by चंद्रपूर/प्रतिनिधी: - राज्याच्या वसुंधरा पाणलोट विकास कार्यक्रमांतर्गत पाणलोट व्यवस्थापन प्रकल्पात गेल्या सहा ते सात वर्षांपासून कंत्राटी तत्वावर सेवारत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त करण्यात येत असल्याचे आदेश काढताच कर्मचाऱ्यांसमोर उपासमारीचे संकट उभे झाले असून जिल्हयातील पाणलोट कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आपल्या मागण्यांना घेऊन धरणे आंदोलन केले.
वसुंधरा पाणलोट विकास कार्यक्रमांतर्गत जलसंधारणाची कामे सरकारने हाती घेतली होती.हि कामे करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी राज्यभरात कंत्राटी तत्वावर कर्मचारी नेमण्यात आले होते.ज्यामध्ये समुदाय संघटक,उपजीविका तज्ञ्.कृषी तज्ञ्,जिल्हा प्रशिक्षक समन्वयक,लेखा लिपिक ,संगणक प्रशासक,डेटा एंट्री ऑपरेटर,शिपाई स्थापत्य अभियंता आदी पदे भरण्यात आली होती. गेल्या सहा ते सात वर्षांपासून हा प्रकल्प सुरळीत सुरु असताना मागील एक महिन्यापासून हा प्रकल्प राज्य सरकाने गुंडाळला आहे.त्यामुळे राज्यातील चार हजार कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीचे संकट कोसळले आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यात या प्रकल्पांतर्गत ६० ते ७० कर्मचारी आहेत. शासनाने प्रकल्पच बंद केल्याने आता काम कुठे करायचे असा प्रश्न या कर्मचाऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला मुदतवाढ देण्यात यावी,प्रकल्पातील कर्मचाऱ्यांची जेष्ठता यादी तयार करून अन्य प्रकल्पात समायोजन करण्यात यावे. मृद व जलसंधारण विभागाच्या क्षेत्रीय रचनेमध्ये पाणलोट कर्मचारी यांचे समायोजन करण्यात यावे. या मागण्यांकरिता पाणलोट कर्मचाऱ्यांनि जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. धरणे आंदोलन केल्यानंतर जिल्हाधिकारी याना कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष माणिक लांडगे,पंकज गणवीर,मंजू कांबळे,संजय बोडे,सारून बारसागडे यांच्या शिष्टमंडळाने निवेदन दिले.
