by 
देश संविधानाने चालते. त्या देशाचे शिक्षण धोरण संविधानाला अभिप्रेत असावे. विज्ञान, तंत्रज्ञान संशोधनात्मक शिक्षण हवे. ट्रेडीशनल परंपरा व संस्कृतीवर आधारित नको. मोदी सरकार नेमकी इथं गल्लत करीत आहे. त्याबाबत संभ्रम आहे. हे धोरण देशाला तारक आहे की मारक आहे ? हे कळावयास हवे. हे कळले नाही ! दाखवायाचे दात वेगळे आणि खाण्याचे दात वेगळे असे घडले . तर देश खड्डयात जाईल. त्याला कोणीही वाचवू शकणार नाही. सरकार रामराज्याची भाषा करते. शंभूकाचा वध करणारे रामराज्य नको. सनातन्यांना अभिप्रेत असणारे शिक्षण नको. तसे शिक्षण ८५ टक्के लोकांच्या हिताचे नाही. महिलांच्या तर अजिबात नाही. या देशातील जाती, जमाती, ओबीसी आणि अल्पसंख्यांक लोकांच्या हिताचे आहे काय ? नसेल तर हे स्पष्ट बजावण्याची गरज आहे. गल्लत करून अजिबात चालणार नाही. तिच भूमिका नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत घ्यावी लागेल. अन्यथा नोटबंदीत घडलं. जीएसटीत गडगडलं. लॉकडाऊनमध्ये सारं काही ठप्प झालं. उपासमार, मंदी, उध्वंस्त अर्थव्यवस्था , बेकारी, महागाई, मृत्यूरोग ओढावले. शेजारी राष्ट्र उलटले. मुजोरी करावयास लागले. तसेच नवे शिक्षण धोरण फसलं. तर भारताची पत व प्रतिष्ठा जाईल. ती भरून काढणे अशक्य होईल. नांलदा, तक्षशीलेची परंपरा असेल तर देशाला तारेल. जुन्या वैभवाची साक्ष ठरेल. बुध्द, महावीर यांची नीतिमत्ता अंगिकारली. तर अहिंसा, बंधुभाव, विश्वास वाढेल. त्याप्रमाणे नवी पिढी घडेल. जर यज्ञ, निष्कर्माची संकल्पना असेल. तर त्यात ८५ टक्के समाजाच्या आहुतीची भीती आहे.
शेळी बनवेल....
कावेबाज सरकार आहे. बँका, रेल्वे, रस्ते विकत सुटले. आता शिक्षणाचे त्रागडे झटकावयाचे आहे. विद्यादान श्रेष्ठ दान हे वाक्य केवळ शोभेचे राहील. शिक्षण सेवा नाही, वस्तू बनेल. ज्याच्या खिशात पैसे आहेत. तो विकत घेईल. शिक्षण हे वाघिणीचे दुध. जो प्याला तो गुरगुरेल. वाघ बनेल. मावळा बनेल. हेच नको आहे. बोली भाषेचा अभिमान आहे ना ! त्यात शिकत बसा. त्यातून शेळीची जमात निघेल. वाघ तयार होणार नाहीत. म्हणजे सत्तेला धोका नाही. या सरकारला हेच हवे आहे. स्पर्धा तर हवीच असे बोलणार. तसा आव आणणार. त्या स्पर्घेचे नियम असे बनवावयाचे त्यांना हवा तोच जिंकणार. दुसरीकडे उदारता दाखविणार. स्पर्धा सर्वासाठी खुली आहे. ग्लोबलचा जमाना आहे. खासगिकरण,उदारिकरण त्याचा गाभा आहे. २०० वर्षा अगोदर सावित्रीबाई फुले म्हणाल्या होत्या.
इंग्रजी माऊली, इंग्रजी सावली, इंग्रजी खरी बहुजनांची! त्या इंग्रजीत ज्ञान आहे. भक्तीभाव किंवा अंधश्रध्दा नाही. विज्ञान आहे. हे संघप्रणित कावेबाज सरकार ओळखून आहे. हे उधळून लावावे लागेल. समरसतेच्या गाडवांनाही सांगावे लागेल. जीडीपीच्या ६ टक्के खर्च दाखवणार. त्या आड मित्र कुंबेराच्या तिजोऱ्या भरणार. शाळेंचे मोक्याचे भूखंड त्यांना श्रीखंड म्हणून वाढणार. या नोटबंदीच्या मार्गाने बहुजनांची वाट लावणार. एका कुंबेराच्या शाळेत प्रवेश फी २५ लाख रूपये आहे. त्या दिशेने ही वाटचाल आहे. ही आमची मनकी बात आहे.
गळेकापू स्पर्धा
शिक्षणात सेवाभाव नसेल. खासगीकरणावर जोर असेल.तर गळेकापू स्पर्धा वाढेल. विदेशी विद्यापीठं येणार. त्यांची भाषा इंग्रजी असेल. त्यात कॉन्व्हेट कल्चर मधून जाणारी मुलंच टिकतील. हे उघड्या डोळ्यांनी दिसत आहे. इथं आमचं नवं शिक्षण धोरण सांगतं. प्राथमिक शिक्षण मातृभाषा, स्थानिक भाषा आणि राष्ट्रभाषेत दिलं जाणार .स्थानिक भाषा कोणती. ती कोण ठरविणार. भाषासूत्र सक्तीचे आहे की ऐच्छिक राहणार याचा उलगडा नाही. हे धोरण सरकारी शाळांसाठी आहे की कान्व्हेटला सुध्दा लागू राहणार हे गुलदस्त्यात आहे. नव्या धोरणातील त्रिभाषा सूत्रात इंग्रजी बसत नाही. दिसतही नाही. अपवाद ठरतील केवळ दोन राज्य. नागालँड व अरूणाचलम . या राज्यांची भाषा इंग्रजी आहे.
शिक्षणाची भाषा सक्तीची ठेवली. तर विषमता वाढेल. त्यात धर्म परंपरेची भर पडेल. तेव्हा उलटी गंगा वाहताना दिसेल. प्राचिन शतकांकडे वाटचाल ठरेल. हे सर्व प्रश्न उभे ठाकण्याचे कारण हे की, धोरण ठरविणारे सर्व समावेशक नाहीत. त्यात सर्व गटांचे प्रतिनिधीत्व नाही. धोरण आखताना संसदेत त्यावर चर्चा नाही. विविध समाज गटांना विश्वासात घेतले नाही. सर्वात मोठी घोडचूक लोकशाही पध्दतीचा अवलंब केला गेला नाही. नियुक्त व्यक्तींनी एका संस्थेच्या दबावात आणलेले हे धोरण आहे. त्यामुळे संशयकल्लोळ माजला आहे.
दुटप्पी शिक्षण
वर्तमानातील शिक्षण खूप चांगले आहे असं नाही. खगोलशास्त्र सांगते. सूर्य एका जागेवर स्थिर आहे. पृथ्वी त्याच्या सभोवार फिरत असते. भुगोलात शिकवलं जातं. सूर्य पूर्वेला उगवतो. पश्चिमेला मावळतो. पृथ्वीवरील काही माणसांचे आणखी प्रताप आहेत. कोणी रथाचा सारथी केले. कोणी देव बनविले. बाकायदा सूर्याला प्रसन्न करणारे मंत्र तयार केले. मंत्र म्हणणारे व सकाळ, सायंकाळ नमस्कार करणारे आहेत. चंद्राला तर मामाचं केलं. चंदामामाची कथा अन् गाथा न ऐकता कोणी मोठा झाला. असा माणूस विरळाच. ज्या मंगळावर घरांचे बुकींग चालू आहे. ते मंगळ,शनी माणसाला लागतात. त्यांची शांती करावी लागते. हे सांगणारे महाभाग आहेत. हे मानणारेही आहेत. हे एक वेगळेच विश्व आहे. यात काही पोटार्थी राहिले. काहींनी बरीच माया गोळा केली. यातील सत्य काय ? या प्रश्नांची उत्तर देणारे शिक्षण हवे. माणसाला माणूसकी शिकविणारे. नवे शोध लावणारे. देशाच्या विकासाला गती देणारे. सूजाण नागरिक घडविणारे. जगा व इतरांना जगू द्या अशी वागणूक असणारे लोक घडतील असे शिक्षण हवे.
संस्कृतवर जोर....
सरकारची भावना शिक्षण क्रांती होणार . प्रगत राष्ट्रांवर मात करणार. अन् नेहमी सारखे अनेक दावे केले. सरकारने आपलीच पाठ थोपाटून घेतली. उदो उदोला सुरूवात झाली. त्रिभाषा सूत्र गुंडाळणार. मातृभाषेत शिक्षण देणार. संस्कृत भाषेला प्राधान्य. ही देव भाषा. मंत्रतंत्राने थेट देवाशी संपर्क होतो. ही त्यांची धारणा. सायन्सच्या भाषेत अंधश्रध्दा. देशात संस्कृत बोलणारे केवळ १६००० आहेत. ती भाषा १३४ कोटी लोकांवर लादणार. ते सुध्दा जागतिक स्पर्धच्या युगात. मग देशात इंग्रजीनंतर सर्वाधिक बोलल्या जाणाऱ्या राजभाषा व मातृभाषांत संघर्ष वाढेल. त्याचे काय ? महाराष्टात वेगवेगळ्या मातृभाषा असणारे निघतील. देशात ९५०० वर मातृभाषा आहेत. आदिवासीच्या गोंडी, मुंडारी सारख्या भाषा आहेत. त्या भाषांमध्ये शिकविणारे शिक्षक हवेत. पुस्तके हवेत. ही तयारी किती महिन्यात होईल. समजा विविध मातृभाषेत शिकून आलेल्याची माध्यमिक व उच्च शिक्षणाची भाषा कोणती असेल. सध्या पांचवीपासून इंग्रजी विषय असणाऱ्याला वैद्यकीय किंवा अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेताना दमछाक होते. आयएएस, आयटी करणाऱ्यांचा टक्काही नाही. राजभाषेत थोडे तरी सामान्य ज्ञान मिळते. बोलीभाषेत ते पण नाही. या धोरणाने साक्षरतेचा टक्का वाढेल. तो सुध्दा हजारो भाषेत विभागला जाईल. फोडा अन् झोडा हा छुपा अजेंडा शतप्रतिशत यशस्वी होईल. त्यासाठी हा सरकारी आटापिटा आहे. वर्तमानात २५ कोटी मुलें शाळेत जातात. सरकारी शाळेत व खासगी शाळेत जाणारे हा वेगळाच विषय आहे. ८ कोटी मुलें शाळेतच जात नाहीत. कदाचित या आकड्यात फरक पडेल. मात्र पदवी, पदव्यूतर शिक्षण घेणाऱ्यांचा आकडा घटेल. स्पर्धेत उतरणाऱ्यांचा टक्का घटेल.या स्पर्धेतून खेड्यातील मुलगा गायब होईल. कौशल्यचे शिक्षण घेवून त्याने गवंडी व्हावे. सुतार व्हावे. लोहार व्हावे. विणकर व्हावे. बेलदार व्हावे. शेती करावी. ते सुध्दा शक्य नसेल तर शेतमजूर व्हावे. खेड्यातील मुलांना शिकू द्या .इंग्रजीत शिक्षण द्या. दोन- चार टक्के तरी शहरी मुलांसोबत स्पर्धा करतील. टक्कर देतील. त्यातील काही संशोधन करतील. हे संशोधन खेड्यातील माणसाचे जीवन सुखी करणारे असेल. संशोधनात ज्याचा विचारच होत नाही. एक गाव नाही. ज्या गावात घोटभर पिण्याचे शुध्द पाणी मिळेल. सर्व लोकप्रतिनिधींना व अधिकाऱ्यांना रोज सक्तीने गावातील पाणी पिण्यास लावा. अन् मग सांगा आमचे नवे शिक्षण धोरण आखा. सगळी हेकडी उतरेल. गावात चला. रस्तोरस्ती बेकारांचे तांडे दिसतात. त्यांनी कायद्याने दोनच मुलें केली. ते दोन्ही मुलें बेकार आहेत. खर्चाला पैसा नाही. हाताला काम नाही. यामुळे मृत्यूला कंवटाळत आहेत. हे सत्र थांबत नाही.
नोकऱ्यांत मक्तेदारी ...
देशी- विदेशी नोकरीच्या स्पर्धेत गरीब, गांव, खेड्यातील मुले टिकाणारच नाहीत. सरकारी राशनवर जगणारी ८० कोटी जनतेची मुलें तर अशीच बाद होणार. दहा- वीस हजार रूपये कमावणाऱ्यांचा मुलगा विदेशी विद्यापीठात पाय ठेवू शकणार नाही. इतकं महागडं शिक्षण होईल. आज आरोग्य उपचार हे त्याचे उदाहरण आहे. देशाचे मुख्य न्यायमूर्ती नागपूरचे आहेत. त्यांच्या शेतात राबणारा किंवा घरात काम करणाऱ्या कष्टकरी महिलेचा मुलगा कुठे व कसा शिकतो. हे माध्यमांनी तपासावे. शिक्षण हक्क कायद्यामुळे काहींनी चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळवून दिला असेल. मात्र इतरांचे काय? असं बरंचं काही आहे.
हट्ट भोवणार
संस्कृत भाषेच्या हट्टाने ५० टक्के शिक्षण धोरणाचा बोजवारा वाजेल. उरले बाकी ५० ट्क्के . सायन्स, गणित, मानवी शरिरशात्र, संगणकाची भाषा इंग्रजी. या भाषेला जगात तोड नाही. जगातिल ५४ देशांची इंग्लिस कार्यालयीन भाषा. युरोपियन २७ देश, अमेरिकेची इंग्रजी बोली भाषा .उर्वरित बहुतेक देशांची ती संपर्क भाषा आहे. भारतातही इंग्रजी व हिंदी कामकाजाची भाषा. हिंदी राष्ट्रभाषा आहे. तरी ती बनू शकली नाही. भारतातील नागालँड व अरूणाचल या दोन राज्याची भाषा इंग्रजी आहे. द्रविडी भाषा ( तामीळ, मलयालम, कन्नड, तेलगू ) बोलणाऱ्यांची संख्या २० टक्के आहे. त्यांना इंग्रजी कळते. हिंदी कळत नाही. त्यांचा हिंदीला विरोध . याच कारणाने राष्टभाषेवर अंंमल नाही. उत्तर भारतात हिंदी. तर दक्षिण भारतात इंग्रजी. हे आजचे चित्र. तामीळनाडूत घरकाम करणाऱ्या महिला , अॉटोवाला इंग्रजी बोलतो. त्यांना तामीळ किंवा इंग्रजी दोनच भाषा कळतात. तसे बघता जगातील सर्वात जुनी भाषा तामीळ होय. जगातील बहुतेक देशांत कमोपबेश अशीच स्थिती आहे.
मातृभाषा की राज्यभाषा
भारतीय संविधानात २२ भाषांना स्थान देण्यात आले. आपल्या देशात हिंदी मातृभाषा असणाऱ्यांची संख्या ४३ टक्के आहे. त्यानंतर बंगाली मातृभाषा असणारे ८.०३ टक्के, तिसऱ्या क्रमांकावर मराठी आहे.६.८६ टक्के लोकांची मातृभाषा. मग द्रविडी भाषाचा क्रम लागतो. इंग्रजी मातृभाषा असणारे अडीच लाखावर आहेत. त्यांच्या दुप्पटीने उर्दूवाले आहेत. गोंडी भाषा बोलणारे ४० लाख आहेत. मुंडारी भाषा बोलणारे ३० लाखावर आहेत. या भाषा राहिल्या बाजूला. संस्कृत थोपण्याचा आटापिटा आहे. त्याने धोरणाचा फज्जा उडेल. कृत्रिम बुध्दीमत्तेचे काय ! जगात त्यावर सर्वाधिक भर दिला जात आहे. मानवी मूल्य, मानवी हक्क, संविधानिक हक्क, समतेचा पुरस्कार, बालहक्क, बालकल्याणाचा या धोरणात विचार होणार की नाही. सहाव्या वर्गात कौशल्य विकास शिकणाऱ्याला कारखाण्यात जावून वेल्डींग शिकावे लागेल. बाल कामगाराला तिथं मनाई आहे. तिथे बाल विद्यार्थी धोकादायक कामाचे धडे कसे गिरवतील. हा साधा विचारही धोरण आखणाऱ्यांच्या मनात आला नसेल. खेड्यातला मुलगा शिक्षणासाठी शहरात कसा येणार. कारण दहा ते पंधरा किलोमीटरवर समूह शाळा राहणार. सध्या खेड्यातला मुलगा शेतात राबतो .त्यानंतर शाळेत जातो. कामांमुळे शाळेत जावू न शकणाऱ्यांसाठी रात्रशाळा आहेत. त्यांचे काय ?असे अनेक प्रश्न आहेत.
गळतीचे पर्याय...
देशात मातृभाषेच्या शाळा ओस पडत आहेत. इंग्रजी शाळांवर उड्या पडत आहेत. त्या सर्व खासगी शाळा आहेत. श्रीमंतांची व अधिकाऱ्यांच्या मुलांची त्या शाळांमध्ये गर्दी असते. ज्या शाळांमध्ये शिक्षण महाग आहे. नामवंत देशांमध्ये पंतप्रधान आणि कारचालकाचा मुलगा एका शाळेत शिकतो. ही हिंमत भारतीय सत्ताधाऱ्यांनी दाखवावी. ती हिंमत न दाखवता विषमतावादी धोरण कशासाठी ?. तरी स्वत:ची पाट थोपाटून घेता . हे नवे शिक्षण धोरण समजच्या पलिकडे दिसते. या अगोदरच्या शिक्षण धोरणात विद्यार्थी केंद्रबिंदू होता. त्यामुळे मनुष्यबळ विकास मंत्रालय नामकरण करण्यात आले होते. पुन्हा ते शिक्षण मंत्रालय झाले. आता पदवी शिक्षण तीन व चार वर्षाचे राहणार. उच्च शिक्षण व पुढे संशोधन करावयाचे असेल. तर चार वर्षाची पदवी लागेल. यातही प्रवेश परिक्षा होईल. देशपातळीवर श्रेणी ठरेल. त्यात महानगारांतील मुलें टॉप करतील. इतरांना तेरावी, चौदावी, पंधरावी शिकून कोणत्याही वर्षात एक्झीटची मोकळीक असेल. कारण सर्टीफिकेट, डिप्लोमा, पदवीची सोय केली. गळतीचे पर्याय दिले. अगोदर राज्यभाषा, राष्ट्रभाषा व इंग्रजी भाषा असे त्रिभाषा सूत्र होते. तेव्हा मराठी, हिंदीच्या शाळा ओस पडल्या. इंग्रजी शाळा वाढल्या. गावखेड्यात इंग्रजी शाळा पोहचल्या. त्या काळात मातृभाषेकडे चलाचा नारा देणारे धोरण अजब वाटते. सत्ते पुढे शहाणपण चालत नाही म्हणतात. तरी किमान शहाण्याचे ऐकूण घ्यावे. यातच भलाई असते.
भवितव्य.....
नवे शिक्षण धोरण लागू झाल्यानंतर त्याचे परिणाम २४- २५ वर्षानंतर दिसू लागतील. तो पर्यंत हे धोरण लागू करणाऱ्यांपैकी बहुतेकांची जगातून एक्झीट झालेली असेल. सत्तेचे वय तर पाच-दहा वर्षाचे असते. याच काळात धोरणाचं बरं वाईट दिसावयास लागेल. त्यामुळे दीर्घ मुदतीचे धोरण आखतांना सर्व घटकांचा व पक्षांचा सहभाग असावा. ते नसेल तर त्या धोरणाचे भवितव्य कसे असेल. हे काळच सांगेल.
-भुपेंद्र गणवीर
.............BG.............
