Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

मंगळवार, फेब्रुवारी ०५, २०१३

दुकानांसाठी अकृषिक अट शिथिल


    चंद्रपूर दि.05- ग्रामीण भागातील वैयक्तिक निवासी वापरासाठी असलेल्या इमारतीमधील 430 फुटापर्यंतच्या दुकांनाना व सुक्ष्म उपक्रमांकरीता अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसल्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. छोटी दुकाने, पिठाची गिरणी, किराणा दुकान व कांडप मशीन यासारख्या लघु वाणिज्यिक दुकानाचा यात समावेश आहे.
     महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियमानुसार जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगीशिवाय शेत जमिनीचा वापर अकृषिक प्रयोजनासाठी करता येत नाही.  काही क्षेत्रे वगळता नगरेत्तर क्षेत्रातील शेतीसाठी उपयोग करण्यात येणा-या कोणत्याही जमिनीचे वैयक्तिक निवासी प्रयोजनात रुपातंर करण्यासाठी अकृषिक परवानगीची आवश्यकता नाही.  याच आधारे अनागरी भागातील वैयक्तिक निवासी वापराखालील इमारतीमधील वाणिज्य वापरास अकृषिक परवानगी घेण्यामधून सुट देण्यात आली आहे.
     ग्रामीण भागात निवासी वापरामधील जागेमध्ये इमारतीमध्ये छोटी दुकाने, पिठाची गिरणी, मिरची कांडप यंत्र सर्वत्र चालविल्या जाते.  पुर्वी यासाठी  अकृषिक परवानगी घ्यावी लागत होती. परंतु नागरिकांची सततची मागणी लक्षात घेता शासनाने आता अशा वापरासाठीच्या प्रयोजनासाठी अकृषिक परवानगीची अट शिथिल केली आहे.  अशा वापराच्या दुकानाचे क्षेत्रफळ 40 चौ.मी. (430 चौ.फुट)  पेक्षा अधिक नसावे.
     छोटी दुकाने आणि लघु वाणिज्यिक प्रयोजनाकरीता अशा जागांचा वापर करण्यात येणार असून ती जागा 430 चौ.फुटापेक्षा जास्त नाही व आपण या दिनांकापासून जमिनीचा वापर करणार असल्याचे विहीत नमुण्यात ग्राम अधिका-यांमार्फत तहसिलदारांना कळविणे बंधनकारक आहे. ही सुट अकृषिक परवानगी एवढया पुरतीच मर्यादित आहे. अशा प्रकरणांमध्ये अकृषिक आकारणी तसेच जमिनीच्या वापरातील बदलांबाबत आकारण्यात येणारा रुपांतरण कर विहीत केल्या प्रमाणे आकारल्या जाईल व बांधकाम नियम पुर्वी प्रमाणेच लागू असणार आहे.


SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.