Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

शनिवार, जानेवारी ०६, २०१८

गोंडवाना विद्यापीठाच्या भूमी संपादनाकरिता ८९ कोटींची तरतूद

mungantiwar साठी इमेज परिणामचंद्रपूर/प्रतिनिधी: 
चंद्रपूर-गडचिरोली या दोन जिल्ह्यांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या गोंडवाना विद्यापीठाच्या भूमी संपादनाकरिता अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे ८९ कोटी ३ लाख रूपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या संसदीय संघर्षाच्या माध्यमातून सन २०११ मध्ये चंद्र्रपूर-गडचिरोली जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र गोंडवाना विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली. विद्यापीठाच्या स्थापनेमागील उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्याकडे पाठपुरावा केला. २०१६ मध्ये राज्यपालांनी यासंबंधीचा अभ्यास करण्यासाठी आॅब्जर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनची नियुक्ती केली होती. अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी या विद्यापीठाला जागतीक दर्जाचे विद्यापीठ बनविण्यासाठी कोणकोणत्या उत्तम कल्पना राबविता येवू शकतील, हे विचारात घेवून विद्यापीठाचा दृष्टीकोन व त्याची भविष्यातील वाटचाल दर्शविणारा अहवाल सादर करण्यास फाऊंडेशनचे अध्यक्ष सुधींद्र कुलकर्णी यांना सांगितले होते.
आॅब्जर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनने दिला अहवाल

आॅब्जर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनने काही महिन्यापुर्वी आपला अहवाल शासनाला सादर केला. गोंडवाना विद्यापीठाची सद्य:स्थिती, विद्यापीठाची जागा, तेथील विद्यार्थ्यांच्या गरजा, आदिवासीबहुल लोकसंख्या, त्यांच्यासाठी पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणाच्या सुविधा, कौशल्यविकास, भौगोलिक अंतरामुळे निर्माण होणाºया समस्या या सर्व गोष्टींचा विचार करून या अंतरिम अहवालात विविध शिफारशी करण्यात आल्या. आॅब्जर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने शासनाने कार्यवाही सुरू केली असुन भूमी संपादनाकरिता पुरवणी मागण्यांद्वारे ८९ कोटी ३ लाख रूपये एवढी तरतूद करण्यात आली आहे.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.