ऑनलाइन शिक्षण : भ्रम, वास्तव व उपाययोजना

शैक्षणिक लेख

➖➖➖➖➖

✍🏻 राजेंद्र रामहरी टेकाडे

काटोल जि.नागपूर

मो.नं.9145779050

कोरोनारुपी जागतिक संकटामुळे जनजीवन विस्कळीत झालेले आहे.त्याची झळ सर्वच क्षेत्रात दिसून येते.मात्र प्रत्येक्ष परिणाम शिक्षण क्षेत्रात प्रकर्षाने जाणवीत आहे.विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून पर्याय व्यवस्था 'ऑनलाइन शिक्षण' शहरापासून तर ग्रामीण भागापर्यत पोहचल्याचा भ्रम निर्माण केल्या जात आहे.मात्र वास्तविकता विपरीत आहे.

ऑनलाइन शिक्षणासाठी नेट कनेक्शन व अँड्रॉराईड मोबाईल किंवा लॅपटॉप अत्यावश्यक आहे.मात्र राज्यातील सर्वच विद्यार्थ्यांकडे ही सुविधा उपलब्ध आहे का ? केवळ ऑनलाइन शिक्षण सर्व विद्यार्थ्यांना मिळत असल्याचा आभास निर्माण करण्यात येत आहे.कोरोना संकटात अनेकांचा रोजगार बंद झाला आहे.पोटाची खळगी भरणे ही प्राथमिक गरज आहे.अश्या वेळेस आपल्या पाल्याला अँड्रॉराईड मोबाईल पालक घेऊन देणार का ? नेटपॅक रिचार्ज करण्याची सर्वच पालकांची आर्थिक क्षमता आहे का ? आजही राज्यातील सर्व भागात मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध आहे का ? एका घरात दोन विद्यार्थी असल्यास पालक दोन मोबाईल घेऊन देऊ शकेल का ? असे अनेक अनुत्तरित प्रश्न निर्माण होतात.ग्रामीण भागात केवळ २० ते २५ टक्के विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षण घेत असेल.

ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरी भागात ऑनलाइन शिक्षण अधिक प्रमाणात सुरू आहे.मात्र याची कारणे वेगळे आहे.शिक्षण सुरू नसेल तर खाजगी शाळा विद्यार्थ्यांकडून फी घेऊ शकणार नाही.ऑनलाइन शिक्षण सुरू असल्याचे कारण सांगून खाजगी शाळा पालकांकडून फी वसूल करीत आहे.कारण खाजगी शाळेसाठी 'शिक्षण' व्यवसाय आहे. कोरोनामुळे या व्यवसायातील उत्पन्न कमी झाले आहे.

शिक्षणतज्ञ हेरंब कुलकर्णी सर म्हणतात की, शैक्षणिक क्षेत्रात 'ऑनलाईन इंडिया' व 'ऑफलाइन भारत' हे दोन देश उदयास आलेले आहे.

'ऑनलाइन शिक्षण' व्यावसायिक दृष्टिकोन समोर ठेवून आणले आहे. 'ऑनलाइन एज्युकेशन इंडिया' या अहवालानुसार आज भारतात ऑनलाइन शिक्षणाचा व्यवसाय २४ कोटी डॉलरचा आहे.तो २०२२ पर्यत २०० कोटीपर्यंत

नेण्याचा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा मानस आहे.त्याकरिता ऑनलाइन शिक्षणाला खतपाणी घालणे सुरू आहे.

ऑनलाइन शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांत न्यूनगंड येत आहे.विद्यार्थ्यांमध्ये आर्थिक विषमतेमुळे शैक्षणिक दरी निर्माण होत आहे.याचा फटका गरीब, कष्टकरी,अदिवासी व मागास विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात बसत आहे.कोरोनानंतर शाळा सुरू झाल्यावर ऑनलाइन शिक्षण घेणारे श्रीमंत विद्यार्थी व ऑफलाईन शिक्षण घेणारे गरीब विद्यार्थी असे दोन गट पडतील.

विद्यार्थ्यांना शिक्षण प्रवाहात ठेवण्याकरिता शाळा बंद पण शिक्षण सुरू, शैक्षणिक दिनदर्शिका, शाळाबाहेरची शाळा, दीक्षा अँप, टिलिमिली कार्यक्रम इत्यादी उपक्रम सुरू आहे.याकरिता इंटरनेट, रेडिओ किंवा टी.व्ही आवश्यक आहे.ही सुविधा प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडे उपलब्ध आहे का ? कागदी अहवाल व प्रत्येक्षात कृती यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे.

ऑनलाइन शिक्षणापेक्षा ऑफलाईन शिक्षणावर अधिक भर हवा.कारण ऑनलाइन शिक्षणात विद्यार्थ्यांची एकाग्रता किती काळ टिकते ? शिक्षक समोर नसतांना किती वेळ विद्यार्थी शिकतात ? काही शिक्षक खूप सुंदर कार्य करीत आहे.बऱ्याच शिक्षकांनी स्वतः स्वाध्यायपुस्तिका, कृतीपत्रिका तयार करून विद्यार्थ्यांना स्वखर्चाने दिलेल्या आहे.काही शिक्षक सामाजिक अंतर पाळून ५ -१० विद्यार्थ्यांना शिकविण्याचे कार्य करीत आहे.मात्र त्यांना प्रोत्साहन मिळत नाही, ही खंत आहे.जुन्नर तालुक्यात स्वयंसेवक नियुक्त करून ते विद्यार्थ्यांना दररोज एक तास अध्यापन करतात.यामुळे गरीब विद्यार्थी सुद्धा शिक्षण प्रवाहात अबाधित आहे.

कोरोनामुळे यावर्षी शिक्षकांचे प्रशिक्षण, कार्यशाळा झाल्या नाही, क्रीडा स्पर्धा , विज्ञान प्रदर्शनी होण्याचे संकेत नाही.यावर होणार खर्च शासनाकडे शिल्लक असेलच त्या निधीत राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना स्वाध्याय पुस्तिका उपलब्ध करून दिल्या तर १००% विद्यार्थ्यांचे ऑफलाईन शिक्षण सुरू राहील.ज्या दुर्गम,आदिवासी पाड्यावर कोरोनाचा शिरकाव झाला नाही. पटसंख्या अत्यल्प आहे अश्या ठिकाणी शारीरिक अंतर पाळून शाळा सुरू करण्यास काय हरकत आहे ? या सर्व बाबींचा विचार व्हावा.

ऑनलाइन शिक्षणाकरिता अँड्रॉराइड मोबाईल घेऊन दिला नाही म्हणून कराड तालुक्यातील पोंड गावातील वर्ग ९ वी शिकणारी शेतमजुराची मुलगी साक्षी पोळ हिने आत्महत्या केली.अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून ऑफलाईन शिक्षणाकरिता प्रशासनाने प्रोत्साहन दयावे.पालकांचे प्रबोधन करण्यासाठी कार्यक्रम आखावेत.शेवटचा घटक शिक्षणापासून जुळून राहावा असे नियोजन करणे अपेक्षित आहे.