by
मुंबई/प्रतिनिधी:
राज्यातील प्राथमिक शाळा आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये 5 वी ते 10 वीत शिकणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील मुलींसाठी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाकडून आज मान्यता देण्यात आली. राज्यात2019-20 या शैक्षणिक वर्षापासून लागू होणाऱ्या या योजनेचा सुमारे 2 लाख 20हजार विद्यार्थिनींना लाभ होणार आहे.
शाळांमधील गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती,भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील 5 वी ते 7 वीतील मुलींसाठी आणि8 वी ते 10 वीतील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील मुलींसाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे. याच धर्तीवर इतर मागास प्रवर्गातील मुलींचे शाळांमधील गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार इयत्ता ५ वी ते ७ वीच्या विद्यार्थिंनींना दरमहा 60प्रमाणे दहा महिन्यांसाठी 600 रुपये शिष्यवृत्ती स्वरुपात देण्यात येतील. तसेच इयत्ता 8 वी ते 10 वीच्या विद्यार्थिंनींना दरमहा 100 प्रमाणे दहा महिन्यांसाठी 1हजार रुपये शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. यासाठी वार्षिक 18 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उत्पन्नाची अट लागू असणार नाही.
राज्यातील प्राथमिक शाळा आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये 5 वी ते 10 वीत शिकणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील मुलींसाठी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाकडून आज मान्यता देण्यात आली. राज्यात2019-20 या शैक्षणिक वर्षापासून लागू होणाऱ्या या योजनेचा सुमारे 2 लाख 20हजार विद्यार्थिनींना लाभ होणार आहे.
शाळांमधील गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती,भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील 5 वी ते 7 वीतील मुलींसाठी आणि8 वी ते 10 वीतील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील मुलींसाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे. याच धर्तीवर इतर मागास प्रवर्गातील मुलींचे शाळांमधील गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार इयत्ता ५ वी ते ७ वीच्या विद्यार्थिंनींना दरमहा 60प्रमाणे दहा महिन्यांसाठी 600 रुपये शिष्यवृत्ती स्वरुपात देण्यात येतील. तसेच इयत्ता 8 वी ते 10 वीच्या विद्यार्थिंनींना दरमहा 100 प्रमाणे दहा महिन्यांसाठी 1हजार रुपये शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. यासाठी वार्षिक 18 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उत्पन्नाची अट लागू असणार नाही.
