Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

बुधवार, मे २१, २०१४

६१५ ग्राम पंचायती बक्षिसास पात्र

समृद्ध ग्राम योजना :  विकासात्मक कामाला मिळणार निधी                 

चंद्रपूर : ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी राबविण्यात येत असलेल्या पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजनेत ६१५ ग्रामपंचायती बक्षिसास पात्र ठरल्या आहेत. या ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी मोठय़ा प्रमाणावर निधी शासनाकडून दिला जाणार आहे.
गावाचा विकास, पर्यावरणाचे संवर्धन, जतन करण्याच्या अनुषंगाने पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजना राबविली जाते. योजनेसाठी निर्धारित केलेले निकष पूर्ण करणार्‍या गावांना लोकसंख्येच्या निकषानुसार दोन लाखांपासून दहा लाख रुपयापर्यंत रोख बक्षीस दिले जाते. २0१0-११ या वर्षी ३0१ ग्रामपंचायतींनी सहभाग नोंदविला. त्यानंतरच्या २३८ ग्रामपंचायतीचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आले होते.
यावर्षी अनेक ग्रामपंचायतींनी योजनेत सहभाग नोंदविली आहे.तीन वर्षात ६१५ ग्रामपंचायतींनी योजनेत सहभागी होऊन बक्षीस मिळविले आहेत. यंदा सादर केलेल्या ग्रामपंचायतींची तपासणी लवकरच करण्यात येणार आहे. योजनेनुसार वृक्षलागवडीतील किती झाडे जगली, गाव ७५ टक्के निर्मल आहे का, करवसुली, प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी, मूर्ती विसर्जन संदर्भातील उपाय, ग्रामस्वच्छता, पंचायतराज अभियानाची अंमलबजावणी, पथदिवे, घनकचरा व्यवस्थापन हे निकष तपासण्यात येणार आहे. यात ज्या ग्रामपंचायती पात्र ठरतील, त्यांना बक्षीस दिले जाणार आहे. जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी, वरोरा, चिमूर, सिंदेवाही, कोरपना, राजुरा, नागभीड या तालुक्यात ग्रामपंचायतींनी कौतुकास्पद कामगिरी केली आहे. या तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायती बक्षिसास पात्र ठरल्या आहेत. ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण उत्थानासाठी शासनाने पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजना सुरू केली. योजनेच्या जनजागृतीसाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजनेत सहभागी व अपात्र ठरलेल्या गावामध्ये जनजागृती करण्यात आली आहे.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.