by 
सर्वोच्च न्यायालय : वाद ओबीसी आरक्षणाचा
मंगेश दाढे
नागपूर : नागपूर, अकोला, वाशिम, नंदूरबार व धुळे या पाच जिल्हा परिषदांमधील निवडणुकांना कोरोनामुळे दोन महिने स्थगिती देण्यात आली आहे, अशी माहिती निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिली. त्यामुळे मागील काही दिवसांपासून उपरोक्त पाच जिल्हा परिषदांमध्ये सुरु असलेला राजकीय आखाडा तूर्त शांत झालेला आहे. तर, अनेक ओबीसी सदस्यांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे.या पाच जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक झाले होते. त्यामुळे तेथील नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) जागांवरील निवडणुका रद्द करून तेथे नव्याने निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार, नागपूर जिल्हा परिषदेतील ५८ पैकी ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेल्या १६ जागांवरील निवडणुका रद्द करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई केली होती. नागपूर जिल्हा परिषदेतील ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेल्या १६ पैकी ४ जागा अतिरिक्त ठरल्या होत्या. नागपूर जिल्हा परिषदेच्या १६ जागांवर फेरनिवडणुका होणार असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. निवडणूक आयोगाच्या पत्रानुसार, या जागा ४ मार्चपासून रिक्त झालेल्या आहेत.
प्रकरण नेमके काय ?
आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांवर असल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. तत्कालीन फडणवीस सरकारने नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढ दिली होती. नंदूरबार येथील एका सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. जिल्हा परिषदांना मुदतवाढ असल्याने सदस्यत्व रद्द करता येत नाही, या कारणावरून सरकारच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा मुदतवाढीचा आदेश अयोग्य ठरवत सहा महिन्यात निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट केले. त्यावेळी सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्याचा अध्यादेश काढला. परंतु, ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा नसल्याने जागा निश्चित करता येणार नसल्याचे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले. त्यानंतर राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले. ठाकरे सरकारने निवडणुका घेण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या अधिन राहून निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली. पाचही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्यानुसार ओबीसीच्या २७ टक्के नुसारच जागा निश्चित करायच्या आहेत.
