Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

शुक्रवार, नोव्हेंबर ३०, २०१८

आदिवासी वसतिगृहांची प्रवेश क्षमता वाढवा

- आमदार नानाजी शामकुळे यांचे मंत्र्यांना निवेदन
- प्रवेश क्षमता २०० वरून प्रत्येकी ५०० करण्याची मागणी


चंद्रपूर/प्रतिनिधी
आदिवासींना शिक्षणा
च्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी तसेच स्थानिक स्तरावर राहून उच्च शिक्षण घेता यावे, याकरिता आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहाची सोय करण्यात आली. मात्र, विद्यार्थी प्रवेश क्षमता कमी असल्याने अनेक होतकरू विद्यार्थ्यांना वसतिगृहाच्या सुविधेपासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे चंद्रपूर शहरातील शासकीय आदिवासी विद्यार्थी व विद्यार्थिनींच्या वसतिगृहांची प्रवेश क्षमता २०० वरून प्रत्येकी ५०० करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार नानाजी शामकुळे यांनी आदिवासी विकास मंत्री विष्णूजी सावरा यांच्याकडे केली आहे.
चंद्रपूर जिल्हा हा आदिवासी बहुल असून, ग्रामीण भागातील आदिवासी विद्यार्थी व विद्यार्थिनींना स्थानिक स्तरावर उच्च शिक्षणाची सुविधा नाही. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणाकरिता चंद्रपूर शहरात यावे लागते. येथील रुमभाडे आणि भोजन व्यवस्थेचा खर्च झेपत नाही. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतात़आदिवासी समाजाचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी तसेच आदिवासी विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेऊन प्रगतीपदावर पोहचावा, यासाठी आदिवासी विकास विभागातर्फे शासकीय निवासी वसतिगृहाची सोय करण्यात आली. परंतु, या शासकीय वसतिगृहाची प्रवेश क्षमता मुला-मुलींसाठी एकूण ४०० आहे. चंद्रपूर हे जिल्ह्याचे ठिकाण असून, या ठिकाणी शिक्षणाच्या मोठ्या प्रमाणात सोयी उपलब्ध झालेल्या आहेत. त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यातून मोठ्या संख्येने आदिवासी विद्यार्थी व विद्याथीर्नीं या ठिकाणी शिक्षणाकरीता येतात. ही संख्या लक्षात घेता चंद्रपूर शहरातील शासकीय आदिवासी विद्यार्थी व विद्यार्थिनींच्या वसतिगृहांची प्रवेश क्षमता २०० वरून प्रत्येकी ५०० करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार शामकुळे यांनी केली आहे.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.