Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

शुक्रवार, जानेवारी ०३, २०१४

आदर्श प्रकरणी सरकारची निव्वळ धुळफेक

मुंबई :- आदर्श सहकारी गृहनिर्माण संस्था चौकशी आयोगाच्या शिफारशींवर सरकारने घेतलेला निर्णयम्हणजे जनतेच्या डोळ्यात निव्वळ धुळफेक आहे अशी प्रतिक्रिया विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते व भाजपाचे ज्येष्ठनेते एकनाथराव खडसे यांनी व्यक्त केली आहे. श्री.खडसे पुढे म्हणाले की, आदर्श प्रकरणी आज झालेल्यामंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने हा अहवाल अंशत: स्विकारुन जनतेचा विश्वासघात केला आहे. मुख्यमंत्रीअप्रत्यक्षरित्या भ्रष्टाचारात गुंतलेल्या राजकीय व्यक्तींना संरक्षण देत आहेत. वस्तुत: आदर्श प्रकरणात चौकशीआयोगाने काढलेल्या निष्कर्षावरुन मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित व्यक्तींवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांनादेण्याची आवश्यकता होती, असे झाले असते तर खरोखरच सरकारने आदर्श प्रकरणाचा फेरविचार केला आहे, असेदिसले असते व मुख्यमंत्र्यांच्या मिस्टर क्लिन या प्रतिमेस जनमानसात तडा गेला नसता. मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळदबावाखाली काम करीत आहे. राहुल गांधींच्या दबावामुळे मुख्यमंत्र्यांनी आदर्श प्रकरणाच्या अहवालाचा फेरविचारकरण्याचा निर्णय घेतला. आता उद्या जर सोनिया गांधींनी आदेश दिला तर सरकार एखाद्या व्यक्तीला वाचविण्यासाठीहा निर्णय पुन्हा फिरवणार का, असा सवाल श्री.खडसे यांनी केला. आदर्श प्रकरणाचा अहवाल जर स्विकारायचा नव्हता व न्यायमुर्ती सारख्या व्यक्तींनी केलेल्या चौकशीअहवालाच्या शिफारशी जर सरकारला अमान्य असतील तर मग या आयोगावर 7 कोटीपेक्षा जास्त रक्कम का खर्चकेली व आयोग नेमलाच कशाला, असा सवाल श्री.खडसे यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातीलजनतेवर 8 कोटी रुपयांचा कर्जाचा बोजा वाढला आहे याची जबाबदारी सुध्दा सरकारने स्विकारली पाहिजे, अशीमागणी श्री.खडसे यांनी केली. आदर्श प्रकरणी भारतीय जनता पार्टी गावागावात रस्त्यारस्त्यावर उतरुन सरकारविरोधात आंदोलन छेडणार आहे, असा इशारा श्री.खडसे यांनी शेवटी दिला.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.