by चंद्रपुरातील श्रमिक एल्गारच्या पारोमिता गोस्वामी यांच्या मागणीला यश
चंद्रपूर/प्रतिनिधी
जिल्हयातील राजूरा येथील इंफन्ट जिजस पब्लिक स्कूल राजूरा येथील अल्पवयीन आदिवासी विद्यार्थीवर झालेल्या अत्याचारीत मुलींना न्याय देण्यासाठी आणि त्यांचे भविष्यातील पुर्नवसनासाठी आदिवासी विकास विभागाने 20 सप्टेंबरला मुंबईत विशेष बैठक बैठक बोलाविली असून, या बैठकीत विस्तृत चर्चा करून पुर्नवसनाचे प्रारूप तयार करण्यासाठी श्रमिक एल्गारच्या माजी अध्यक्ष अॅड. पारोमिता गोस्वामी यांना निमंत्रीत केले आहे.
राजूरा येथील अत्याचाराचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर, सर्वत्र खळबळ उडाली होती. पोलिसांच्या चौकशीत संशय निर्माण झाल्यांने, श्रमिक एल्गारने या प्रकरणात उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. यामुळे सध्या राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. दरम्यानच्या काळातशासनाच्या कस्टडीत हा अत्याचार झाल्यांने, शासनाने या सर्व मुलींच्या पुर्नवसनाची जबाबदारी स्विकारावी, हे प्रकरण कोर्टात चालविण्यांसाठी विशेष सरकारी वकिलांची नेमणूक करावी अशी मागणी पारोमिता गोस्वामी यांनी मुख्यमंत्री यांचेकडे केली होती. यासाठी नागपूर मुंबई येथे अत्याचारीत मुली, त्यांचे पालक व आदिवासी समाजाचे नेते यांचेसोबत 51 नागरीकांचे शिष्टमंडळ तयार करून, मुख्यमंत्री यांचेसोबत दिर्घ चर्चा केली होती. मंत्रालयातही या प्रश्नावर अॅड. गोस्वामी यांनी मुख्यमंत्री, आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री, यांचेसह प्रशासकीय अधिकार्रयांसोबत चर्चा केली होती.
सततच्या पाठपुराव्यानंतर आदिवासी विकास विभागाने त्यांचे पत्र क्रं. नानिशा—2019/प्र.क्रं. 68/का12, दिनांक 9 सप्टेंबर रोजी आदिवासी विकास विभागाचे अवर सचिव शरद दळवी यांनी आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली 20 सप्टेंबर 2019 रोजी सायंकाळी 4.00 वाजता बैठक बोलाविली असून, अॅड. गोस्वामी यांना यासाठी निमंत्रीत केले आहे.
श्रमिक एल्गारच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे राजूरा अत्याचार प्रकरणातील 18 आदिवासी मुलींना न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाल्यांने आदिवासी नेते भरत आत्राम, घनश्याम मेश्राम, अनिल मडावी यांनी अॅड. गोस्वामी यांचे आभार मानले आहे.
जिल्हयातील राजूरा येथील इंफन्ट जिजस पब्लिक स्कूल राजूरा येथील अल्पवयीन आदिवासी विद्यार्थीवर झालेल्या अत्याचारीत मुलींना न्याय देण्यासाठी आणि त्यांचे भविष्यातील पुर्नवसनासाठी आदिवासी विकास विभागाने 20 सप्टेंबरला मुंबईत विशेष बैठक बैठक बोलाविली असून, या बैठकीत विस्तृत चर्चा करून पुर्नवसनाचे प्रारूप तयार करण्यासाठी श्रमिक एल्गारच्या माजी अध्यक्ष अॅड. पारोमिता गोस्वामी यांना निमंत्रीत केले आहे.
राजूरा येथील अत्याचाराचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर, सर्वत्र खळबळ उडाली होती. पोलिसांच्या चौकशीत संशय निर्माण झाल्यांने, श्रमिक एल्गारने या प्रकरणात उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. यामुळे सध्या राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. दरम्यानच्या काळातशासनाच्या कस्टडीत हा अत्याचार झाल्यांने, शासनाने या सर्व मुलींच्या पुर्नवसनाची जबाबदारी स्विकारावी, हे प्रकरण कोर्टात चालविण्यांसाठी विशेष सरकारी वकिलांची नेमणूक करावी अशी मागणी पारोमिता गोस्वामी यांनी मुख्यमंत्री यांचेकडे केली होती. यासाठी नागपूर मुंबई येथे अत्याचारीत मुली, त्यांचे पालक व आदिवासी समाजाचे नेते यांचेसोबत 51 नागरीकांचे शिष्टमंडळ तयार करून, मुख्यमंत्री यांचेसोबत दिर्घ चर्चा केली होती. मंत्रालयातही या प्रश्नावर अॅड. गोस्वामी यांनी मुख्यमंत्री, आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री, यांचेसह प्रशासकीय अधिकार्रयांसोबत चर्चा केली होती.
सततच्या पाठपुराव्यानंतर आदिवासी विकास विभागाने त्यांचे पत्र क्रं. नानिशा—2019/प्र.क्रं. 68/का12, दिनांक 9 सप्टेंबर रोजी आदिवासी विकास विभागाचे अवर सचिव शरद दळवी यांनी आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली 20 सप्टेंबर 2019 रोजी सायंकाळी 4.00 वाजता बैठक बोलाविली असून, अॅड. गोस्वामी यांना यासाठी निमंत्रीत केले आहे.
श्रमिक एल्गारच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे राजूरा अत्याचार प्रकरणातील 18 आदिवासी मुलींना न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाल्यांने आदिवासी नेते भरत आत्राम, घनश्याम मेश्राम, अनिल मडावी यांनी अॅड. गोस्वामी यांचे आभार मानले आहे.
