Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

सोमवार, मार्च ०२, २०२०

सीएए कायद्यामुळे ओबीसी समाजाला घाबरण्याची गरज नाही



भाजपा मुख्य प्रवक्ते माधव भांडारी यांचे प्रतिपादन

  मुंबई-    सीएए कायद्या विरोधात विरोधकांकडून चुकीचा प्रचार केला जात आहे. या कायद्यामुळे एससी, एसटी आणि ओबीसी समाजाला घाबरण्याचे काहिच कारण नाही असे प्रतिपादन भारतीय़ जनता पार्टीचे मुख्य प्रवक्ते माधव भांडारी यांनी शनिवारी प्रदेश कार्यालयात केले.
     भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणीची बैठक प्रदेश कार्यालयात आयोजीत करण्यात आली होती. यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस ओबीसी मोर्चाचे प्रदेश अध्यक्ष  मा. विकास रासकर, प्रदेश महामंत्री अजय भोळे व संजय गाते, प्रदेश संयोजक सुधाकर राजे, दिवाकर आरके, सातारा जिल्हाध्यक्ष अड. विशाल शेजवळ, कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष कुंभार, जालना जिल्हाध्यक्ष अशोक पांगारकर व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
     मा. भांडारी म्हणाले की, सीएए कायदा हा सन १९५५ साली तयार करण्यात आला होता. या कायद्यात ९ डिसेंबरला ७वी दुरूस्ती करण्यात आली. या कायद्यामुळे मुस्लीम समाजाला धोका आहे असा धांदात खोटा प्रचार सुरू आहे. या कायद्यामुळे एससी, एसटी आणि ओबीसी समाजाशी काहिही संबंध नाही. त्यामुळे या समाजातील नागरिकांना घाबरण्याचे काही कारण नाही. हा कायदा पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगानीस्तान येथील अल्पसंख्यांकांना नागरिकत्व देणारा आहे. तसेच घटनेचे कलम १४ नुसार नागरिकत्व देण्यामध्ये कोणताही भेदभाव करता येत नाही. मुस्लिम बांधवांना हजला जाण्यासाठी आणि मदरशाचे मौलविनांही सरकार कोणताही भेदभाव न करता अनुदान देत असते. भारत हा एकमेव देश आहे जिथे नागरिकत्व कार्ड दिले जात नाही. पाकिस्तानात ३ टक्के लोक अल्पसंख्यांक आहेत. आफगानिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असलेला बौद्ध समाज आज अल्पसंख्यांकात आला आहे.
     मा. रासकर यांनी भविष्यातील ७ विविध उपक्रम राबविण्या बाबत माहिती दिली. त्याचबरोबर शासन आपले दारी हा कार्यक्रम राबविण्याचे आवाहन केले.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.