरकारकडून 3 लाख  किव्हा 5 लाख रुपयांची मदत मिळते. त्यामुळे अनेक तरुणी आणि त्यांचे पालक पैशासाठी गुन्हा नोंदवण्यासाठी पुढे येत आहेत, हासुद्धा पब्लिसिटीचा धंदा झाला आहे, असं वक्तव्य करताच सुभाष धोटेंवर असंवेदनशीलतेचा कळस गाठल्याची टीका व्हायला लागली.

3 ते 5 लाख मिळत असल्यामुळे लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे नोंदवण्यासाठी पालक पुढे येतात काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुभाष धोटे यांनी केलेल्या या बेताल वक्तव्यावर विधानसभेचे उपगत नेते तसेच आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी माफी मागितली आहे.

सोमवारी चंद्रपुरात काँग्रेसतर्फे पत्रपरिषदेत आयोजन करण्यात आले होते या पत्रपरिषदेत काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुभाष धोटे यांनी हे बेताल वक्तव्य केले होते या वक्तव्याने आदिवासी समाज व जनमाणसात संतापाची लाट उसळली होती. माझ्या नेतृत्वात असे वक्तव्य झाल्याने  मी माफी मागत आहे मात्र माझ्याकडून हे वक्तव्य झालेले नाही, तसे म्हणत आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी मंगळवारी परत पत्रकार परिषद घेऊन माफी मागितली. झालेले वक्तव्य चुकीचे असल्याचे व माध्यमात बातम्या प्रकाशित झाल्यानंतर त्यांनी मंगळवारी परत पत्रपरिषद घेऊन माफी मागितली.

मी सुभाष धोटे यांना या प्रकरणातून जोपर्यंत निर्दोष सुटका होत नाही तोपर्यंत काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष पदापासून दूर राहण्याची विनंती करणार आहे सर्व आरोपातून निर्दोष सुटका झाल्यानंतर परत हे जिल्हाध्यक्षपद त्यांना देण्यात येईल. मी मी स्वतः सुभाष धोटे यांना जिल्हाध्यक्ष पदापासून दूर राहण्याची विनंती करणार आहे. असेल विजय वडेट्टीवार पत्रपरिषदेत बोलताना म्हणाले

वृत्तपत्र बातम्या प्रकाशित झाल्यानंतर आदिवासी समाज संघटनांकडून आमदार विजय वडेट्टीवार यांना फोन गेले त्यानंतर त्यांनी फोनवर माझ्याकडून ही बाब घडली नसल्याचे स्पष्ट केले व नाराज झालेल्या आदिवासी बांधवांची दिलगिरी व्यक्त केली.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.