सरकारातील न्याय, कल्याणात घट, निष्ठूरतेत वाढ..

देशात भाजपचे सरकार. तिथं विशिष्ट वर्गांची मक्तेदारी. निती आयोगात तेच. त्यांना न्याय व कल्याणाची गरज नाही. उर्वितांना गरज आहे. हा वर्ग मोठा आहे.85 टक्क्याच्या घरात आहे. त्यांच्यावर केवळ जगण्यापूरती मेहरबाणी. महिन्याचे राशन फुकट. शेतकऱ्यांच्या खात्यात थोडे पैसे. बाकीच्यांना अक्षदा. दर्जेदार शिक्षण, सदृढ आरोग्य, समृध्दी, नोकऱ्या, सत्तेत वाटा बेपत्ता. सरकारनं या लोकांना नोटबंदीत छळलं. जीएसटीत लुटलं. ठेवी व्याजघटीने मध्यमवर्गीयांना तोडलं. वृध्दांचं रक्तदाब वाढविलं. स्वदेशीचा नारा देत फसविलं. महागाई वाढविली. मेक इन इंडियाचा नारा दिला.

खासगीकरण लादलं. कोट्यवधी तरूणांच्या नोकऱ्या खाल्या. पडल्या भावात सरकारी उपक्रमं विकली. रेल्वे विकली. विमानतळ विकले. बंदरं विकली. रस्ते विकले. पथकर लावले. शेतकऱ्यांचा दुध, कांदा,उत्पादने स्वस्तं. पाणी महागलं. बॉटलभर पाण्यासाठी पंधरा-वीस मोजावयास लावतं. पेट्रोल शंभरी पार. गॅस होणार हजारी. हे कोणते दिवस आणले. घराबाहेर पडताच करचक्र सुरु होतं. फिरण्यावर कर. वाहनांवर कर. जेवणावर कर. आत्मनिर्भर भारतचा नारा दिला. शिक्षण महागलं. उपचार महागलं. आता मरणही महागलं. प्रेतांना नदीत सोडू लागले. गुड गव्हर्नस, स्मार्ट सिटी थोतांडं ठरलं. गुजरात पॅटर्न फेक निघालं. सुप्रशासन , स्वच्छता, सुरक्षा संपली. विदेश निती फसली. शेजारी राष्ट्र जुमानत नाही. विकास काय असतं ते त्यांनी दाखवलं. बांगला देश, नेपाळ, भूतानने विकासात भारताला मागे टाकलं. आशिया खंडातील देशांत भारत शेवटून दुसरा आहे. पाकिस्थानही विकासात भारताच्या पुढं गेलं. जात, हिंदुत्व, भ्रष्टतंत्रात वाढ. भाजप सत्तेचा हाच राष्ट्रवाद. हाच विकासाचा मंत्र. मोदी सत्तेच्या सात वर्षात इतकं सारं घडलं. आणखी काही पाहणं बाकी राहिलं.

निर्दयता वाढली......

अन्यायात मोदी सरकार आघाडीवर आहे. न्याय नाही. धनगर, मराठा, पाटीदार, गुजर सर्वांना झुलवत ठेवलं. जाती, जमाती, अल्पसंख्यांकांतील लढवय्य शेकडोंना जेलमध्ये डांबलं. महाराष्ट्रात एल्गार परिषद झाली. त्या आड UAPA (देशद्रोही) कायद्याखाली 16 जणांना अटक केली. सरकार बदललं. तरी ते तुंरगात . उत्तर प्रदेशात तर योगी सरकारनं धुमाकुळ घातला. हाथरसमध्ये बलात्काराची घटना घडली. केरळचा एक पत्रकार गेला. देशद्रोहाच्या आरोप ठेवला. त्याला डांबले. तो अद्याप जेलमध्ये आहे. जम्मूतील पोलिस अधिकारी देवेंदर अतिरेक्यांना सोडताना रंगेहात पकडला. तो मोकळा आाहे. हा कायदा आणला. तेव्हा याचा कमीतकमी. अत्याआवश्यक तिथेच वापर केला जाईल असे देशाच्या गृहमंत्र्यांनी संसदेत सांगितले. भीमाकोरेगाव आंदोलन देशद्रोही होतं. त्या आड बहुजनांना डांबून ठेवलं. त्यात 80 वर्षाचा गृहस्थ आहे. बहुतेक साठीपार आहेत. तरी म्हणावे न्यायवादी सरकार .मानवी हक्कांबाबत इतकी निर्दयी सरकार कशी असू शकते. अशी प्रकरणे प्रत्येक राज्यात निघतील.

निष्ठूरता शिंगेला...

दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन चालू आहे. सहा महिने उलटले. आंदोलनात दोनशेवर शेतकरी शहिद झालेत. बहुतेक बहुजन. सहा महिन्यापासून शेतकरी कुटुंबियांपासून दूर आहेत. त्यांची कीव नाही. हा निर्दयीपणा कुठून आला असेल. हे संवेदनशील सरकार म्हणावयाचे..! रस्त्यात खिळे ठोकले. काटेरी तार लावली. चर्चेची दारं बंद केली. काय म्हणतात शेतकरी. तीन काळे कायदे रद्द करा. ते कार्पोरेट घराण्यांच्या फायद्याचे आहेत. शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहेत. त्यांच्यांवर संसदेत चर्चा नाही. राज्यसभेत मतदान नाही. लोकशाही धर्म पाळला नाही. तीन कायदे रोखले आहेत. काय फरक पडतो. ते रद्द केले. तर आकाश कोसळणार नाही. तीन वर्षानी लोकांनी तुमचं सरकार पाडलं.तर काय करणार. कोरोना महामारीत शेतकऱ्यांना मृत्यूच्या तोंडात ढकलणे. हे शहाणपण नव्हे. आंदोलनाची दखल न घेणे. हा अन्यायच होय. त्यांना खलिस्थानी म्हटले. पाकहस्तक आंदोलनात असल्याचा आरोप केला. विरोधकांच्या खेळीचा आरोप केला. भावनिकरित्या इतकं छळलं. तरी शेतकऱ्यांनी संयम राखला. सर्व आरोप खोटे निघाले.शेतकरी मर्द निघाले.कोणताही अनुचित प्रकार घडू दिला नाही. सरकारपेक्षा शेतकरी शहाणे निघाले.तरी निर्दयी सरकार बोलत नाही. भावनाशुन्य सरकार ! सरकार माणसांचं आहे की दगडांचं. इतका संशय बळावला आहे.

सरकार चालविण्यात अडाणी..

मोदी व भाजपला सरकार चालवता येत नाही. हे सात वर्षात सिध्द झालं. हे एकदा नाही. अनेकदा समोर आलं. गुजरात पॅटर्न थोताडं होतं. फसवणूक होती. श्रीमंत भाटांची ती चाल होती. प्रत्येक चुकांवर नवी घोषणा. त्या सुध्दा फेक ठरल्या. नोटबंदी , जीएसटी , स्मार्ट सिटी, विकास, गुड गर्व्हनस , आत्मनिर्भर भारत. मेड इन इंडिया, वायब्रंड इंडिया सरकार अडचणित आलं की नवी घोषणा येते. ती घोषणा फेक निघते. अच्छे दिन आयेंगे.15 लाख जमा होगे. दरवर्षी दोन कोटी रोजगार. कोरोनातही तसचं घडलं. दिवे लावले. थाळ्या पिटल्या. तरी केरोना वाढला. ही जागतिक महामारी. हे युध्द होतं. सरकार युध्दस्तरावर लढलं नाही. त्याची मोठी किंमत भारताने मोजली. लाखों जीव गेले. मृत्यू तीन लाख की 42 लाख मुद्दा नाही. नदींची काठं प्रेतांनी भरली. नदी पात्रांत तरंगणारी प्रेतं दिसली. ते जगानं बघितलं. त्यानं सरकारची दिवाळखोरी चव्हाट्यावर आणली . लसीकरण झालं असतं. तर मृत्यू टाळता आली असती... ! मोदींना सरकार चालविता येत नाही. हे पहिल्याच वेळी सिध्द झालं. एक संधी पुन्हा मागितली. पुलवामा घडलं की घडविलं. हे गुलदस्त्यात राहिलं. त्या भावनेच्या लाटेवर दुसरी संधी घेतली. ही चुक भोवली. माकडाच्या हातात कोलित दिल्याची प्रचिती आली. मोदी, मोदीचे मंत्री नकारघंटा बनल्या . निति आयोग पोसलेले पांढरे हत्ती निघाले. बहुजनांना तसं हे सरकारचं डोईजड झालं. समुद्रात बुडवायची वेळ आली. विसर्जन हाच पर्याय.

काळाबाजार वाढला....

लोकांची सहनशक्ती संपली. आशा मावळली. अच्छे दिन स्वप्न होतं. ते भंगलं. बुरे दिन आले. ते इतके की जंगणं महाग झालं. दवाई, इंजेक्शन नाही. साधी सांत्वनाही नाही. संकटाच्या काळात जगभरातील नेते त्यांच्या देशवासियांना धीर देत होते. जानेवारी, फेब्रुवारी व मार्च तीन महिनं सरकार नव्हतं. निवडणुकीच्या बिळात होतं. फुकट लस लावण्याची घोषणा होती. फुकट सोडा. पैसे मोजूनही मिळत नाही. एका लसीचे तीन भाव. सरकार आहे की दलाल. असं इतिहासात घडलं कधी. तीन भाव, भ्रष्टाचाराला खुला वाव . हे उघड दिसतं. सरकार एक भाव करू शकत नाही. लस निर्माता पुनावाला विदेशात जावून बसला. सरकारचा धाकच राहिला नाही. काळाबाजार वाढला. काळाबाजारवाले मोकाट सुटलेत. दवाई, दवाखान्यात काळाबाजार.बेडची विक्री. दीड-दोन हजाराचा इंजेक्शन चाळीस-पन्नास हजारात विकली गेली. अन् सरकार बघत राहिली. दवा,पाणी, शिक्षणात काळाबाजार वाढला. शाळा प्रवेशाची बोली लागते. एक,एक प्रवेश सिट विकली जाते. सरकार कुठं दिसतं. पैसा मोजू शकणाऱ्यांची चैन आहे. पैसा नाही. त्याचे हाल आहेत. लोकहिताचा निर्णय नाही. तेव्हा मोदी सरकारला लकवा मारतो. व्यापारीहित असेल तर पराकेटीचा उत्साह. कृषी कायदेचं बघा. बहुमत झुंगारलं. कायदे आणले. सहा महिने झाले. किसान आंदोलन दिल्ली सिमेवर आहे. त्यावर तोडं शिवलं आहे. लस मिळत नाही.आँक्सिजनचा काळाबाजार वाढला. लोकं दगावली. सरकार बेपत्ता. ही परीक्षा होती. त्या काळात सरकारनं पळ काढला. न्यायालयं जागली. त्यांनी न काठीनं जागविले. तेव्हा सरकार जागली. कोरोना मंदावला. तेव्हा सरकार दिसली. तरी लसीकरणात गप्पांचा बाजार आहे. जगातील देशांनी जुलै-2020 मध्ये लसची मागणी नोंदवली. मोदी सरकारने जानेवारी -2021 मध्ये मोजक्या लसींची मागणी केली. कोरोना योध्दांच्या नावावर स्वत:ही लावून घेतल्या. इकडं लोकांचे जीव गेले. तेव्हा एप्रिल-2021 ला लस बुकींग केल्या. त्याही पुरेशा नाहीत. आता तिसरी लहर कोणत्याही क्षणी येणार. ती मुलांवर कहर बरसवणार. त्या मुलांना वाचविण्याची अद्याप तयारी नाही. त्यांच्या लसींची अद्याप बुकींग नाही. अगोदर लसींची निर्यात केली.आता लहान मुलांना वाऱ्यावर सोडणारं . असं वागतं आहे मोदी सरकार..!

-भूपेंद्र गणवीर

.................BG..................