Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

रविवार, मे १२, २०१३

मदतीचे आवाहन

नागपुरातील पत्रकार रवींद्र गुळकरी हे  जी.बी.एस. या असाधारण आजाराने ग्रस्त असल्याने व त्यांच्यावरील उर्वरित उपचारांसाठी आणखी पाच ते सहा लाख खर्च लागणार असल्याने तो निधी उभा करण्याचे 'लोकशाही वार्ता'ने ठरविताच संपूर्ण विदर्भातून आवाहनाला प्रतिसाद मिळत आहे. हा निधी लोकशाहीवार्ताच्या जिल्हा कार्यालयांमध्येही स्वीकारण्याची व्यवस्था केली आहे. या उपक्रमात सहभागी होणार्‍यांची नावे कृतज्ञतापूर्वक प्रसिद्ध केली जातील. योगदान रोख वा चेकच्या स्वरूपात असू शकते.  चेकवर 'रवींद्र गुळकरी' हे नाव असावे. ज्यांना शक्य असेल ते नागरिक रवींद्र गुळकरी यांच्या सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडियाच्या रामदासपेठ शाखेतील 1073655988 या क्रमांकाच्या खात्यातही आपले योगदान भरू शकतात.  नागपूरबाहेरील वाचक मनीऑर्डरनेही निधी पाठवू शकतात. आपल्या उत्स्फूर्त व संवेदनशील सहभागाची अपेक्षा आहे.
धन्यवाद. 
अधिक माहितीसाठी प्रशांत विघ्नेश्वर- 8975755466 यांच्याशी संपर्क साधावा. 

रवींद्र गुळकरी यांच्याशी ९८२२२००९१४ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.

जी.बी.एस. आजाराविषयी 

गुलेन आणि बॅरी यादोन वैद्यकीय शास्त्रज्ञांनी १९०४ मध्येजीबीएसचा व्हायरस शोधून काढला. हाव्हायरस शरीरात कसा प्रवेश करतो, त्याचीलक्षणे काय याविषयी संभ्रम आहे. कोणत्याही निरोगी माणसावर हा विषाणू हल्ला केल्यानंतरतो आपले अस्तित्व लपवतो व त्याव्यक्तीच्या रोगप्रतिकारक शक्तीला फितूर करतो. .केंद्र व राज्य शासनाच्या कल्याणकारी योजनेत समावेश नाही. परिणामी आर्थिक मदत व विम्याच्या यादीत ‘जीबीएस' अत्यावश्यक आहे. योजनेतील यादीत अनेक महागड्या उपचारांच्या रोगांचा समावेश आहे पणसमाजात नव्याने एक दुर्धरआजार डोके वर काढत आहे. यारोगाबाबत वैद्यकीय शास्त्रज्ञदेखील अनभिज्ञ आहेत. यारोगामुळे रुग्ण व त्याचे नातेवाईकआर्थिकदृष्ट्या कोलमडतात, हीबाब लक्षात घेता ‘गुलेन बॅरी सिन्ड्रोम'जीबीएस' या रोगाचा समावेश शासनाच्या आर्थिक मदत तसेच विमा योजनेच्या कक्षे तयेणे काळाची गरज ठरत आहे. 

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.