ब्रेक द चेन अंतर्गत चंद्रपूर जिल्ह्यात असे असतील नियम;जिल्हा प्रशासनाच्या मार्गदर्शक सूचना जारी

‘ब्रेक द चेन’ अंतर्गत जिल्हा प्रशासनाच्या मार्गदर्शक सूचना चंद्रपूर दि.5 एप्रिल : कोरोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव तोडण्यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार पुढील मार्गदर्शक सूचना लागू करण्यात येत असल्याचे आदेशीत केले आहे. संचारबंदी : चंद्रपूर जिल्हयामध्ये कलम १४४ लागू करणेत आला आहे. यानुसार सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ७.०० ते रात्री ८.०० वाजेपर्यत, ५ पेक्षा जास्त लोकांना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र फिरण्यास अथवा एकत्र जमा होण्यास प्रतिबंध असेल. सोमवार ते शुक्रवार रात्री ८.०० ते सकाळी ७.०० पर्यंत आणि शुक्रवार रात्री ८.०० ते सोमवार सकाळी ७.०० वाजेर्पत सार्वजनिक ठिकाणी कोणत्याही नागरिकांस वैध कारणाशिवाय फिरण्यास किंवा खालील नमुद कारणास्तव दिलेल्या परवानगीशिवाय फिरता किंवा वावरता येणार नाही. वैद्यकीय तसेच इतर अत्यावश्यक सेवा यामधून वगळण्यात येत आहेत आणि यासाठी होणाऱ्या हालचाली किंवा संचार ह्या प्रतिबंधीत असणार नाहीत. अत्यावश्यक सेवेमध्ये पुढील गोष्टीचा समावेश असेल- रुग्णालय, रोग निदान केंद्र, क्लिनिक्स, वैद्यकीय विमा कार्यालये, औषध दुकाने, औषधे निर्मिती उद्योग इतर वैद्यकीय आणि आरोग्य सेवा. किराणा सामान दुकाने, भाजीपाली दुकाने, दुध डेअरी, बेकरी, मिठाई खाद्य दुकाने. सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था जसेकी, रेल्वे, टॅक्सी, ऑटो रिक्षा आणि सार्वजनिक बसेस. विविध देशांच्या परराष्ट्र संबंध विषयक कार्यालयांच्या सेवा. स्थानिक प्राधिकरणाकडून करण्यात येणाऱ्या सर्व मान्सून पूर्व उपक्रम व सेवा. स्थानिक प्राधिकरणाव्दारे पुरविणेत येणाऱ्या सर्व सार्वजनिक सेवा .मालाची / वस्तुंची वाहतुक, शेतीसंबधित सेवा, ई कॉमर्स, मान्यताप्राप्त वृत्तपत्र आणि त्यांच्याशी संबंधित सेवा,स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाव्दारे निश्चित केलेल्या अत्यावश्यक सेवा. बाहेरील / सार्वजनिक ठिकाणच्या क्रिया- सर्व उद्याने / सार्वजनिक मैदाने सोमवार ते शुक्रवार रात्री ८.०० ते सकाळी ७.०० पर्यंत आणि शुक्रवारी रात्री ८.०० ते सोमवार सकाळी ७.०० वाजेपर्यत बंद राहतील. सोमवार ते शुक्रवारी सकाळी ७.०० ते रात्री ८.०० या वेळेमध्ये येणाऱ्या अभ्यागतांनी कोव्हीड -१९ बाबत केलेल्या उपाययोजनांचे काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक राहील. स्थानिक प्रशासनाने वर नमूद ठिकाणी बारकाईने निरिक्षण केले जात आहे, याची खात्री करावी आणि अशा ठिकाणी गर्दी निर्दशनास आल्यास, किंवा अभ्यागताकडून कोव्हीड १९ नियमांचे पालन केले जात नसलेमुळे कोव्हीड -१९ विषाणू संसर्गाचा धोका निर्दशनास आल्यास स्थानिक प्रशासनाकडून वरील नमूद सार्वजनिक ठिकाणे तात्काळ बंद केली जातील. दुकाने, बाजारपेठा आणि मॉल्स अत्यावश्यक सेवा वगळता, सर्व दुकाने, बाजारपेठा, मॉल्स, पुर्ण दिवस बंद राहतील. अत्यावश्यक सेवा असलेली दुकाने ही त्यांच्या परिसरामध्ये ग्राहकांच्यामध्ये योग्य सामाजिक अंतर राखून सुरू राहतील. ज्यादा ग्राहक असतील, त्या ठिकाणी चिन्हाकिंत करून, ग्राहकांना प्रतिक्षा कक्षात, ज्याठिकाणी पुरेसे सामाजिक अंतर राखले जाईल अशा ठिकाणी बसविले जाईल. भारत सरकारकडून देणेत आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनूसार आवश्यक सेवा असलेल्या दुकानाचे मालक, त्यामध्ये काम करणारा कामगार वर्ग यांचे लवकारत लवकर लसीकरण करून घेण्यात यावे. सर्व अत्यावश्यक सेवांच्या दुकानामध्ये ग्राहकांशी संवाद साधताना सुरक्षा उपायांचे जसे की, पारदर्शक काचेमधून अथवा इतर सुरक्षा उपाय, ऑनलाईन पेमेंट इत्यादीचे पालन करणेत यावे. या आदेशाने बंद करणेत आलेल्या सर्व प्रकारच्या दुकानामध्ये काम करणाऱ्या सर्व कामगारांचे भारत सरकारकडून देणेत आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनूसार लवकरात लवकर लसीकरण करून घेण्यात यावे. तसेच दुकान मालकाने दुकानामध्ये ग्राहकांशी संवाद साधणेसाठी सुरक्षा उपायांचे जसे की,पारदर्शक काचेमधून अथवा इतर सुरक्षा उपाय, ऑनलाईन पेंमेंट इत्यादीचे पुर्वतयारी करण्यात यावी, जेणेकरून शासनाकडून कोव्हीड -१९ विषाणू संसर्गाची भिती न बाळगता, सदर दुकाने सुरू करणेबाबत तात्काळ निर्णय घेणे सोईस्कर होईल. सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था पुढील निर्बधांचे पालन करत, पूर्ण क्षमतेने सुरू राहील. ऑटो रिक्शा- चालक + फक्त २ प्रवासी, टॅक्सी / चारचाकी वाहन- चालक + वाहनाच्या प्रवासी क्षमतेच्या ५० टक्के, बस- आरटीओ विभागाकडील नियमानुसार सर्व बसण्याच्या जागा असतील इतके प्रवासी. कोणत्याही परिस्थितीत उभं राहून प्रवास करण्यास प्रवाशांना परवानगी असणार नाही. सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्थेचा वापर करणाऱ्या सर्व नागरिकांनी काटेकोरपणे योग्य पध्दतीने मास्कचा वापर करणे बंधनकारक असेल. या नियमांचे उल्लघंन करणारे रक्कम रुपये ५००/- दंडास पात्र राहतील. चारचाकी टॅक्सी मध्ये जर एखाद्या प्रवाशांने मास्क वापरला नसेल, नियमांचे उल्लघन करणारा तो प्रवासी आणि चालक हे प्रत्येकी रक्कम रूपये ५००/- दंडास पात्र राहतील. प्रत्येक वेळी प्रवास पुर्ण करून आलेल्या वाहनांचे निर्जतुकीकरण करणे आवश्यक राहील. भारत सरकार कडून देण्यात आलेल्या निर्देशानुसार सर्व सार्वजनिक वाहुतक व्यवस्थेमधील चालक तसेच इतर कर्मचारी वर्ग जो की नागरिकांच्या प्रत्यक्ष संपर्कात येत असेल, त्या सर्वाचे लवकरात लवकर लसीकरण करण्यात यावे, आणि लसीकरण पूर्ण होईलपर्यत कोरोनाचे -ve रिपोर्टचे प्रमाणपत्र १५ दिवसांसाठी वैध असलेले जवळ बाळगणे आवश्यक राहील. सदरचा नियम १० एप्रिल, २०२१ पासून लागू होईल. रिक्शॉ आणि टॅक्सीबाबत जर चालकाने प्लास्टिक शिटच्या माध्यमातून स्वत:चे विलगीकरण केल्यास त्याला वरील नियमामधून सूट असेल. तपासणीमध्ये एखाद्या चालक किंवा कर्मचारी वर्ग हा -Ve RTPCR प्रमाणपत्र अथवा लसीकरण न घेता काम करत असलेला आढळल्यास, रक्कम रूपये १०००/- दंडास पात्र राहील. रेल्वेबाबत, रेल्वे प्रशासनाकडून प्रवासादरम्यान कोणताही प्रवासी रेल्वेच्या सामान्य डब्यामधून उभा राहून प्रवास करणार नाहीत, आणि सर्व प्रवासी मास्क वापरतील याची खात्री करावी. रेल्वेमध्ये प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांकडून मास्क न वापरला असल्यास रक्कम रुपये ५००/- दंड आकारला जाईल. कार्यालये- खालील नमूद कार्यालये वगळता, सर्व खाजगी कार्यालये बंद राहतील. सहकारी, सार्वजनिक आणि खाजगी बँका , बीएसई/एनएसई, विद्युत पुरवठा संबंधित कार्यालये, टेलेकॉम सेवा पुरवठादार, विमा आणि मेडीक्लेम कार्यालये, औषधे निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांची कार्यालये जी, उत्पादनाच्या वितरणाशी संबंधित व्यवस्थापनाशी निगडीत आहेत. आवश्यकता असल्यास स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण आवश्यकतेनुसार एखाद्या कार्यालयास सुट देईल. सर्व शासकीय कार्यालये ५० % क्षमतेनूसार सुरू राहतील. परंतू कोव्हीड -१९ संसर्ग रोखणेबाबत कामकाज करणे आवश्यक असलेल्या कार्यालयासाठी त्यांच्या विभाग प्रमुख यांच्या निर्णयानूसार १०० टक्के उपस्थिती अनिवार्य राहील. विद्युत, पाणी , बॅक व्यवहार आणि इतर आर्थिक सेवेशी संबंधित शासकीय कार्यालये तसेच शासकीय महामंडळे ही पूर्ण क्षमतेने कार्यरत राहतील. सर्व शासकीय कार्यालये अथवा शासकीय महामंडळे यांच्या मार्फत घेणेत येणाऱ्या कार्यालयातील कर्मचारी व्यतिरिक्त इतर कर्मचाऱ्यांची बैठक ऑनलाईन घेणेत यावी. कोणत्याही शासकीय कार्यालये अथवा शासकीय महामंडळे येथे अभ्यागतांना प्रवेश बंद राहील. अभ्यागतांसाठी ऑनलाईन सेवा तात्काळ सेवा सुरू करणेत याव्यात. शासकीय कार्यालयाबाबत अपवादात्मक परिस्थितीत त्या शासकीय कार्यालयाचे विभाग प्रमुख यांच्या परवानगीने 48 तासांचे आतील निगेटिव्ह आरटीपीसीआर प्रमाणपत्र असलेस, अभ्यागतांसाठी इ-पास देवून प्रवेश देता येईल. भारत सरकारकडील निर्देशानुसार खाजगी आणि सरकारी कार्यालयातील सर्वांचे लवकरात लवकर लसीकरण पुर्ण करावे, जेणेकरून कोव्हीड -१९ विषाणू संसर्गाची भिती न बाळगता, शासनास कार्यालये सुरू करणेबाबत निर्णय घेणे सोईस्कर होईल. खाजगी वाहतुक व्यवस्था खाजगी वाहने तसेच खाजगी बस सेवा, सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ७.०० ते रात्री ८.०० या वेळेमध्ये सुरू राहतील आणि अत्यावश्यक सेवा अथवा निकडीच्या वेळी उर्वरित कालावधीसाठी म्हणजेच सोमवार ते शुक्रवार रात्री ८.०० ते सकाळी ७.०० पर्यंत आणि शुक्रवार रात्री ८.०० ते सोमवार सकाळी ७.०० वाजेर्पत सुरू राहतील. खाजगी बसेस यांनी खालील निर्देशांचे पालन करणे बंधनकारक असेल. खाजगी बसेस मधून बसणेच्या क्षमते इतकेच प्रवासी प्रवास करू शकतील. उभा राहून एकाही प्रवाशाला प्रवास करणेस परवानगी असणार नाही. भारत सरकार देणेत आलेल्या निर्देशानुसार सर्व खाजगी वाहुतक व्यवस्थेमधील चालक तसेच इतर कर्मचारी वर्ग जो की नागरिकांच्या प्रत्यक्ष संपर्कात येत असेल, त्या सर्वाचे लवकरात लवकर लसीकरण करणेत यावे. आणि लसीकरण पूर्ण होईपर्यत कोरोनाचे निगेटीव्ह रिपोर्टचे प्रमाणपत्र १५ दिवसांसाठी वैध असलेले जवळ बाळगणे आवश्यक राहील. सदरचा नियम १० एप्रिल, २०२१ पासून लागू होईल. मनोरंजन आणि करमणूक विषयक - सिनेमा हॉल, नाटयगृहे आणि प्रेक्षागृहे, मनोरंजन पार्क, आर्केडस, व्हिडीओ गेम्स पार्लर, वॉटर पार्क क्लब, जलतरण तलाव, व्यायामशाळा आणि क्रिडा संकुले बंद राहतील. भारत सरकारकडील निर्देशानुसार वरील आस्थापनाशी निगडीत व्यक्ती / कामगार वर्ग या सर्वांचे लवकरात लवकर लसीकरण पुर्ण करावे, जेणेकरून कोव्हीड -१९ विषाणू संसर्गाची भिती न बाळगता, शासनास कार्यालये सुरू करणेबाबत निर्णय घेणे सोईस्कर होईल. रेस्टॉरंट आणि हॉटेल्स विषयक हॉटेलच्या आतील आवारामध्ये असलेले रेस्टॉरंट वगळता सर्व रेस्टॉरंट बंद राहतील. सोमवार ते शुक्रवार या दिवशी सकाळी ७.०० ते रात्री ८.०० या वेळेमध्ये पार्सल सुविधा/ घरपोच सेवा / टेक अवे सुविधा या सुरू राहतील. शनिवार व रविवार या दिवशी फक्त घरपोच पार्सल सेवा सकाळी ७.०० ते रात्री ८.०० वाजेपर्यंत सुरू राहतील. आणि कोणत्याही नागरिकांस या सेवा घेण्यासाठी कोणत्याही रेस्टॉरंट आणि बार या ठिकाणी जाता येणार नाही. हॉटेलमध्ये उतरलेल्या प्रवाशांसाठी फक्त हॉटेलमधील रेस्टॉरंट सुरू राहतील. कोणत्याही परिस्थितीत बाहेरील प्रवाशांसाठी या सेवेचा लाभ देता येणार नाही. बाहेरील प्रवाशांसाठी वर नमूद केलेले रेस्टॉरंटसाठी प्रतिबंधाचे पालन केले जाईल. भारत सरकारकडील निर्देशानुसार घरपोच सेवेशी संबंधित कामगार वर्गाचे लवकरात लवकर लसीकरण पुर्ण करावे, लसीकरण झालेले नसल्यास सर्वानी १५ दिवसांसाठी वैध असलेले कोरोनाचे निगेटीव्ह प्रमाणपत्र जवळ बाळगणे आवश्यक राहील. सदरचा नियम १० एप्रिल, २०२१ पासून लागू होईल. आरटीपीसीआर टेस्ट प्रमाणपत्र किंवा लसीकरण केलेले नाही अशा कामगार वर्गाने घरपोच सेवा दिल्यास त्यांना १० एप्रिल, २०२१ पासून सदर नियमाचा भंग केल्या बद्दल रक्कम रुपये १०००/- दंड आणि संबंधित आस्थापनेकडून रक्कम रूपये १०,०००/- दंड आकारला जाईल. भारत सरकारकडील निर्देशानुसार रेस्टॉरंट आस्थापनामध्ये काम करणारे व्यक्ती / कामगार वर्ग या सर्वांचे लवकरात लवकर लसीकरण पुर्ण करावे, जेणेकरून कोव्हीड -१९ विषाणू संसर्गाची भिती न बाळगता, शासनास रेस्टॉरंट सुरू करणेबाबत निर्णय घेणे सोईस्कर होईल. धार्मिक/प्रार्थना स्थळे - सर्व धर्मिय धार्मिक / प्रार्थना स्थळे बंद राहतील. सर्व धार्मिक आणि प्रार्थना स्थळामध्ये धार्मिक सेवा करणारे सेवेकरी यांना त्यांच्या पारंपारीक आणि धार्मिक सेवा करता येतील. परंतू यावेळी कोणत्याही बाहेरील भक्तांस प्रवेश असणार नाही. भारत सरकारकडील निर्देशानुसार धार्मिक आणि प्रार्थना स्थळामध्ये सेवा देणारे सेवेकरी यांचे लवकरात लवकर लसीकरण पुर्ण करावे, जेणेकरून कोव्हीड -१९ विषाणू संसर्गाची भिती न बाळगता, शासनास धार्मिक / प्रार्थना स्थळे सुरू करणेबाबत निर्णय घेणे सोईस्कर होईल. केश कर्तनालय दुकाने/ स्पा/ सलून / ब्युटी पार्लर- सर्व केशकर्तनालय दुकाने / स्पा / सलून / ब्युटी पार्लरस बंद राहतील. भारत सरकारकडील निर्देशानुसार सर्व केशकर्तनालय दुकाने / स्पा / सलून / ब्युटी पार्लरस मधील कामगार वर्ग यांचे लवकरात लवकर लसीकरण पुर्ण करावे, जेणेकरून कोव्हीड -१९ विषाणू संसर्गाची भिती न बाळगता, शासनास सर्व केशकर्तनालय दुकाने / स्पा / सलून / ब्युटी पार्लरस सुरू करणेबाबत निर्णय घेणे सोईस्कर होईल. वृत्तपत्रे संबंधित - सर्व वृत्तपत्रांची छपाई आणि वितरण सुरू राहील. वृत्तपत्रांची घरपोच सेवा ही आठवडयातील सर्व दिवशी सकाळी ७.०० ते रात्री ८.०० यावेळेमध्ये करता येईल. भारत सरकारकडील निर्देशानुसार सर्व वृत्तपत्रामधील कामगार वर्ग यांचे लवकरात लवकर लसीकरण पुर्ण करावे, वृत्तपत्राची घरपोच सेवा देणाऱ्या सर्व वृत्तपत्र विक्रेत्यांनी १५ दिवसांसाठी वैध असलेले कोरोनाचे निगेटिव्ह प्रमाणपत्र जवळ बाळगणे आवश्यक राहील. सदरचा नियम १० एप्रिल, २०२१ पासून लागू होईल. शाळा आणि महाविद्यालये - सर्व शाळा आणि महाविद्यालये बंद राहतील. वरील नियमामधून १० वी आणि १२ वीच्या परिक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सुट असेल. परिक्षा घेणाऱ्या सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी लसीकरण करून घेणे किंवा ४८ तासापर्यत वैध असलेले कोरोनाचे निगेटिव्ह आरटीपीसीआर टेस्ट प्रमाणपत्र जवळ बाळगणे आवश्यक राहील. महाराष्ट्र राज्याबाहेरील कोणत्याही परिक्षा मंडळ, विद्यापीठ अथवा प्राधिकरणाकडून चंद्रपूर जिल्हयातील विद्यार्थ्यासाठी कोणताही त्रास होऊ न देता, स्थानिक आपत्ती प्राधिकरणाकडून परवानगी घेऊन परिक्षा घेता येतील. सर्व प्रकारचे खाजगी कोचिंग क्लासेस बंद राहतील. भारत सरकारकडील निर्देशानुसार वरील नमूद आस्थापनामधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर वर्ग यांचे लवकरात लवकर लसीकरण पुर्ण करावे, जेणेकरून कोव्हीड -१९ विषाणू संसर्गाची भिती न बाळगता, शासनास सर्व शाळा महाविद्यालये आणि कोंचिग क्लासेस सुरू करणेबाबत निर्णय घेणे सोईस्कर होईल. धार्मिक, सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम कोणत्याही प्रकारचे धार्मिक, सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम यांना परवानगी असणार नाही. लग्नसमारंभ यांना जास्तीत जास्त ५० व्यक्तींच्या उपस्थितीत परवानगी असेल. लग्नसमारभांमध्ये येणाऱ्या अभ्यागतांसाठी सेवा देणाऱ्या सर्व कामगार वर्गाचे लसीकरण करणे बंधनकारक असेल आणि जोपर्यत लसीकरण पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत वैध निगेटीव्ह आरटीपीसीआर टेस्ट प्रमाणपत्र सोबत बाळगणे बंधनकारक राहील. निगेटीव्ह आरटीपीसीआर टेस्ट प्रमाणपत्र व लसीकरण केलेले नाही असा सेवा देणारा व्यक्ती निर्दशर्नास आल्यास त्यास रक्कम रूपये १०००/- दंड आकारला जाईल आणि संबंधित आस्थापना मालकास रक्कम रूपये १०,०००/- दंड आकारला जाईल. लग्नसमारंभ आयोजित केले जात असलेल्या हॉलच्या परिसरामध्ये पुन्हा पुन्हा उल्लघंन झालेस सदर परिसर हा सिल केला जाईल, तसेच सदर ठिकाणी दिलेली परवानगी कोव्हीड -१९ अधिसचूना संपेपर्यत रद्द केली जाईल. अंत्ययात्रेसाठी जास्तीत जास्त २० लोकांना परवानगी असेल. सदर अंत्यविधी चे ठिकाणी असणाऱ्या कर्मचारी वर्गाचे लवकरात लवकर लसीकरण करावे. सदर कर्मचाऱ्यांस वैध निगेटीव्ह आरटीपीसीआर टेस्ट प्रमाणपत्र जवळ बाळगणे आवश्यक राहील. रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ विक्रते- रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांनी नागरिकांना त्याचठिकाणी खाद्यपदार्थ खाण्यास देवू नयेत - फक्त पार्सल सेवा व घरपोच सेवा सकाळी ०७.०० वा ते रात्री ०८.०० वा. यावेळेत सर्व दिवशी सुरु ठेवाव्यात. प्रतिक्षाधीन ग्राहकांना काऊंटर पासून दूर अंतरावर सामाजिक अंतर राखून उभे करावे. सदर आदेशाचा भंग करणाऱ्या खाद्यपदार्थ विक्रेत्यावर साथरोग संपूर्ण संपेपर्यंत बंद ठेवणेची कार्यवाही करावी. ज्या व्यक्ती अशा प्रकारच्या कार्यात सहभागी असेल त्यानी भारत सरकारच्या निकषानुसार लसीकरण तात्काळ करुन घ्यावे व लसीकरण होत नाही तोपर्यंत नकारात्मक आरटीपीसीआर चाचणी प्रमाणपत्र सोबत बाळगावे. त्याची मुदत १५ दिवस असेल. सदर नियम १० एप्रिल, २०२१ पासून लागू होईल. स्थानिक प्रशासनाने सदर विक्रेत्यांवर प्रत्यक्ष किंवा सीसीटीव्हीद्वारे लक्ष ठेवावे. जे विक्रेते आणि ग्राहक सदर कोव्हीड -१९ प्रतिबंधात्मक उपाययोजना विषयक नियमांचे उल्लंघन करतील, ते दंडनीय कारवाई पात्र राहतील. जर विक्रते पुन्हा पुन्हा नियमांचे उल्लंघन करत असलेची स्थानिक प्रशासनाची खात्री झालेस व सदर विक्रते दंड करुनही नियमांचे उल्लंघन करत असतील तर त्यांचेवर निलंबनाची किंवा साथरोग आटोक्यात येई पर्यंत बंद ठेवणेची कारवाई करणेत यावी. उत्पादन क्षेत्र- पुढील अटीस अधीन राहून उत्पादन क्षेत्र सुरु राहील. कारखाने व उत्पादक आस्थापना यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना तापमान तपासूनच प्रवेश द्यावा. सर्व कर्मचारी - व्यवस्थापन व त्याच प्रमाणे प्रत्यक्ष काम करणारे कर्मचारी - यांनी भारत सरकारच्या निकषानुसार लसीकरण तात्काळ करुन घ्यावे. जर एखादा कर्मचारी / मजूर सकारात्मक आढळला तर, त्याच्या सोबत निकट संपर्कात आलेल्या इतर कर्मचारी/ मजूर यांना पगारी रजा देवून त्यांचे अलगिकरण करणेत यावे. ज्या कारखान्यात / आस्थापनेत ५०० पेक्षा जास्त कर्मचारी काम करत असतील अशा कारखान्यांनी / आस्थापनांनी त्यांचे स्वत:चे अलगिकरण केंद्र स्थापन करावेत. जर एखादा कर्मचारी सकारात्मक आढळल्यास, सदर आस्थापनेचे संपूर्ण निर्जंतुकीकरण पूर्ण होत नाही तो पर्यंत सदर आस्थापना बंद ठेवणेत यावी. जेवण व चहाच्या वेळा वेगवेगळ्या ठेवण्यात याव्यात जेणे करुन गर्दी होणार नाही, तसेच एकत्र बसून जेवण करणेस मनाई असेल. सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचे वारंवार निर्जंतुकीकरण करणेत यावे. सर्व कामगारांचे भारत सरकारच्या निकषानुसार लसीकरण तात्काळ करुन घ्यावे व लसीकरण होत नाही तोपर्यंत नकारात्मक आरटीपीसीआर चाचणी प्रमाणपत्र सोबत बाळगावे त्याची मुदत १५ दिवस असेल. सदर नियम १० एप्रिल, २०२१ पासून लागू होईल. जर एखादा कामगार सकारात्मक आल्यास त्याला वैद्यकीय रजा देणेत यावी व त्याला कामावर गैरहजर कारणास्तव कामावरुन कमी करता येणार नाही. सदर कामगार यांस पूर्ण पगारी वेतन देणेत यावे. ऑक्सिजन उत्पादन- सर्व औद्योगिक आस्थापनांना दिनांक १० एप्रिल, २०२१ नंतर ऑक्सिजन कच्चा माल म्हणून वापरता येणार नाही. तथापी योग्य कारणास्ताव त्यांचे परवाना प्राधिकाऱ्याकडून पुर्व परवानगी घेवून वापर करता येईल. सर्व परवाना प्राधिकाऱ्यांनी अशा आस्थापनांकडील दिनांक १० एप्रिल, २०२१ नंतर ऑक्सिजनचा वापर थांबवावा किंवा त्याची पुर्व परवानगी घ्यावी. सर्व ऑक्सिजन उत्पादन करणाऱ्या आस्थापनांनी त्यांच्या उत्पादनापैकी ८०% ऑक्सिजन साठा हा वैद्यकीय व औषधनिर्माणासाठीच राखीव ठेवण्याचा आहे. त्यांनी त्यांचे ग्राहकांची नांवे दिनांक १० एप्रिल, २०२१ पासून प्रसिध्द करावीत. ई-कॉमर्स- ज्या व्यक्ती अशा प्रकारच्या कार्यात सहभागी असेल त्यानी भारत सरकारच्या निकषानुसार लसीकरण तात्काळ करुन घ्यावे व लसीकरण होत नाही तोपर्यंत नकारात्मक आरटीपीसीआर चाचणी प्रमाणपत्र सोबत बाळगावे. सदर नियम १० एप्रिल, २०२१ पासून लागू होईल. सदर आदेशाचा भंग करणाऱ्या आस्थापनांचा परवाना कोविड-१९ प्रादुर्भाव संपुष्टात येईपर्यंत निलंबीत करणेत येईल. सहकारी गृह निर्माण संस्था - कोणत्याही सहकारी गृह निर्माण संस्थेत एका वेळी पाच कोरोना सकारात्मक अहवाल आलेल्या व्यक्ती आढळल्यास सदर सहकारी गृह निर्माण संस्था सुक्ष्म प्रतिबंधात्मक क्षेत्र म्हणून घोषित केले जाईल. अशा गृह निर्माण संस्थांनी त्यांच्या संस्थेच्या प्रवेशद्वारावर अभ्यागतांना प्रवेश बंदी असलेबाबतचा फलक लावणे बंधन कारक असेल. सोसायटीमध्ये तयार करणेत आलेल्या सुक्ष्म प्रतिबंधात्मक क्षेत्रामध्ये कोणत्याही नागरिकांचा प्रवेश व बाहेर जाणे याबाबत सोसायटीमार्फत प्रतिबंध करणेचा आहे. जर एखाद्या गृह निर्माण संस्थेने उक्त नमुद निर्देशांचा भंग केल्यास पहिल्या वेळेस रक्कम रुपये १००००/- दंड करणेत येईल व दुसऱ्या वेळेस त्यापेक्षा जास्त दंड तेथिल स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी वेळोवेळी ठरविले प्रमाणे आकारणेत येईल. सदर आकारणेत आलेल्या दंडाच्या रक्कमेचा वापर हा सोसायटीमध्ये मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणेसाठी नेमणेत आलेल्या कामगारांच्या पगारासाठी करणेत येईल. सर्व सहकारी गृह निर्माण संस्थानी त्यांच्या संस्थेत वेळोवेळी येणाऱ्या व्यक्तींची ते जोपर्यंत लस घेत नाहीत तोपर्यंत आरटीपीसीआर चाचणी शासकीय निर्देशानुसार करावी. बांधकाम व्यवसाय - ज्या बांधकाम क्षेत्रात बांधकामाशी संबंधीत कर्मचारी / मजूर यांना त्याच ठिकाणी राहणेची सोय आहे अशा बांधकाम व्यवसायास परवानगी असेल. अशा ठिकाणी साधन सामुग्री वाहतूकी व्यतिरिक्त कामगार व इतर वाहतूकीस परवानगी असणार नाही. ज्या व्यक्ती अशा प्रकारच्या कार्यात सहभागी असेल त्यानी भारत सरकारच्या निकषानुसार लसीकरण तात्काळ करुन घ्यावे व लसीकरण होत नाही तोपर्यंत नकारात्मक आरटीपीसीआर चाचणी प्रमाणपत्र सोबत बाळगावे. सदर नियम १० एप्रिल, २०२१ पासून लागू होईल. नियमांचे भंग करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांस रक्कम रुपये १०,०००/- दंड आकारणेत येईल. तसेच पुन्हा पुन्हा नियमांचे उल्लघन झालेस सदर बांधकामाचे ठिकाण हे कोव्हीड -१९ संसर्ग कमी होत नाही, तोपर्यत बंद करणेत येईल. एखाद्या कामगार हा कोव्हीड -१९ विषाणू + Ve आढळून आल्यास त्याला वैद्यकीय रजा मंजूर करणेत यावी. त्याला कामावर गैरहजर कारणास्तव कामावरुन कमी करता येणार नाही. सदर कामगार यांस पूर्ण पगारी वेतन देणेत यावे. दंडनिय कारवाई - यापूर्वीच्या दिनांक ३१/०३/२०२१ रोजीच्या आदेशामध्ये नमुद दंड या आदेशास संलग्न असून तो या दिनांक ३०/०४/२०२१ पर्यत लागू राहील. जमा होणाऱ्या दंडाची रक्कम संबंधीत आपत्ती व्यवस्थान प्राधिकारणाकडे देणेत येईल. सदर दंडाच्या रक्कमेचा वापर कोव्हीड -१९ प्रतिबंधात्मक उपायोजनासाठी वापरणेत येईल. सदरचा आदेशांची अंमलबजावणी दिनांक ०५ एप्रिल, २०२१ चे रात्री ८.०० वाजलेपासून ते दिनांक ३० एप्रिल, २०२१ चे रात्री ११.५९ वाजेपर्यत लागू राहील. सदर आदेशात नमुद संपुर्ण निर्देशाचे तंतोतंत पालन होते किंवा नाही या बाबी तपासून आवश्यक कायदेशिर व दंडात्मक कारवाई करण्यास खालील यंत्रणेस प्राधिकृत करण्यात येत आहे. निगेटीव्ह आरटीपीसीआर टेस्ट :- महानगरपालिका व पोलीस विभाग यांनी संयुक्त पथके गठीत करावीत. नगरपालिका/नगरपंचायत हद्दीत :- नगरपालिका/नगरपंचायत व पोलीस विभाग यांनी संयुक्त पथके गठीत करावीत. गावपातळीवर :- ग्रामपंचायत व पोलीस विभागाचे संयुक्त पथक गठीत करावे. वरीलप्रमाणे सर्व संबंधित यंत्रणेने पर्यवेक्षणासाठी गठीत केलेले पथकाचे आदेश संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी तथा (Incident Commander) यांचेकडे सादर करावीत.संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी तथा (Incident Commander) यांची वरीलप्रमाणे आदेशाची अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने संनियंत्रणाची जबाबदारी असेल. या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करुन तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. आदेशाचे पालन न करणा-या कोणतीही व्यक्ती, संस्था, अथवा समुह, भारतीय दंड संहिता १८६०, साथरोग प्रतिबंधक कायदा १८९७, फौजदारी प्रक्रीया संहिता व आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमामधील तरतुदीनुसार शिक्षेस पात्र राहतील असेही जिल्हाधिकारी यांचे आदेशात नमुद करण्यात आले आहे.

SHARE THIS