by 
*आज दिनांक 22 फेब्रुवारी 2021 रोजी डाँ.पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षक परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष पप्पू पाटील भोयर ,प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मण नेव्हल,संजय निंबाळकर, नागपूर विभागीय अध्यक्ष यांनी राज्याच्या शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड यांची मंत्रालय मुंबई येथे प्रत्यक्ष भेट घेवून त्यांना खालील मागण्याचे निवेदन दिले शिक्षणमंत्री यांनी संघटनेच्या मागण्या निकाली काढण्यासाठी आपण सर्वोतोपरी प्रयत्न करु असे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले.
मागण्या* :-
१) सर्व शासकिय कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
२) राज्यातील नैसर्गिक वाढीच्या तुकड्यांना त्वरित अनुदान घोषित करावे.
३) विनाअनुदानित शिक्षकांना अनुदान देण्यात यावे.
४) केंद्र सरकारच्या धर्तीवर शिक्षकांना किमान ३० दिवसांच्या वेतन एवढा बोनस द्यावा.
५) राज्यातील सर्व शिक्षकांचे वेतन CMP प्रणालीद्वारे करण्यात यावे.
६)शिक्षकांना कॅशलेस (Smart Card) वैद्यकीय परिपूर्ती योजना योजना लागू करून वैद्यकीय परिपूर्ती बिलासाठी होणारा विलंब व भ्रष्टाचार याला आळा घालावा.
७) राज्यातील सर्व पदवीधर शिक्षकांना त्वरित वेतनश्रेणी लागू करावी.
८) कोविड – १९ च्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत स्वाध्याय पुस्तिका पुरविण्यात याव्यात.
९) राज्यातील सर्व सार्वजनिक प्रणालीच्या शाळांना मोफत वीज पुरवठा करण्यात यावा जेणेकरून आर्थिक अडचणीमुळे कोणत्याही शाळेचा विजपुरवठा खंडित केला जाणार नाही.
१०) कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व शाळांना ऑनलाइन शिक्षणासाठी संगणक, इंटरनेट सारख्या पायाभूत सुविधा विनाविलंब उपलब्ध करून देवून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्याचे होत असलेले शैक्षणिक नुकसान टाळावे.
११) शिक्षकांच्या रजेचे रोखीकरण करण्यात यावे.
१२)विना अनुदानित शाळेवरील शिक्षकांना उदरनिर्वाह भत्ता तात्काळ लागू करण्यात यावा.
१३)समग्र शिक्षा अभियान किंवा डायट द्वारे घेतली जाणारी प्रशिक्षणे जुलै ते मार्च दरम्यान घेवू नयेत.
१४) बी. एल. ओ. ची कामे गावपातळीवरील कोतवाल, ग्रामपंचायत कर्मचारी किंवा आशा वर्कर्स यांचे कडे देण्यात यावीत.
१५) कंत्राटी विषय शिक्षकांना नोकरीत सामावून घेण्यात यावे.
१६) कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दिवाळीनंतर शाळा सुरु कराव्यात.
१७) कोविड १९ च्या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून प्रत्येक शाळेत हॅण्डवॉश स्टेशन, OXIMETER, NON – CONTACT INFRARED DIGITAL FOREHEAD THERMOMETER सारख्या मुलभूत सुविधा प्रत्येक शाळेला उपलब्ध करून द्याव्यात किंवा ह्या बाबींची पूर्तता करण्यासाठी शाळांना विशेष अनुदान देण्यात यावे.
