by चंद्रपूर- मिनी मंत्रालय म्हणून ओळख असलेल्या येथील जिल्हा परिषदेतील कारभार रामभरोसे सुरू आहे. त्यामुळे विकास कामांना खीळ बसली असून, नागरिकांसह कर्मचारीही त्रस्त झाले आहे. मागील एक वर्षापासून सुरू असलेल्या अधिकार्‍यांच्या बदलीसत्रामुळे येथे आता दमदार अधिकार्‍याची नियुक्ती करणे गरजेचे झाले आहे.
ग्रामीण नागरिकांपर्यंत शासकीय योजना तसेच अन्य सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी असलेली जिल्हा परिषद सध्या अधिकार्‍यांविना आहे. येथे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत, तसेच महिला बालकल्याण, समाजकल्याण, उपशिक्षणाधिकारी आदींची जबाबदारी प्रभारींच्या भरवशावर आहे. कामाचा ताण वाढल्याने कार्यरत असलेल्या अधिकारीही आता त्रस्त झाले आहे.
येथील मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण शिंदे यांच्यावर एक वर्षापूर्वी पदाधिकार्‍यांनी अविश्‍वास आणून त्यांची सेवा शासनाने परत घ्यावी, असा ठराव केला.. एवढय़ावरच पदाधिकारी न राहता त्यांनी नागपूर येथील आयुक्त कार्यालयात ठिय्या आंदोलन केले. त्यानंतर शासनाने शिंदे यांना बढती देत येथून बदली केली. तेव्हापासून जिल्हा परिषदेला कायमस्वरुपी मुख्य कार्यपालन अधिकारी मिळालाच नाही. दोन ते तीन महिने कारभार सांभाळून येथील एक-एक अधिकारी बदलून गेले. काही अधिकारी सेवानवृत्त झाले. सध्या विकासाच्या गप्पा मारणारे येथील पदाधिकारी गप्प आहेत. जिल्हा परिषदेत मागील अकरा महिन्यात तीन सिईओंनी कारभार सांभाळला आहे. त्यामुळे जिलत अनेक विकासकामांना खिळ बसली आहे. आता तरी स्थायी स्वरुपात मुख्य कार्यपालन अधिकारी चंद्रपूर जिल्हा परिषदेला मिळावा, अशी अपेक्षा जिल्ह्यातील नागरिकांसह कर्मचार्‍यांनी केली आहे.
मागील वर्षी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी अरुण शिंदे यांच्यावर विविध आरोप करुन त्यांना वापस पाठविणारे पदाधिकारी आता मात्र गप्प बसले आहेत. शिंदे यांच्यानंतर सी. एस. डहाळकर यांच्याकडे मुख्य कार्यपालन अधिकारी पदाचा कार्यभार सोपविण्यात आला. काही दिवसातच येथे स्थायी सिईओ म्हणून डॉ. माधवी खोडे यांनी पदभार सांभाळला. केवळ दोनच महिन्यात त्यांची बढती झाली. भंडारा येथे जिल्हाधिकारी पदावर त्यांना पाठविण्यात आले. त्यामुळे पुन्हा येथील मुख्य कार्यपालन अधिकारी पद रिक्त झाले. यावेळेही प्रभारी म्हणून डहाळकर यांच्याकडे पदभार सोपविण्यात आला. त्यांनी काही दिवस प्रभार सांभाळल्यानंतर येथे संपदा मेहता यांना पाठविण्यात आले. त्यांनी केवळ पाच महिनेचे येथे काम केले. त्यानंतर येथे मंत्रालयातील कानशेट्टी यांच्या नावाची चर्चा होती, ते आले नाही. त्यानंतर उपविभागीय अधिकारी आशुतोष सलील हे मुख्य कार्यपालन अधिकारी म्हणून येणार होते. मात्र, त्यांनीही अद्यापही पदभार स्वीकारला नाही.
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत समितीचा प्रभार संवर्ग विकास अधिकारी हरिष माटे यांच्याकडे देण्यात आला होता. मात्र ते सेवानवृत्त झाले. कार्यकारी बांधकाम अधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी आदी पदांचा प्रभार असल्याने अनेकांची कामे खोळंबली आहेत. जिल्ह्यात विकास करण्याची जबाबदारी असलेल्या जिल्हा परिषदेमध्ये अनेक मुख्य पदे रिक्त असल्याने नागरिकांसह कर्मचार्‍यांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. अधिकार्‍यांविना विकास कामांचा खोळंबा होत आहे. रिक्त असलेल्या जागांवर अधिकारी, कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी केली जात आहे. मार्च महिना आता असताना अनेक योजनांवरील निधी खर्च करण्यात आला नाही. त्यामुळे निधी जाणार अशी भिती व्यक्त केली जात आहे.
ग्रामीण नागरिकांपर्यंत शासकीय योजना तसेच अन्य सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी असलेली जिल्हा परिषद सध्या अधिकार्‍यांविना आहे. येथे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत, तसेच महिला बालकल्याण, समाजकल्याण, उपशिक्षणाधिकारी आदींची जबाबदारी प्रभारींच्या भरवशावर आहे. कामाचा ताण वाढल्याने कार्यरत असलेल्या अधिकारीही आता त्रस्त झाले आहे.
येथील मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण शिंदे यांच्यावर एक वर्षापूर्वी पदाधिकार्‍यांनी अविश्‍वास आणून त्यांची सेवा शासनाने परत घ्यावी, असा ठराव केला.. एवढय़ावरच पदाधिकारी न राहता त्यांनी नागपूर येथील आयुक्त कार्यालयात ठिय्या आंदोलन केले. त्यानंतर शासनाने शिंदे यांना बढती देत येथून बदली केली. तेव्हापासून जिल्हा परिषदेला कायमस्वरुपी मुख्य कार्यपालन अधिकारी मिळालाच नाही. दोन ते तीन महिने कारभार सांभाळून येथील एक-एक अधिकारी बदलून गेले. काही अधिकारी सेवानवृत्त झाले. सध्या विकासाच्या गप्पा मारणारे येथील पदाधिकारी गप्प आहेत. जिल्हा परिषदेत मागील अकरा महिन्यात तीन सिईओंनी कारभार सांभाळला आहे. त्यामुळे जिलत अनेक विकासकामांना खिळ बसली आहे. आता तरी स्थायी स्वरुपात मुख्य कार्यपालन अधिकारी चंद्रपूर जिल्हा परिषदेला मिळावा, अशी अपेक्षा जिल्ह्यातील नागरिकांसह कर्मचार्‍यांनी केली आहे.
मागील वर्षी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी अरुण शिंदे यांच्यावर विविध आरोप करुन त्यांना वापस पाठविणारे पदाधिकारी आता मात्र गप्प बसले आहेत. शिंदे यांच्यानंतर सी. एस. डहाळकर यांच्याकडे मुख्य कार्यपालन अधिकारी पदाचा कार्यभार सोपविण्यात आला. काही दिवसातच येथे स्थायी सिईओ म्हणून डॉ. माधवी खोडे यांनी पदभार सांभाळला. केवळ दोनच महिन्यात त्यांची बढती झाली. भंडारा येथे जिल्हाधिकारी पदावर त्यांना पाठविण्यात आले. त्यामुळे पुन्हा येथील मुख्य कार्यपालन अधिकारी पद रिक्त झाले. यावेळेही प्रभारी म्हणून डहाळकर यांच्याकडे पदभार सोपविण्यात आला. त्यांनी काही दिवस प्रभार सांभाळल्यानंतर येथे संपदा मेहता यांना पाठविण्यात आले. त्यांनी केवळ पाच महिनेचे येथे काम केले. त्यानंतर येथे मंत्रालयातील कानशेट्टी यांच्या नावाची चर्चा होती, ते आले नाही. त्यानंतर उपविभागीय अधिकारी आशुतोष सलील हे मुख्य कार्यपालन अधिकारी म्हणून येणार होते. मात्र, त्यांनीही अद्यापही पदभार स्वीकारला नाही.
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत समितीचा प्रभार संवर्ग विकास अधिकारी हरिष माटे यांच्याकडे देण्यात आला होता. मात्र ते सेवानवृत्त झाले. कार्यकारी बांधकाम अधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी आदी पदांचा प्रभार असल्याने अनेकांची कामे खोळंबली आहेत. जिल्ह्यात विकास करण्याची जबाबदारी असलेल्या जिल्हा परिषदेमध्ये अनेक मुख्य पदे रिक्त असल्याने नागरिकांसह कर्मचार्‍यांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. अधिकार्‍यांविना विकास कामांचा खोळंबा होत आहे. रिक्त असलेल्या जागांवर अधिकारी, कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी केली जात आहे. मार्च महिना आता असताना अनेक योजनांवरील निधी खर्च करण्यात आला नाही. त्यामुळे निधी जाणार अशी भिती व्यक्त केली जात आहे.
