by महाराष्ट्रातील जनतेला अँड.संदीप ताजनेंचे आवाहन
मुंबई, ३० जुलै
महाराष्ट्रात फुल-शाहू-आंबेडकरांना न मानणाऱ्या लोक सत्तेवर आहे. अशात तळागाळातील, शोषित, वंचितांना सहभाग, भागीदारी न देण्याची त्यांची मानसिकता आहे. बसपाच्या घोषणेनूसार 'जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी' सर्वसमावेशक भागीदारी देणे आवश्यक आहे. पंरतु, वंचितांना हा न्याय केवळ बहुजन समाज पार्टीच देवू शकते, असे मत बसपा चे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अँड.संदीप ताजने यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले.
राज्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच इतर मागासवर्गीयांना नोकऱ्यांसह राजकारण, सामाजिक भागीदारी अद्याप मिळालेली नाही. हे मिळवायचे असेल तर, राज्यात फुले-शाहू-आंबेडकरांना मानणारे मा.कांशीराम यांच्या विचारधारेनूसार सुश्री बहन मायावती जीं च्या मार्गदर्शनाखाली बहुजन समाज पार्टीचे सरकार सत्तेवर आणण्याची नितांत आवश्यकता आहे, असे त्यांनी नमुद केले.
एससी,एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गाला केवळ मायावतीच न्याय देवू शकतात.
सर्वसमावेशक सामाजिक, शैक्षणिक आणि प्रशासकीय भागीदारी देण्याचे काम बसपाच करू शकते, अशी प्रतिक्रिया अँड.ताजने यांनी व्यक्त केली.एससी, एसटी आणि ओबीसींना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे या अनुषंगाने बसपाने अगोदरपासूनच या प्रवर्गाच्या कोट्यातील अनुषेश भरण्याचा आग्रह केला आहे. पंरतु, केंद्रासह महाराष्ट्र सरकार या वर्गांच्या हिताकरिता उत्सुक दिसत नाही. हे अत्यंत दुखदायक असल्याचे अँड.ताजने म्हणाले. महाराष्ट्र सरकारने तत्काळ एससी,एसटी तसेच ओबीसी प्रवर्गातील सरकारी नोकर्यांमधील अनुषेश भरून काढावा अशी मागणी देखील त्यांनी केली आहे.
केंद्रशाला उशीरा सूचलेले शहानपण- सुश्री बहन मायावती जी
दरम्यान देशातील सरकारी वैद्यकीय महविद्यालयांमध्ये ऑल इंडिया कोटा (एआयक्यू) अंतर्गत पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणातील जागांमध्ये ओबीसी प्रवर्गातील कोट्याची घोषणा बऱ्याच उशिराने घेण्यात आलेला निर्णय आहे. केंद्र सरकारने हा निर्णय अगोदरच घेतला असता तर, याचा आतापर्यंत बराच फायदा झाला असता. पंरतु, आता केवळ राजकीय स्वार्थापायी केंद्राकडून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे दिसून येत आहे, अशी भावना बसपा प्रमुख सुश्री मायावती यांनी शुक्रवारी ट्विटरवरून व्यक्त केली. बसपा सुरूवातीपासूनच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये एससी, एसटी तसेच ओबीसीच्या कोट्यातील अनुशेष पदे भरण्याची मागणी करीत आहे. पंरतु, केंद्रासह उत्तर प्रदेश आणि इतर राज्यांतील सरकार या वर्गांचे वास्तविक हित आणि कल्याणाकरिता नेहमी उदासीन दिसून येतात. हे अत्यंत क्लेशदायक असल्याचे मायावती म्हणाल्या.
