by यंदाचा अर्थसंकल्प म्हणजे आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पाचा एक योजनाबद्ध दस्तऐवज - भाजप नेते सुरेश प्रभु
पेट्रोल दरवाढ : राज्य व केंद्राने समन्वयाने दिलासा द्यावा- सुऱेश प्रभू
नागपूर : देशातील जनतेला पेट्रोल दरवाढीच्या संकटातून सोडवण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारने समन्वय साधून कर कमी करून दिलासा दिला पाहिजे असे प्रतिपादन माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांनी शुक्रवारी नागपुरात केले. स्थानिक प्रेसक्लबमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. याप्रसंगी खा. विकास महात्मे, आ. गिरीश व्यास, आ. प्रवीण दटके आणि चंदन गोस्वामी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
यावेळी प्रभू म्हणाले की, पेट्रोल दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांना प्रचंड त्रास होत असल्याची केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जाणिव आहे. पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी अंतर्गत येत नसल्यामुळे त्यावर विविध प्रकारच्या करांची आकारणी केली जाते. केंद्र आणि राज्य दोन्हीचे कर लागल्यामुळे पेट्रोचे दर गगनाला भिडले आहे. दरवाढीच्या या संकटातून दिलासा देण्यासाठी सरकार प्रयत्नरत असून त्या अनुषंगाने विचार करीत आहे. परंतु, केवळ केंद्रच नव्हे तर अनेक राज्यांमध्ये पेट्रोलियम पदार्थांवर मोठ्या प्रमाणात कर आकारणी केली जाते. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांनी परस्परांशी समन्वय साधत जनतेला दिलासा द्यावा. राज्य आणि केंद्राने संयुक्तपणे निर्णय घेऊन पेट्रोलवरील कर कमी केले तर असे प्रभू यांनी सांगितले. यावेळी प्रभू यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे कौतुक केले. निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प भविष्यवेधी आहे. या अर्थसंकल्पाचे भविष्यात मोठे लाभ जनतेच्या पदरात पडतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. केंद्र सरकारने भविष्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मोठा पाऊल उचलले आहे. या अर्थसंकल्पामुळे अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा मिळेल असा विश्वास प्रभू यांनी व्यक्त केला. खासगीकरणाला चालना देण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण योग्य असल्याचे प्रभू म्हणाले. स्व. इंदिरा गांधीच्या शासनकाळात 1970 साली बँकांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले होते. परंतु, काँग्रेस नेते व अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांनी 1991 साली बँकांच्या राष्ट्रीयकरणामुळे देशाचे नुकसान झाले असे नमूद केल्याचे प्रभू यांनी सांगितले. तसेच संजय गांधीच्या मारूती कंपनीचे खासगीकरण झाले त्यावेळी ती कंपनी लाभात होती. परंतु, नंतरच्या काळात बाजारपेठेतील स्पर्धेत ही कंपनी पूर्वीसारखी आर्थिकदृष्ट्या फारशी सक्षम राहिली नाही. या कंपनीची मालकी सरकारकडे नसल्यामुळे कंपनीच्या नफ्यात झालेल्या घटीचा दुष्परिणाम सरकारवर झाला नाही. त्यामुळे सरकारची जबाबदारी कमी करण्याच्या उद्देशाने सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे खासगीकरण योग्य असल्याचे प्रभू यांनी स्पष्ट केले. येत्या काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील कुठल्या कंपन्यांचे खासगीकरण केले जाईल याबाबत अर्थमंत्रालय लवकरच धोरण जाहीर करणार असल्याचे सुतोवाच त्यांनी केले. बाळासाहेबच सांगू शकले असते शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हयात असते तर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारच्या कारभारावर त्यांनी काय मत मांडले असते याबाबत माजी शिवसैनिक असलेल्या प्रभू यांना विचारले असता, यासंदर्भात बाळासाहेबच चपखल शब्दात योग्य ते सांगू शकले असते असे सांगत प्रभू यांनी भाष्य करण्याचे टाळले.
