Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

गुरुवार, डिसेंबर ०६, २०१८

विद्यार्थ्याना अंतर्गत गुणदान लागू करा:विमाशिची मागणी

वाडी ( नागपूर ) / अरूण कराळे:

शेतकऱ्यांप्रमाणे विद्यार्थी आत्महत्या सुरु होण्यापूर्वी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळांतर्गत दहावीची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अंतर्गत मूल्यमापनाचे गुणदान लागू करण्यात यावे अशी मागणी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष एस.जी. बरडे यांनी शालेय शिक्षण मंत्री, प्रधान सचिव व शिक्षण मंडळाचे सचिव यांचेकडे एका लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मडळांतर्गत माहे मार्च २०१९ मध्ये होणाऱ्या दहावीच्या परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गणित व विज्ञान वगळता बाकी विषयासाठी देण्यात येणारे अंतर्गत मूल्यमापनाचे गुणदान बंद करण्यात आले असून हा निर्णय अतिशय अन्यायकारक आहे. या निर्णयामुळे मार्च २०१९ मध्ये आयोजित केलेली दहावीची परीक्षा मानसिक दडपणाखाली होऊन काही विद्यार्थी आत्महत्याही करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असेही निवेदनात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. सी.बी.एस.ई., आय.सी.सी., आय.बी. मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मूल्यमापनाचे गुणदान कमी करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्यांना दहावीच्या परीक्षेत गुणांची टक्केवारी जास्त राहील आणि सन २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षात अकरावीच्या प्रवेशाच्या वेळी त्यांना प्राधान्याने प्रवेश मिळेल व महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळांतर्गत दहावीची परीक्षा देणारे विद्यार्थी मागे पडतील त्यामुळे त्यांचेवर फार मोठा अन्याय होईल असे निवेदनात स्पष्टपणे नमूद करुन या विद्यार्थ्यांना सर्वच विषयामध्ये पूर्वीप्रमाणे गुणदान लागू करावे अन्यथा शेतकऱ्यांप्रमाणे विद्यार्थी आत्महत्या सुरू झाल्यास नवल वाटणार नाही असेही श्री बरडे यांनी निवदनात नमूद केले आहे. निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री व शिक्षण आयुक्त यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत.
                  


SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.