by 
शासकीय कामकाजाच्या माहितीचे देवाण-घेवाण यानंतर जी-मेलवरून करण्यात येणार नाही. याबाबत सरकार लवकरच कर्मचार्‍यांना माहिती देण्यासाठी अधिसूचना काढणार आहे. इंटरनेटवरून अमेरिकन विविध देशातील माहिती गोळा करीत असल्याची माहिती उघडकीस आल्यानंतर सावधगिरीची बाब म्हणून सरकार जी-मेलसह इतर मेल साईटवरून शासकीय कामकाजांच्या माहितीची चोरी होऊ नये यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
सरकारने ५ लाख कर्मचार्‍यांना शासकीय कामांसाठी जी-मेल न वापरण्याची सूचना देणार असून कार्यालयीन ई-मेलसाठी त्यांना भारताच्या राष्ट्रीय माहिती केंद्राच्या (नॅशनल इन्फर्मेटिक्स सेंटर) ई-मेल सर्व्हिसचा वापर करण्यास सांगितले जाणार असल्याचे माहिती दूरसंचार व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले. सरकार कामकाजाचे मेल जी-मेलवरून पाठविण्याची सवलत दिल्यामुळे अनेक शासकीय कर्मचारी एनआयसीचा वापरच करीत नव्हते, हे विशेष.
जी-मेलचे सर्व्हर अमेरिकेत आहे. त्यामुळे भारतीय युझर्सची जी-मेलमधील माहिती इतर देशांमध्येही आपोआप पोहोचते. या माध्यमातून शासनाची महत्त्वपूर्ण माहिती, दस्तावेज दुसर्‍या देशाच्या हाती लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शासकीय कामात कोणताही धोका नको, यासाठी अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा विभागाचा माजी अधिकारी असलेल्या एडवर्ड स्नोडेनच्या खुलाशानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.अमेरिकन सरकारला गुगल, फेसबुक आणि अँपलसारख्या कंपन्यांचे ई-मेल आणि चॅटमधील माहिती पाहता येते. प्रिझ्म नावाच्या प्रोग्रामच्या साहाय्याने अमेरिकी सरकारला या कंपन्यांच्या युझर्सचा पर्सनल डाटाही पाहता येतो. त्यामुळे जागातील अनेक देशांची चिंता वाढली आहे.
याबाबत सरकारच्या निर्णयाची माहिती नसल्याने यावर काही बोलण्याचा प्रश्नच नाही. सध्या केवळ चर्चेच्या फैरी झडत असून, कार्यवाही शून्य आहे, असे गुगल इंडियाच्या प्रवक्त्याने सांगितले.
