माहिती तंत्रज्ञान नियम, 2021 अंतर्गत आपत्कालीन परिस्थितीतील अधिकारांचा वापर करून, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने 22.04.2022 रोजी दोन स्वतंत्र आदेशांद्वारे, सोळा (16) यूट्यूब आधारित वृत्तवाहिन्या आणि एक (1) फेसबुक खाते बंद करण्याचे निर्देश जारी केले आहेत.
बंदी घातलेल्या सोशल मीडिया खात्यांमध्ये सहा पाकिस्तान स्थित आणि दहा भारत स्थित यूट्यूब न्यूज वाहिन्यांचा समावेश आहे, ज्यांची एकूण प्रेक्षकसंख्या 68 कोटींहून अधिक आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा, भारताचे परराष्ट्र संबंध, देशातील धार्मिक-जातीय सलोखा आणि सार्वजनिक सौहार्दाशी संबंधित विषयांवर सोशल मीडियावर खोट्या बातम्या पसरवण्यासाठी या वाहिन्यांचा वापर केला जात असल्याचे आढळून आले. माहिती तंत्रज्ञान नियम, 2021 च्या नियम 18 अंतर्गत आवश्यक असलेल्या कोणत्याही डिजिटल बातम्या प्रसारकांनी मंत्रालयाला माहिती दिली नाही.
माहितीचे स्वरूप
भारतातील काही यूट्यूब वाहिन्यांद्वारे प्रकाशित केलेल्या माहितीत एका विशिष्ट समुदायाचा उल्लेख ‘दहशतवादी’ म्हणून केला गेला आणि विविध धार्मिक समुदायांच्या सदस्यांमध्ये द्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला. अशा मजकूरामुळे धार्मिक-जातीय तेढ निर्माण होण्याची आणि सार्वजनिक व्यवस्था बिघडवण्याची शक्यता असल्याचे आढळून आले.
भारत स्थित अनेक यूट्यूब वाहिन्याही खातरजमा न केलेल्या बातम्या आणि व्हिडिओ प्रकाशित करताना आढळून आले ज्यात समाजातील विविध घटकांमध्ये दहशत निर्माण करण्याची क्षमता आहे. उदाहरणांमध्ये कोविड-19 मुळे संपूर्ण भारतातील टाळेबंदीच्या घोषणेशी संबंधित खोटे दावे, ज्यामुळे स्थलांतरित कामगारांना धोका निर्माण झाला तसेच धार्मिक समुदायांना धोका असल्याचा आरोप करणारे खोटे दावे, इत्यादींचा समावेश आहे. अशी सामग्री देशातील सार्वजनिक सुव्यवस्थेसाठी हानिकारक असल्याचे आढळून आले
पाकिस्तानमधून चालवले जाणारे यु-ट्यूब चॅनेल्स भारताविषयीच्या बनावट बातम्या देण्यासाठी संगनमताने आणि परस्पर समन्वयातून कार्यरत असल्याचे आढळले आहे. यात भारतीय लष्कर, जम्मू-कश्मीर आणि विशेषतः युक्रेनमधील परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, भारताच्या परराष्ट्रांशी असलेल्या संबंधांविषयी या यू ट्यूब चॅनेल्स वर खोटी, दिशाभूल करणारी आणि बदनामीकारक माहिती दिली जात असल्याचे आढळले आहे. या चॅनेल्सवर सांगितला जाणारा मजकूर संपूर्णपणे खोटा, आणि भारताची राष्ट्रीय सुरक्षा, सर्वभौमत्व आणि अखंडतेच्या दृष्टीने संवेदनशील असल्याचे आढळले आहे. तसेच, परदेशांशी भारताच्या असलेल्या मित्रत्वाच्या संबंधांच्या दृष्टीनेही ही माहिती बदनामीकारक आहे.
23 एप्रिल, 2022 रोजी मंत्रालयाने सर्व खाजगी वृत्तवाहिन्यांसाठी खोटे दावे आणि प्रक्षोभक मथळे देणे टाळावे, अशी सूचना करणारी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. भारतात, मुद्रित, दूरचित्रवाणी आणि ऑनलाईन अशा तिन्ही माध्यमातून, प्रेक्षकांना, सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि वस्तूनिष्ठ माहिती पुरवण्याचे वातावरण अबाधित ठेवण्यास, भारत सरकार कटिबद्ध आहे.
Thumbnail: Germany demands sanction on India