by श्रीकांत पेशट्टीवार : सकाळ न्यूज नेटवर्क
Saturday, April 16, 2011 AT 12:30 AM (IST)
Tags: kotwal, revenue, reduce, chandrapur, viderbha
चंद्रपूर - महसूल विभागातील महत्त्वाचा घटक असलेले कोतवालांच्या संख्येत गेल्या पन्नास वर्षांत तब्बल सहा पटीने घट झाली आहे. केवळ दोन हजार दहा रुपये अशा तुटपुंज्या मानधनावर काम करणाऱ्या या घटकाला वाढीव वेतन आणि चतुर्थश्रेणीचा दर्जा देण्यात यावा, अशा मागण्या आहेत. मात्र, शासन दरबारी त्या अजूनही प्रलंबितच आहेत.
राज्यात 1959 मध्ये कोतवाल दरमहा केवळ सोळा रुपयांवर काम करीत होते. 1960 मध्ये 72 हजार असलेल्या कोतवालांची संख्या आता 12 हजार 637 येऊन ठेपली आहे. गावनिहाय नियुक्तीची पद्धत रद्द करून सांजानिहाय करण्यात आल्याचा हा परिणाम झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. कोतवालांची संख्या घटत असल्याने गावपातळीवर महसूल गोळा करण्यावरही परिणाम होत असल्याचे दिसून आले आहे.
ग्रामपातळीवर महसूल व्यवस्थेचा प्रमुख घटक म्हणून कोतवाल ओळखला जातो. तहसीलदारांमार्फत तलाठ्याची नियुक्ती केली जाते. तलाठ्यासोबतच काम करावे लागत असलेल्या कोतवालांवर विविध कामे सोपविण्यात आली आहेत. नोटीस, अपघात, चोरी, खून, नैसर्गिक आपत्तीची सूचना देणे, वसुली, सर्वेक्षण ही कामे त्यांना करावी लागतात. पूर्वी "गाव तेथे कोतवाल' अशी नियुक्तीची पद्धत होती. आता त्यात बदल करण्यात आला. सध्या "सजानिहाय कोतवाल' अशी नियुक्तीची पद्धत करण्यात आली आहे. त्यातही अनेक पदे रिक्त असल्याने व त्या जागी नवीन नियुक्ती करण्यात येत नसल्याने कोतवालांची संख्या दिवसेंदिवस घटत आहे.
कोतवालांना 1959 मध्ये त्यांना 16 रुपये मानधन दिले जायचे. त्यात टप्प्या-टप्प्याने वाढ झाली. 2004 पासून त्यांचे मानधन 1 हजार 600 वरून 2 हजार 10 रुपये करण्यात आले. मात्र, ही वाढ तुटपुंजी असल्याचे कोतवाल संघटनेचे म्हणणे आहे. हे मानधन त्यांना तहसील कार्यालयातून मिळते. मानधन कमी आणि जबाबदाऱ्या मात्र ढीगभर, अशी त्यांची अवस्था आहे. कोतवालांना चतुर्थश्रेणीचा दर्जा देण्यात यावा, अशी संघटनेची कित्येक वर्षांपासूनची मागणी आहे. मात्र, त्याकडेही शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे.
कोतवालाची गावनिहाय नियुक्ती पद्धत बंद करून त्याऐवजी सजानिहाय नियुक्ती केली जाणार आहे. तसेच कोतवालांसाठी "एमएससीआयटी' संगणक प्रशिक्षणासोबतच बारावीची परीक्षा उत्तीर्ण करावी लागणार आहे. या नव्या अटींवर कोतवाल संघटनेने नाराजी दर्शविली आहे.
""गुजरातमध्ये कोतवालांना चतुर्थ श्रेणीचा दर्जा देण्यात आला आहे. अशाच मागणीसाठी आम्ही आजवर अनेकदा हिवाळी अधिवेशनात आंदोलने केली. मात्र, हा प्रश्‍न अद्याप सुटू शकलेला नाही.''
उमेशकुमार अलोने, जिल्हाध्यक्ष, कोतवाल संघटना,
प्रतिक्रिया
On 16/04/2011 01:58 PM Ek samanya Nagrik said:
मानधन कमी ...... तुटपुंज्या मानधनावर ? aaho lakho rupaye kamvitat te lok , revenue che ekhade kam gheun ja paha kiti paise magtat... Ek samanya Nagrik
On 16/04/2011 05:45 AM pallavi said:
ओह.. मला वाटले कोतवाल पक्षी ... :-!
Saturday, April 16, 2011 AT 12:30 AM (IST)
Tags: kotwal, revenue, reduce, chandrapur, viderbha
चंद्रपूर - महसूल विभागातील महत्त्वाचा घटक असलेले कोतवालांच्या संख्येत गेल्या पन्नास वर्षांत तब्बल सहा पटीने घट झाली आहे. केवळ दोन हजार दहा रुपये अशा तुटपुंज्या मानधनावर काम करणाऱ्या या घटकाला वाढीव वेतन आणि चतुर्थश्रेणीचा दर्जा देण्यात यावा, अशा मागण्या आहेत. मात्र, शासन दरबारी त्या अजूनही प्रलंबितच आहेत.
राज्यात 1959 मध्ये कोतवाल दरमहा केवळ सोळा रुपयांवर काम करीत होते. 1960 मध्ये 72 हजार असलेल्या कोतवालांची संख्या आता 12 हजार 637 येऊन ठेपली आहे. गावनिहाय नियुक्तीची पद्धत रद्द करून सांजानिहाय करण्यात आल्याचा हा परिणाम झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. कोतवालांची संख्या घटत असल्याने गावपातळीवर महसूल गोळा करण्यावरही परिणाम होत असल्याचे दिसून आले आहे.
ग्रामपातळीवर महसूल व्यवस्थेचा प्रमुख घटक म्हणून कोतवाल ओळखला जातो. तहसीलदारांमार्फत तलाठ्याची नियुक्ती केली जाते. तलाठ्यासोबतच काम करावे लागत असलेल्या कोतवालांवर विविध कामे सोपविण्यात आली आहेत. नोटीस, अपघात, चोरी, खून, नैसर्गिक आपत्तीची सूचना देणे, वसुली, सर्वेक्षण ही कामे त्यांना करावी लागतात. पूर्वी "गाव तेथे कोतवाल' अशी नियुक्तीची पद्धत होती. आता त्यात बदल करण्यात आला. सध्या "सजानिहाय कोतवाल' अशी नियुक्तीची पद्धत करण्यात आली आहे. त्यातही अनेक पदे रिक्त असल्याने व त्या जागी नवीन नियुक्ती करण्यात येत नसल्याने कोतवालांची संख्या दिवसेंदिवस घटत आहे.
कोतवालांना 1959 मध्ये त्यांना 16 रुपये मानधन दिले जायचे. त्यात टप्प्या-टप्प्याने वाढ झाली. 2004 पासून त्यांचे मानधन 1 हजार 600 वरून 2 हजार 10 रुपये करण्यात आले. मात्र, ही वाढ तुटपुंजी असल्याचे कोतवाल संघटनेचे म्हणणे आहे. हे मानधन त्यांना तहसील कार्यालयातून मिळते. मानधन कमी आणि जबाबदाऱ्या मात्र ढीगभर, अशी त्यांची अवस्था आहे. कोतवालांना चतुर्थश्रेणीचा दर्जा देण्यात यावा, अशी संघटनेची कित्येक वर्षांपासूनची मागणी आहे. मात्र, त्याकडेही शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे.
कोतवालाची गावनिहाय नियुक्ती पद्धत बंद करून त्याऐवजी सजानिहाय नियुक्ती केली जाणार आहे. तसेच कोतवालांसाठी "एमएससीआयटी' संगणक प्रशिक्षणासोबतच बारावीची परीक्षा उत्तीर्ण करावी लागणार आहे. या नव्या अटींवर कोतवाल संघटनेने नाराजी दर्शविली आहे.
""गुजरातमध्ये कोतवालांना चतुर्थ श्रेणीचा दर्जा देण्यात आला आहे. अशाच मागणीसाठी आम्ही आजवर अनेकदा हिवाळी अधिवेशनात आंदोलने केली. मात्र, हा प्रश्‍न अद्याप सुटू शकलेला नाही.''
उमेशकुमार अलोने, जिल्हाध्यक्ष, कोतवाल संघटना,
प्रतिक्रिया
On 16/04/2011 01:58 PM Ek samanya Nagrik said:
मानधन कमी ...... तुटपुंज्या मानधनावर ? aaho lakho rupaye kamvitat te lok , revenue che ekhade kam gheun ja paha kiti paise magtat... Ek samanya Nagrik
On 16/04/2011 05:45 AM pallavi said:
ओह.. मला वाटले कोतवाल पक्षी ... :-!
