by एकनाथराव खडसे यांचेकडून
10 वर्षाची ससेहोलपट संपली
नागपूर, दि.8 डिसेंबर : स्वत:ची काही चूक नसतांना शासकीय अधिकाऱ्याच्या हलगर्जीपणामुळे अन्याय सहन करणाऱ्या राज्य शासनाच्या सेवेतील वरिष्ठ पदावरून सेवानिवृत्त झालेल्या बा.गो.तिरानकर या आदिवासी अधिकाऱ्याला मा.राज्यपाल सी.विद्यासागर राव आणि कृषी व महसूल मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी नुकताच न्याय मिळवून दिला.
बा.गो.तिरानकर हे राज्य शासनाच्या वित्त विभागात उपसंचालक-वरिष्ठ श्रेणी या पदावर काम करीत होते. त्यांची नाशिक महानगरपालिकेत डिसेंबर, 2005 मध्ये प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, नाशिक महानगरपालिकेने त्यांना रूजू करून घेतले नाही. सदर बाब त्यांनी खात्याच्या सचिवाचे निदर्शनास आणली तरीही त्यांना सदर विभागाने ना रूजू करून घेतले, ना त्यांची प्रतिनियुक्तीने अन्यत्र नियुक्ती केली. या सगळया प्रकारात त्यांचा नऊ महिने प्रतिक्षा कालावधी वाया गेला. त्यांनतर त्यांना पदस्थापना देण्यात आली. माझा नऊ महिन्याचा प्रतिक्षा कालावधी हा सेवा कालावधी समजण्यात यावा, अशी विनंती सदर अधिका-याने वेळोवेळी केली. प्रकरण वित्त विभागाकडे गेल्यानंतर वित्त विभागाने त्यांची विनंती फेटाळली. एवढेच नव्हे तर, त्यांची विभागीय चौकशी सुरू केली. त्यांनी शासनाची पूर्व अनुमती न (न) घेता दोन लाख रूपये एवढे वाहन अग्रीम घेतले, असाही दोषारोप त्यांच्यावर दुस-या एका प्रकरणात ठेवण्यात आला.
चौकशी अधिकाऱ्याने तिरानकर यांचा प्रतिक्षा कालावधी अकार्यदिन म्हणून धरण्यात यावा व अ‍‍ग्रिमावरील व्याज त्यांनी जमा करावे, अशी शिक्षा केली. नऊ महिन्याचा प्रतिक्षा कालावधी हा अकार्यदिन म्हणून गणल्याने सदर अधिकाऱ्याच्या सेवेत खंड पडला. परिणामी या आदिवासी अधिकाऱ्यांला सेवा निवृत्ती वेतन व आनुषंगिक लाभापासून वंचित व्हावे लागले. या बाबतीत या अधिकाऱ्यांने बरेच विनंती अर्ज करून स्वत:वरील अन्याय दूर करण्याची विनंती केली.
मात्र, त्याला सेवानिवृत्ती नंतर सुध्दा न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमानुसार मा.राज्यपाल महोदयांकडे अपील केले व सन 2005पासून सुरू असलेल्या या प्रकरणात न्याय देण्याची विनंती केली.
मा. राज्यपाल महोदयांनी मा. महसूल व कृषी मंत्री एनाथराव खडसे यांना या प्रकरणी सुनावणी घेण्यासाठी प्राधिकृत केले व दि. 01 डिसेंबर, 2015 पर्यंत अधिकाऱ्याच्या अपीलावर निर्णय घेण्याबाबत आदेश दिले.
त्यानुसार खडसे यांनी या प्रकरणाशी संबंधीत सर्व लेखी आदेश, कागदपत्रे व पुरावे यांची पडताळणी अंती मंत्री महोदयांनी आदिवासी अधिकारी बा.गो.तिरानकर यांचा दिनांक 1 फेब्रुवारी 2006 ते 16 ऑक्टोबर, 2006 हा नऊ महिन्याचा सक्तीचा प्रतिक्षा कालावधी कर्तव्य काळ म्हणून मंजूर करण्यांत यावा व त्यांना तदनुषंगिक निवृत्ती वेतन विषयक फायदे मंजूर करण्यांत यावेत, असा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे सदर आदिवासी अधिकाऱ्यांची गेली 10 वर्षे चाललेली परवड आता संपली असून सदर अधिकाऱ्याला सेवा निवृत्ती वेतन, सानुग्रह अनुदान, रजा वेतन इत्यादि लाभ देय झाले आहेत.
मा.राज्यपाल सी. विद्यासागर राव आणि मा.ना.एकनाथराव खडसे यांच्या प्रयत्नाने आदिवासी अधिकाऱ्याला न्याय मिळाला असून या निर्णयाचे आदिवासी जनतेने मनापासून स्वागत केले आहे. तसेच समाधानही व्यक्त केले आहेत. तिरानकर यांच्या सारख्या अनेक अन्यायग्रस्त व्यक्तींना न्याय मिळत नाही. अशावेळी व न्याय प्रक्रिया बरीचशी खर्चिक असल्यामुळे मा. राज्यपालांच्या आदेशानुसार कल्याणकारी राज्य व्यवस्थेत न्याय मिळू शकतो, यावर आदिवासी, गोरगरीब व दीनदुबळया जनतेचा विश्वास दृढ झाला आहे.
10 वर्षाची ससेहोलपट संपली
नागपूर, दि.8 डिसेंबर : स्वत:ची काही चूक नसतांना शासकीय अधिकाऱ्याच्या हलगर्जीपणामुळे अन्याय सहन करणाऱ्या राज्य शासनाच्या सेवेतील वरिष्ठ पदावरून सेवानिवृत्त झालेल्या बा.गो.तिरानकर या आदिवासी अधिकाऱ्याला मा.राज्यपाल सी.विद्यासागर राव आणि कृषी व महसूल मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी नुकताच न्याय मिळवून दिला.
बा.गो.तिरानकर हे राज्य शासनाच्या वित्त विभागात उपसंचालक-वरिष्ठ श्रेणी या पदावर काम करीत होते. त्यांची नाशिक महानगरपालिकेत डिसेंबर, 2005 मध्ये प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, नाशिक महानगरपालिकेने त्यांना रूजू करून घेतले नाही. सदर बाब त्यांनी खात्याच्या सचिवाचे निदर्शनास आणली तरीही त्यांना सदर विभागाने ना रूजू करून घेतले, ना त्यांची प्रतिनियुक्तीने अन्यत्र नियुक्ती केली. या सगळया प्रकारात त्यांचा नऊ महिने प्रतिक्षा कालावधी वाया गेला. त्यांनतर त्यांना पदस्थापना देण्यात आली. माझा नऊ महिन्याचा प्रतिक्षा कालावधी हा सेवा कालावधी समजण्यात यावा, अशी विनंती सदर अधिका-याने वेळोवेळी केली. प्रकरण वित्त विभागाकडे गेल्यानंतर वित्त विभागाने त्यांची विनंती फेटाळली. एवढेच नव्हे तर, त्यांची विभागीय चौकशी सुरू केली. त्यांनी शासनाची पूर्व अनुमती न (न) घेता दोन लाख रूपये एवढे वाहन अग्रीम घेतले, असाही दोषारोप त्यांच्यावर दुस-या एका प्रकरणात ठेवण्यात आला.
चौकशी अधिकाऱ्याने तिरानकर यांचा प्रतिक्षा कालावधी अकार्यदिन म्हणून धरण्यात यावा व अ‍‍ग्रिमावरील व्याज त्यांनी जमा करावे, अशी शिक्षा केली. नऊ महिन्याचा प्रतिक्षा कालावधी हा अकार्यदिन म्हणून गणल्याने सदर अधिकाऱ्याच्या सेवेत खंड पडला. परिणामी या आदिवासी अधिकाऱ्यांला सेवा निवृत्ती वेतन व आनुषंगिक लाभापासून वंचित व्हावे लागले. या बाबतीत या अधिकाऱ्यांने बरेच विनंती अर्ज करून स्वत:वरील अन्याय दूर करण्याची विनंती केली.
मात्र, त्याला सेवानिवृत्ती नंतर सुध्दा न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमानुसार मा.राज्यपाल महोदयांकडे अपील केले व सन 2005पासून सुरू असलेल्या या प्रकरणात न्याय देण्याची विनंती केली.
मा. राज्यपाल महोदयांनी मा. महसूल व कृषी मंत्री एनाथराव खडसे यांना या प्रकरणी सुनावणी घेण्यासाठी प्राधिकृत केले व दि. 01 डिसेंबर, 2015 पर्यंत अधिकाऱ्याच्या अपीलावर निर्णय घेण्याबाबत आदेश दिले.
त्यानुसार खडसे यांनी या प्रकरणाशी संबंधीत सर्व लेखी आदेश, कागदपत्रे व पुरावे यांची पडताळणी अंती मंत्री महोदयांनी आदिवासी अधिकारी बा.गो.तिरानकर यांचा दिनांक 1 फेब्रुवारी 2006 ते 16 ऑक्टोबर, 2006 हा नऊ महिन्याचा सक्तीचा प्रतिक्षा कालावधी कर्तव्य काळ म्हणून मंजूर करण्यांत यावा व त्यांना तदनुषंगिक निवृत्ती वेतन विषयक फायदे मंजूर करण्यांत यावेत, असा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे सदर आदिवासी अधिकाऱ्यांची गेली 10 वर्षे चाललेली परवड आता संपली असून सदर अधिकाऱ्याला सेवा निवृत्ती वेतन, सानुग्रह अनुदान, रजा वेतन इत्यादि लाभ देय झाले आहेत.
मा.राज्यपाल सी. विद्यासागर राव आणि मा.ना.एकनाथराव खडसे यांच्या प्रयत्नाने आदिवासी अधिकाऱ्याला न्याय मिळाला असून या निर्णयाचे आदिवासी जनतेने मनापासून स्वागत केले आहे. तसेच समाधानही व्यक्त केले आहेत. तिरानकर यांच्या सारख्या अनेक अन्यायग्रस्त व्यक्तींना न्याय मिळत नाही. अशावेळी व न्याय प्रक्रिया बरीचशी खर्चिक असल्यामुळे मा. राज्यपालांच्या आदेशानुसार कल्याणकारी राज्य व्यवस्थेत न्याय मिळू शकतो, यावर आदिवासी, गोरगरीब व दीनदुबळया जनतेचा विश्वास दृढ झाला आहे.
