by 
जुन्नर /आनंद कांबळे
भीमाशंकर इकोसेन्सिटिव्ह झोन रद्द करणे व आदिवासींच्या इतर प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी विविध संघटनांच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांची घेतली भेट घेतली. आदिवासी समजाच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करून ते सोडविण्यासाठी अखिल भारतीय किसान सभा पुणे जिल्हा समितीच्या शिष्टमंडळाने आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांची मंत्रालय येथे भेट घेतली.
शिष्टमंडळाने मंत्री महोदयासमोर उपस्थित केलेले मुद्दे पुढीलप्रमाणे. भीमाशंकर इको सेन्सिटिव्ह झोन रद्द करावा. पेसा आणि वन हक्क कायदा प्रभावीपणे राबवावा. कुकडेश्वर औद्योगिक हिरडा उत्पादक सहकारी प्रक्रिया उद्योग या कारखान्यांच्या अडचणी दूर करून तो सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
आश्रम शाळेतील विदयार्थ्यांना मुदतबाह्य दुध वाटप करून विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी खेळणारे प्रशासन आणि ठेकेदार यांची चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करावे.
स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोफत मार्गदर्शनाची सुविधा मिळावी. संशोधन करणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना नॅशनल फेलोशिप व बार्टीच्या धर्तीवर फेलोशिप देण्यात यावी. आदिवासी भागातील रस्त्यांची दुरवस्था झाली असून त्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात यावी. खावटी योजनेत जास्तीत जास्त आदिवासी कुटुंबांना लाभ मिळावा.
वनोपजांना हमीभाव मिळावा व आदिवासी भागात अधिक हार्दिक वनधन केंद्र मंजूर करावीत.
याबाबत मंत्री महोदय यांनी खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले.
इको सेन्सेटिव्ह झोन ची अधिसूचना चुकीच्या पद्धतीने लागू केली आहे याबाबत तातडीने पर्यावरण मंत्रालयाशी पत्रव्यवहार केला जाईल.
वनहक्क दावे मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आदिवासी आमदारांची समिती गठीत केली असून ते याबाबतचा जिल्हानिहाय आढावा घेतील.
कुकडेश्वर औद्योगिक हिरडा उत्पादक सहकारी प्रक्रिया उद्योग या कारखान्याचा प्रस्ताव आदिवासी विकास महामंडळामार्फत प्राप्त झाला असून त्याबाबत लवकरच स्वतंत्र बैठक घेऊन निर्णय घेतले जातील.
दुषित दुध वाटप केल्याच्या तक्रारी एसएफआय संघटनेने निवेदनाद्वारे कळविले आहे. याबाबत आयुक्तांना चौकशीबाबतचे पत्र दिले आहे. चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल.
विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शनामध्ये त्रुटी राहू नयेत व अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना सहभागी होता यावे यासाठी आमचे प्रयत्न सुरु आहेत. संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना फेलोशिप वाढवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
रस्ते, वीज यांसारख्या भौतिक सुविधांसाठी आदिवासी भागातील आमदार /खासदार यांना निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे. याबाबत संघटनेने पाठपुरावा केल्यास नक्कीच मदत केली जाईल.
वन धन विकास केंद्रांना निधी उपलब्ध केलेला आहे.
खावटी योजनेमध्ये वंचित राहणाऱ्या आदिवासी गरजु कुटुंबांना लाभ देण्यासाठी तीन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम वितरणाचे अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना दिलेल्या आहेत.
अशा अनेक महत्वाच्या मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली. या शिष्टमंडळात किसान सभेचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष अॅड. नाथा शिंगाडे, आदिवासी अधिकार मंचचे किरण लोहकरे, किसान सभेचे पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष विश्वनाथ निगळे, सहसचिव अशोक पेकारी, राजेंद्र घोडे, एसएफआय चे केंद्रीय समिती सदस्य सोमनाथ निर्मळ हे सहभागी झाले होते.
