by 
भारतीय मजदूर संघाचा आंदोलनाचा इशारा
नागपूर/ अरूण कराळे(खबरबात):
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लॉकडाऊन काळाचा गैरफायदा घेत आयुध निर्माणी निगमीकरणाचा घेतलेला निर्णय हा देशहिताच्या व कामगाराच्या विरोधात असून ' मोदी मुर्दाबाद व निगमीकरण रद्द करा' चे नारे लावून संपूर्ण शक्‍तीनिशी या निर्णयाचा विरोध तर करूच पण हा निर्णय रद्द न झाल्यास विरोधी कम्युनिस्ट प्रणित रेड युनियन व काँग्रेस प्रणित इंटक कामगार संघटनांची मदत घेऊन राष्ट्रवादी जनआंदोलन प्रारंभ करण्याची घोषणा आयुध निर्माणी अंबाझरीच्या भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ व भाजपची कामगार आघाडी समजली जाणारी भारतीय मजदूर संघाच्या नेत्यांनी रविवार १७ मे रोजी घेतलेल्या वाडी प्रेस क्लब कार्यालयातील पत्रकार परिषदेत केली.
भारतीय मजदूर संघाचे विदर्भ प्रदेश उपाध्यक्ष अॅड . श्रीराम बाटवे,भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघाचे संयुक्‍त सचिव आर. पी.चावरे, पर्यावरण मंच प्रमुख मुकुंद रंगदळे , राष्ट्रीयकार्यकारिणी सदस्य बंडू तिडके ,हर्षल ठोंबरे, आयुध निर्माणी अंबाझरी भारतीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष महावीरसिंह व्यास, महासचिव सचिन डाबरे आदींनी या विषयाचे निवेदन जारी करून मोदी सरकारने देशातील ४१ आयुध निर्माणीचे निगमीकरण व रक्षा क्षेत्रात ४९ टक्के यावरून ७४ टक्के एफडीए करण्याच्या आपल्याच विचाराच्या सरकारवर कडाडून हल्ला केला. या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या देशातील आयुध कारखान्यांना पॅकेज देऊन आत्मनिर्भर करण्याऐवजी दूर्बल करून खाजगी उद्योगांना प्रोत्साहन देत आहे व देशातील लोकांना मोदी हे आत्मनिर्भर बनण्याचे हास्यस्पद आव्हान करीत आहे.
डिफेन्स उत्पादनाच्या खासगीकरणाने देश सुरक्षेच्या गुपित बाबी उघड होणे व विकल्या जाण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. मोदी सरकारचा हा निर्णय एकतर्फा व कुणालाही विश्‍वासात न घेता हिटलरशाहीसमान असून देशाच्या २०० वर्ष परंपरा लाभलेल्या आपल्याच आयुध कर्मचारी व कारखान्यावर अविश्वास दाखविण्याचा आहे. त्यामुळे भामसं या निर्णयाविरोधात कामगार हितार्थ आधी मोदी सरकारला राष्ट्रीय स्तरावर निवेदन देऊ व जर मागणी मान्य न झाल्यास विरोधी विचारांचे इंटक व लाल झेंडा यांच्या फेडरेशन सोबत राष्ट्रव्यापी कामगार आंदोलन व जनआंदोलन प्रारंभ करेल. मोदी सरकारने लॉकडाऊन काळाचा गैरफायदा घेत कर्मचार्‍यांच्या पाठीत खंजीर खुपसल्याचा तीव्र आरोप केला. आम्ही या पूर्वी राष्ट्रव्यापी आंदोलन केले. तेव्हा आम्ही असे करण्यापूर्वी विश्‍वासात घेऊ, असे आश्वासन देऊन मोदी सरकार कामगार विरोधी व उद्योगपतींच्या दबावाखाली नियंत्रित असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
जनतेने सुद्धा देश सुरक्षा खासगीच्या ताब्यात देण्याचा विरोध करावा, असे आवाहन या सर्व उपस्थित पदाधिकार्‍यांनी केले. सरकारने कामगार कायद्यात बदल करून कर्मचाऱ्याना ८ तासाऐवजी १२ तास काम करण्याचा निर्णय मानवीय तत्वाविरोधात असून, वेठबिगार मजूर अशी अवस्था निर्माण होणार असल्याने या निर्णयाचाही भामसंने विरोध केला असून या संदर्भात सोमवार १८ मे रोजी नागपूर जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले . निवेदनातून स्पष्ट केले की हा निर्णय महाराष्ट शासनाने लागू करू नये, अशी मागणी केली. बुधवार २० मे रोजी पासून आंदोलनात्मक भूमिका घेणार असल्याचेही जाहीर केले.
