by कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वत्र लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला आहे. निवडणुकांनाही स्थगिती आहे. त्यामुळे मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासक नियुक्त करण्यात येणार आहे. ही नियुक्ती करताना योग्य प्रशासक कोण? हे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा पालकमंत्री कसे ठरवणार?- जितेंद्र गोंडाणे
*नागपूर -* कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वत्र लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला आहे. निवडणुकांनाही स्थगिती आहे. त्यामुळे मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासक नियुक्त करण्यात येणार आहे. ही नियुक्ती करताना योग्य प्रशासक कोण? हे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा पालकमंत्री कसे ठरवणार? असा प्रश्‍न सरपंच सेवा महासंघाचे नागपूर विभागीय अध्यक्ष तथा वेळगांव ग्रामपंचायतचे सरपंच जितेंद्र गोंडाणे यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी प्रशासक नियुक्तीला आव्हान देणारी याचिका नागपूर उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
कोरोना ही राष्ट्रीय आपत्ती आहे. त्यामुळे निवडणुका घेणे शक्‍य नाही. त्यानुसार ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम १५१ नुसार योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून ग्रामपंचायतीत प्रशासकांची नेमणूक करण्याचा अध्यादेश राज्यपालांनी २५ जून २०२० ला काढला आहे. त्या अध्यादेशानुसार ग्रामविकास विभागाने मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नेमणूक करावी, असा आदेश ग्रामविकास विभागाने १३ व १४ जुलैला काढला आहे.
ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ३५ नुसार संचालक मंडळाने राजीनामा दिल्यास अथवा अविश्वास ठराव आल्यावर प्रशासक म्हणून विस्ताराधिकारी यांची नेमणूक करता येते. मात्र नैसर्गिक आपत्ती, साथीचा रोग आल्यास कलम 151 नुसार निवडणूक घेणे शक्‍य नसल्यास देखील शासन योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून निवड करू शकते. परंतु योग्य व्यक्ती म्हणजे कोण असावी, त्याचा निर्णय ग्रामसभेने घ्यावा. कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामसभा घेणे शक्‍य नाही. मग योग्य व्यक्ती कोण?, हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा पालकमंत्री कसे ठरविणार? असा प्रश्‍न त्यांनी याचिकेत केला आहे. ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या आदेशात योग्य व्यक्ती कोण असावी? असा कोणताही स्पष्ट उल्लेख नाही. त्यामुळे गावोगावी योग्य व्यक्ती कोण? यावरून वादविवाद सुरू झाले आहेत. हा निर्णय लोकशाहीला मारक आहे.
यापुर्वी ग्रामपंचायतने मान्य केलेल्या आशा सेविका, तंटामुक्ती अध्यक्ष, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष यांची सुद्धा लोकशाहीच्या मार्गाने ग्रामसभेमधून निवड केली जाते तर ग्रामपंचायतमध्ये पालकमंत्र्यांच्या अधिकाराने प्रशासक नियुक्ती करणे हे लोकशाहीला मारक ठरू शकते. तर मग ज्याप्रमाणे काही प्रसंगात काळजीवाहू मुख्यमंत्री ठेवला जातो तसेच या कोरोना संकटकाळात विद्यमान सरपंचांनाच काळजीवाहू सरपंच म्हणून नेमणूक करावी, की जेणेकरून गावोगावी कोरोनाचे काळात कोणतेही राजकीय वैर अथवा वाद विवाद होणार नाही, अशी मागणी याचिकाकर्ते सरपंच सेवा महासंघाचे नागपूर विभागीय अध्यक्ष जितेंद्र गोंडाणे यांनी केली आहे. या याचिकांची एकत्रीत सुनावणी नागपूर उच्च न्यायालयात होणार आहे.
