by राज्य सरकारने दोन वर्षापूर्वी केलेल्या पटपडताळणीत दोषी आढळलेल्या शाळांवर सरकार फौजदारी स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करु शकते निकाल हायकोर्टाने दिला आहे.
हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ब्रिजमोहन मिश्रा यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान कोर्टाने हे निर्देश दिले आहेत. या पटपडताळणीत १४०४ शाळांमध्ये बोगस विद्यार्थी संख्या दाखवण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे सरकारने या शाळांची नावे जाहीर करुन पालकांनी आपल्या पाल्यांना या शाळांमध्ये न घालण्याची सूचना करण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत. 2011 मध्ये ही पटपडताळणी झाली होती. त्यामध्ये 21 लाख विद्यार्थी बोगस असल्याचे निषपन्न झाले. त्यावर ब्रिजमोहन मिश्रा यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. प्राथमिक शाळांपैकी 1404 शाळांमध्ये पटपडताळणी दरम्यान 50 टक्क्यांहून जास्त विद्यार्थी गैरहजर आढळून आलेल्या प्राथमिक शाळांवर कारवाई करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. या बोगस विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीसाठी शासकीय रक्कमेचा अपहार होत आहे. शासन अशा शाळांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करू शकते, मात्र शैक्षणिक वर्ष संपण्याच्या आत नोटीस बोर्ड, प्रसिध्द वर्तमानपत्रात जाहीरात देऊन 1404 शाळांची यादी जाहीर करुन पालक आणि शिक्षकांना आव्हान करावे. अशा शाळांमध्ये आपल्या पाल्यांना प्रवेश घेऊ नये असे आवाहन सरकारने करावे. त्याचप्रमाणे माध्यमिक शिक्षण संचालकांनी दोषी शाळांची यादी घोषित करावी असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. याचे शासनाने तंतोतंत पालन करावे असेही कोर्टाने बजावले आहे. बोगस विद्यार्थी नोंदणी करता येऊ नये यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याला ई-नंबर देण्यात यावा अशी सूचनाही हायकोर्टाने केली आहे. शैक्षणिक वर्ष संपण्याच्या आत या आदेशाचे पालन करण्यात यावे असेही हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे. -
