Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

मंगळवार, फेब्रुवारी २५, २०२०

२ लाख ६२ हजार लोक म्हणतात चंद्रपूरची दारूबंदी उठवा

चंद्रपूर/ललित लांजेवार:
चंद्रपूरची दारूबंदी कायमची उठविण्यासाठी चंद्रपूर उत्पादन शुल्क कार्यालयात तब्बल २ लाख ६१ हजार ९५४ निवेदन दारूबंदी नको या मताची निघाल्याने चंद्रपूर करांना दारूबंदी नको हे स्पष्ट झाले आहे. 
दारूबंदी समिक्षा समितीच्या जिल्ह्यभरातून व्यक्तीगत तसेच नोंदणीकृत संस्थांकडून मागण्यात आलेल्या लेखी अभिप्रायाचा पाऊस अक्षरश: उत्पादन शुल्क कार्यालयात पडला.एकून दोन लाख ८२ हजार ४१२ निवेदन प्राप्त झाली. यातील केवळ २० हजार ४८५ जणांना दारूबंदी कायम रहावी असे वाटत आहे. २ लाख ६१ हजार ९५४ निवेदन दारूबंदी उठवा  या मताची आहे. अभिप्राय सादर करण्याच्या शेवटच्या दिवशी तब्बल १ लाख २५ हजार निवेदन प्राप्त झाली. 
मागील पाच वर्षापासून जिल्ह्यातील दारूबंदीच्या चांगल्या वाईट परिमाणांचा अभ्यास करण्यासाठी पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या निर्देशानुसार समीक्षा समिती गठीत करण्यात आली आहे. नऊ सदस्यीय या समिती केवळ शासकीय अधिकारी आहे. मात्र वेगवेगळ्या संस्था, संघटना आणि व्यक्तीगत पातळीवर आपले म्हणणे मांडण्याची संधी जिल्हावासींना देण्यात आली. येथील उत्पादन शुल्क कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर किव्हा व्यक्तीगत रित्या निवेदनातून दारूबंदी संदर्भात नागरिकांना १० फेब्रुवारीपासून मत मांडण्यांची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली. 

२५ फेब्रुवारी शेवटचा दिवस होता. या काळात २ लाख ७८ हजार ९८१ नागरिकांनी व्यक्तींश निवेदन आणून दिली. ३  हजार ४०० निवेदन या कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्राप्त झाली आहे.ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशी एकूण २  लाख ८२ हजार ४१२ निवेदन प्राप्त झाली.
 यातील केवळ २० हजार ४५८ निवेदन दारूबंदी जिल्ह्यात कायम रहावी, या बाजुची आहे.तर  २  लाख ६१ हजार ९५४ नागरिकांनी स्पष्ट विरोध केला. या निवेदन आत समीक्षा समितीसमोर जाणार आहे. त्यानंतर पालकमंत्री याचा अहवाल मंत्रीमंडळासमोर मांडणार आहेत.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.