असे झाले उद्योगनगरी घुग्घुसचे नामांतरण!

शंभर वर्षांपूर्वी वर्धा नदीच्या काठी माणिकपूर नावाचे एक गाव होते. सुखी संपन्न आणि समृद्ध अशा या गावाच्या भूगर्भात कोळशाची खाण होती. ब्रिटीश राजवटीमध्ये इथपर्यंत रेल्वेची ट्रॅक आली. आकाशात धुरांच्या रेषा काढीत झुक झुक गाडी धावत होती त्याच काळामध्ये सुन्दरलाल ङागा या मोठ्या उद्योगपतीच्या खाजगी कोळसा खदान येथे सुरू झाल्या. परिसरातील लोकांना रोजगार मिळाला. याच काळामध्ये माणिकपूर नावाच्या लोकवस्तीचे घुग्घुस असे नामांतरण झाले. मात्र आजही माणिकपूर नावाच्या गावाचे इतिहास सांगणारे काही फलक पोस्ट कार्यालय, रेल्वेस्थानक आणि इंग्रज कालीन वास्तूंवर कोरलेले आहे. इंग्रजांनी आपल्या राजवटीत या भूगर्भातून मौल्यवान असा कोळसा बाहेर काढला.

तेव्हापासूनच घुगुस हे नगरी औद्योगिक प्रगतीकडे वाटचाल करू लागली. घुग्घुस सोबतच लगतच्या फिट्स कालनी, नकोडा, बिलोरा आदी ठिकाणी खाणी सुरू झाल्या. भारत देश स्वतंत्र झाल्यानंतर 1960च्या दशकात कोळसा उद्योगाचे खासगीकरण झाले आणि वेस्ट वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेड कंपनी सुरू झाली. याच काळात एसीसी ही कंपनी देखील येथे सुरू झाली. औद्योगिक दृष्ट्या प्रगती करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या भौगोलिक गोष्टी येथे सहज उपलब्ध झाल्याने हळू हळू या शहराकडे उद्योगपती आपली नजर फिरवली. त्यामुळेच आज या परिसरात कोळसा, सिमेंट, लोहा कंपन्या आहेत. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर मोठ्या गावांमध्ये ग्रामपंचायतींच्या स्थापना देखील होऊ लागल्या. अशातच ग्रामपंचायतीसाठी पहिल्यांदा निवडणुका झाल्या. तीस जुलै 1962 मध्ये पहिले सरपंच म्हणून रामचंद्र नगराळे यांनी पदभार स्वीकारला. आज 58 वर्षाचा कालावधी उलटून गेला. आज विविध पक्षांच्या 30 सरपंचांनी इथे सत्ता गाजवली राजकारण केले. मात्र जिल्ह्यात सर्वात श्रीमंत अशी ग्रामपंचायतची ओळख असलेले हे गाव विकासाच्या दृष्टीने दृष्टीने आजही उपेक्षित दिसत आहे. मराठी भाषिक राहिलेले हे गाव आता बहुभाषिक झाले.

रोजगाराच्या निमित्ताने विविध प्रांतातून येथे कामगार आलेत. एकेकाळी असलेले हे गाव आता शहर म्हणून ओळखू लागले. गावात हिंदू बौद्ध मुस्लिम ख्रिश्चन जैन आधी धर्माची लोक येथे वास्तव्यास आहेत. 2011 च्या जनगणने नुसार या गावाची लोकसंख्या वीस ते तीस हजाराच्या आसपास आहे. मात्र आज दहा वर्षांनी हाच आकडा 40 ते 50 हजारांच्या आसपास पोहोचलेला आहे. लोकसंख्येच्या मानाने पाहिजे तसा विकास ग्रामपंचायतीने साधू शकला नाही. म्हणूनच ग्रामपंचायतीचे नगरपरिषदेत रूपांतर व्हावे असे आशा ठेवून अनेक राजकीय पुढाऱ्यांनी प्रयत्न केलेत. सहा वार्ड असलेल्या या घुगुस मध्ये 17 ग्रामपंचायत सदस्य आहेत. येथे शिक्षणाचे प्रमाण 86 टक्के आहे. अनेकांनी आपली शेती कोळसा खाणीसाठी दिली. त्याबदल्यात अनेकांनी नोकरी स्वीकारली मात्र या शहरात साधारणत दहा ते अकरा हजार कामगार लोक आहेत. त्या तुलनेत शेती करणाऱ्यांची संख्या फार कमी आहे. उलट कोणताही कामधंदा किंवा रोजगार नसल्यांची संख्या वीस हजाराच्या आसपास आहे. व ही बेरीज-वजाबाकी बघितली तर विकासाचा असंतुलित पणा दृष्टीस पडतो. लागेल काही वर्षांपूर्वी आमदार सुधीर भाऊ मुनगंटीवार यांनी नगर परिषदेचा दर्जा देण्यासाठी घोषणा केली होती. मात्र पुढे काहीच झाले नाही. या परिसरातील जिल्हा परिषद क्षेत्र मध्ये एक सदस्य जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्य होते. मात्र पंचायत समिती सदस्य यांचे निधन झाल्याने एक जागा कमी झाली. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीमध्ये ही जागा अपक्ष उमेदवारांनी जिंकली. त्यामुळे भाजपची संख्या घटली. म्हणूनच भाजपने नगरपरिषदेच्या प्रस्तावाला विरोध करणे सुरू केले. जर नगरपरिषद झाली तर जिल्हा परिषदेचे क्षेत्र कमी होईल, अशी भीती भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी वाटू लागले होती. यावर्षी कोरोणाच्या कालावधीमध्ये मुदत संपल्यानंतरही ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होऊ शकल्या नाही. मात्र डिसेंबर महिन्यात निवडणूक आयोगाने राज्यभरातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला. त्यात ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी समावेश होता. जर ही निवडणूक झाली असती तर नगर परिषदेचा प्रस्ताव बारगळला असता. म्हणूनच इथल्या काही पुढाऱ्यांनी ग्रामपंचायतीसाठी उमेदवारी अर्ज न भरण्याचा एकमुखी निर्णय घेतला. शिवाय ग्रामपंचायतीची निवडणूक रद्द करून नगरपरिषद घोषित करण्याची मागणी पुढे रेटून धरली. मात्र जिल्हा परिषदेने आपला प्रस्ताव वेळेत पाठविला नाही त्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होणे अपेक्षित होते. दुसरीकडे जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी आपला पाठपुरावा संबंधित खात्याकडे सुरू ठेवला. अखेर 31 डिसेंबर रोजी घुगुस ग्रामपंचायत निवडणूक रद्द करून या या शहराला नगरपरिषदेचा दर्जा देण्याची घोषणा मंत्रीमंडळाने केली. चंद्रपूर शहराचे उपशहर म्हणून अशी ओळख या शहराची आहे. येथे अतिरिक्त तहसील कार्यालय सुद्धा देण्यात आले मात्र नगरपरिषदेचा दर्जा नसल्यामुळे अनेक विकास कामे आणि निधी मिळू शकला नाही. यवतमाळ ते गडचिरोली या दोन्ही जिल्ह्यांना जोडणारा राज्य महामार्ग क्रमांक सात याच शहरातून जातो मात्र या मार्गावर पथदिवे नाहीत. ही शोकांतिका आहे.

चार पदरी रस्ता असतानाही सर्विस रोड बांधण्यात आलेले नाही. सभोवताल उद्योग क्षेत्र असल्याने या गावांमध्ये प्रदूषणाचे समस्या फार तीव्र आहे मात्र हे प्रदूषण कमी करण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना होताना दिसत नाही. प्रदूषण होत असल्यामुळे आजूबाजूच्या परिसरातील शेतजमिनीवर परिणाम होऊन पिकांच्या उत्पन्नात घट झाली आहे. नदीचे पाणी काही प्रमाणात दूषित झाले आहे. राख हवेत पसरून विविध प्रकारचे आजार बळावत आहेत. उन्हाळ्याच्या दिवसात येथे अधिक तापमान असते. परिसरातील नागरिकांना विविध आजारांना सामोरे जावे लागत आहे. अस्थमा, डोळ्यांचे विकार, हृदयविकार आदी आजारांमुळे सामान्य नागरिक त्रस्त झाला आहे. त्यांना उपचाराकरिता येथे अत्याधुनिक यंत्र सामग्रीचे रुग्णालय हवे आहे. मुख्यमार्गवगळता अंतर्गत रस्त्याची अवस्था दयनीय झाली आहे. त्यामुळे गावात ये-जा करताना चांगलीच गैरसोय होते. मोठ्या प्रमाणात महसूल व कर गोळा होऊनही रस्त्याचा विकास झालेला नाही. येथील नदीच्या पात्रात वाळूचे साठे आहेत. त्यामुळे नदीच्या पात्रात अवैध उत्खनन सुरू आहे.

वाळूमाफीयांनी नदीच्या पात्रातून वाळू चोरी करून शासनाचा महसूल बुडवीत आहेत. पोलिस व जिल्हा प्रशासनाने वाळूमाफियांविरुद्ध कारवाईचा बडगा कायम ठेवला असला तरीसुद्धा वाळूचोरीचे प्रमाण कमी झालेले नाही. मागील पाच वर्षांपासून चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये दारूबंदी आहे मात्र लगतच्या यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी येथे दारू मुबलक मिळत असल्याने घुगुस हे शहर पुरवठा चे केंद्र बनलेले आहे. मागील अनेक दिवसांपासून येथे अवैध व्यवसायिकांनी चांगलाच थैमान घातलेला आहे. एकूणच शहराचा विकास करायचा असेल तर सर्वांगीन अवैध धंदे बंद करण्याची फार मोठी गरज आहे..

- देवनाथ गंङाटे