समाज माध्यमांवर अंकुशाची धडपड

लोकशाहीत चौथा स्तंभ सशक्त हवा. तेवढाच तो तटस्थ हवा. धर्मनिरपेक्ष हवा. त्यातून घडते राष्ट्रभक्ती. यापासून राष्ट्रीय माध्यमं दूर गेली. ती ऱ्हासाची सुरवात. पोखळी वाढली. ती भरण्यास समाजमाध्यमं आली. मनोरंजन क्षेत्रात ओटीटी आली. राष्ट्रीय माध्यमं दुय्यम ठरू लागली. 2024 पर्यंत डिजिटल मीडिया प्रमुख माध्यम ठरेल. आजच बहुतेक वृत्तपत्रांनी यूट्यूब चॅनेल उघडल्या. ही समाजमाध्यमं, ओटीटी नियंत्रणात नाहीत. सरकारवर आसूड ओढत आहेत. जेरीस आणत आहेत. सरकारला रडवित आहेत. ही माध्यमं निवडणुकीचा गेम बिघडवतील. ही धास्ती वाढली. तिने सरकारला धडकी भरली. शेतकरी आंदोलन बघा. गोदी मीडियाने झाकला. सरकारने बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला. तरी तो दबेना. उलट जोमाने वाढतो. गावखेड्यात पाय पसरतो. विदेशात गाजतो. मानवी हक्क समर्थक देश. तेथील सरकारं, व्यक्ती, संस्था पाठिंबा देत आहेत. ही शक्ती समाज माध्यमांची आहे. हे सरकारनं नेमकं हेरलं. नियंत्रणाचे डावपेच सुरु झाले. केंद्र सरकारचे दोन मंत्री पुढे आले. पत्रपरिषद घेतली. जाहीर केलं. समाज माध्यमांची नोंदणी करू. नियंत्रणाची व्यवस्था करू.

बांधिलकीपासून दूर..

राष्ट्रीय माध्यमांनी सामाजिक बांधिलकी सोडली. राष्ट्रभक्ती गुंडाळली. सत्तेची बटीक बनली. व्यवसायिकता अंगिकारली. सट्टयांचे आकडे. दारू, सिगारेटच्या जाहिराती वाढल्या. क्लब संस्कृतीला मदतगार ठरु लागली. त्याने सुसंस्कृत समाजाचा कोंडमारा झाला. नव्वदच्या दशकात बरेच पाणी वाहून गेले. विसाव्या दशकात तोंड देखल्या बातम्या वाढल्या. जनतेशी बांधिलकी संपली. संपादकांचे महत्त्व घटले. त्या क्षणी माध्यमांचा ऱ्हास वाढला. दुषणं वाढली. गोदी मीडिया मोठी शिवी बनली. लोक चळवळी. समाज अंतर वाढले. पोकळी वाढली. अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याची गळचेपी वाढली. तिचा स्फोट म्हणजे आजचे समाज माध्यमं होतं. ही सर्वच धुतल्या तांदळा सारखी आहेत असं नाही. वृत्तपत्र सृष्टी, न्यूज चँनेलमध्येही दागी आहेत. पितपत्रकारिता, फेक न्यूज, खोटी टीआरपी, सुशांत राजपुत सारखी बोगस प्रकरणं, सुदर्शन टी.व्ही कांड ही काही प्रतिष्ठित पत्रकारिता नव्हे. तसेच समाज माध्यमांमध्ये खरेखोटे आहेत. ब्लकमेलर दोन्हीकडे आहेत. सज्जनतेचं प्रमाणपत्र सरसकट देता येत नाही. हे प्रमाण कमीअधिक असेल. त्यासाठी समाज माध्यमं व ओटीटी साखळदंडात जखडणं. हे उपाय होऊच शकत नाहीत.

सरकार जबाबदार....

ज्या समाज माध्यमांच्या जोरावर सर्वोच्च सत्ता गाठली. सरकारला ती समाज माध्यमं नकोसी झाली. त्यासाठी नियमात जखडण्याची धडपड आहे. खरं तरं सरकारचंच चुकलं. दुजाभाव वाढला. मॉम्ब लिचिंग. जामिया, जेएनयू हल्ले. धारा-370, एनआरसी, हिंदूराष्ट्रची भाषा, तीन कृषी कायदे. युएपीए कायद्याखाली 200 वर लोकांना डांबणे. त्यावर न्यायालयाचे मौन. न्याय व्यवस्था आहे की नाही. पडद्याआडची आणिबाणी जीवघेणी. हा सरकारचा कोणता चेहरा. हे मतभेदांचे विषय. त्यावर सरकारचा सर्वाधिक जोर. विकास मागे पडला. विनाश वाढला. राजकीय द्वेष वाढला. उत्तर प्रदेश म्हणजे बंदुकीच्या गोळ्या घालण्याचा परवाना. न्याय निवाड्याचे अधिकार पोलिसांना. संभ्यंता, मानवाधिकाराचा लोप होतो. हे चित्र संभ्य सरकारला साजेसे नाही. शंभर दिवस न्यायासाठी आंदोलन चालते. तरी सरकार दखल घेत नाही. इतिहासात कधी असं घडलं. दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलनकारी असताना मंत्री प्रचारात मश्गुल आहेत. भाजप सरकारच्या काळात हे घडत आहे. त्या सरकारला संवेदनशील कसे म्हणावयाचे.ओटीटी प्लॉटफार्म आणि न्यूज प्लॉटफार्म दोघांना एकत्र जोडून सेंन्सार करण्याचा प्रयत्न.

अभिव्यक्ती....

संविधानात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे.त्याचे कलम 19 (1) अ आहे. पत्रकारिता,न्यज चॅनेल त्या अधिकारात काम करतात. छापिल वृत्तपत्र, दृक्श्राव्य माध्यमांचे पत्रकार वापरतात. यांची बूक अँन्ड रजिस्ट्रेशन अॅक्टनुसार नोंद असते. आक्षेपार्ह काही प्रकाशित झाल्यास प्रेस काैन्सिलकडे तक्तार करता येते. समाज माध्यम,पोर्टल, न्यूज चॅनेलसाठी अशी सोय नाही.अभिव्यक्तीचा दुरूपयोग करता येत नाही. नाहक बदनामी करता येत नाही. बदनामी कायद्यानुसार कारवाई करता येते. न्यायालयातून अशा कारवाई झाल्या आहेत. आयटी कायदा आहे. त्या अंतर्गंत कारवाई करता येते. मनोरंजन क्षेत्रात सेंन्सार आहे. न्यूज डेस्कवर कधी सेंन्सार राहिला नाही. समाज माध्यमांच्या आड ते येऊ घातले आहे. डिजिटल मीडियाला नियंत्रित करण्याचा डाव आहे.डिजिटल वृत्तपत्रांचाही समावेश असेल. गृह, कायदा, संरक्षण, आयटी, विदेश आदी मंत्रालयांची मिळून एक समिती. ती समिती नोंदणीची अट ठेवेल, मासिक अहवाल मागेल, तक्रारींची माहिती मागवेल. आक्षेपार्ह काही आढलल्यास संपादक, प्रकाशकांच्या संमतीविना काढून टाकेल. या समितीत विदेशी मंत्रालयाचा समावेश करण्यात आला. माध्यमं ग्लोबल झाली.अलिकडे फेसबुक, वॉटस्अप ,ट्विटर , वाशिंगटन पोस्ट, न्ययार्क टाईम्स या माध्यमांनी सरकारच्या नाकी नऊ आणले. देशातंर्गत प्रकरण म्हणून टाळता येत नाही. त्यामुळे निवडणूकी अगोदर बंदोबस्त व बेगमीची तयारी दिसते. अर्थात न्यायालयात ते टिकणार काय. प्रेसची आझादी कसा हुंकार भरते.यावरही बरेच अवलंबून राहील.

- भूपेंद्र गणवीर

............BG...........