by 
- महिला आर्थिक विकास महामंडळाला नाविन्‍यपूर्ण योजनेअंतर्गत
- नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा महत्‍वपूर्ण निर्णय
राज्य शासनाने प्‍लास्‍टीकबंदी संदर्भात घेतलेल्‍या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्‍यासाठी तसेच कापडी पिशव्‍या बनविण्‍यापासून महिलांना रोजगार निर्मीती हा बहुउद्देशीय कार्यक्रम साध्‍य करण्‍याकरिता जिल्‍हा वार्षीक योजनेअंतर्गत नाविन्‍यपूर्ण योजनेकरिता उपलब्‍ध 3.5 टक्‍के निधी मधून प्रायोगिक तत्‍वावर 34 जिल्‍हयांमध्‍ये प्रत्‍येक एक युनिट करिता रू.20,50,000 इतका निधी महिला आर्थिक विकास महामंडळाला उपलब्‍ध करून देण्‍याचा निर्णय वित्‍त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतला आहे.
महिला व बालविकास विभागाने याबाबतचा प्रस्‍ताव नियोजन विभागाला सादर केला असून या प्रस्‍तावाला नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मान्‍यता दिली आहे. प्‍लास्‍टीकबंदी च्‍या निर्णयानंतर पर्यावरण विभागाकडून सर्वत्र समाजप्रबोधन करण्‍यात येत असून प्‍लास्‍टीक पिशव्‍यांना पर्याय म्‍हणून कापडी पिशव्‍यांचा वापर करणे आता अनिवार्य झाले आहे. परिणामी कापडी पिशव्‍यांकरिता विशेषतः शहरी क्षेत्रात मोठया प्रमाणावर बाजारपेठ उपलब्‍ध झाली आहे. सदर बाब लक्षात घेता महिला आर्थिक विकास महामंडळाकडून गरीब व गरजू महिलांना उपजिवीकेसाठी व्‍यवसाय उपलब्‍ध करणे व पर्यावरणाचा समतोल राखण्‍यासाठी कापडी पिशव्‍या महिला बचतगटांच्‍या माध्‍यमातुन व्‍यापक प्रमाणावर तयार करून प्‍लास्‍टीकबंदी मोहीमेचा प्रचार व प्रसार करण्‍यासाठी बहुउद्देशिय कार्यक्रम जिल्‍हा स्‍तरावर हाती घेण्‍याचे निश्‍चीत करण्‍यात आले आहे. या माध्‍यमातुन गरीब व गरजू महिलांना रोजगार उपलब्‍ध करून देणे हा योजनेचा मुख्‍य उद्देश आहे. यासाठी प्रत्‍येक जिल्‍हयात एक यंत्र युनिट स्‍थापन करण्‍यात येणार आहे. यामध्‍ये साधारणतः 25 ते 30 महिला काम करतील. या युनिटमध्‍ये शिलाई मशीन, कापड कटींग मशीन, ओव्‍हरलॉक मशीन, प्रिटींग मशीन यांचा समावेश असेल तसेच जागेचे भाडे, विजेचे बिल व इतर देखभाल खर्च यासह एक कापडी पिशवी उत्‍पादन केंद्र उभारण्‍याकरिता भांडवली गुंतवणुक व आवर्ती खर्च अंदाजे रू. 20,50,000 उपलब्‍ध करून देण्‍यात येणार आहे. नाविन्‍यपूर्ण योजनेअंतर्गत निधीच्‍या उपलब्‍धतेनुसार प्रस्‍तावाला प्रशासकीय मान्‍यता देण्‍यात येणार असून या माध्‍यमातुन महिलांना रोजगार उपलब्‍ध करून देत पर्यावरणाचा समतोल साधत सदर महिला केंद्रीत उपक्रम राबविण्‍यासाठी जिल्‍हा नियोजन समितीचे भक्‍कम पाठबळ उपलब्‍ध करून देण्‍याचा नियोजन विभागाचा मानस असल्‍याचे नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्‍हटले आहे.
