Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

शनिवार, मार्च ०९, २०१९

कोंढाळीनगरीच्या खेळाडूंना मैदानाची प्रतीक्षा

कोंढाळी /दुर्गाप्रसाद पांडे
गाव तिथे खेळाचे मैदान  हे राज्य  सरकार  व केंद्र सरकार  चे धोरण आहे.  मग!सरकार  कुणाचे  ही असो किंवा  सत्तेत  कुणिही  असोत . कोंढाळी   सारख्या   मोठ्या  गावात   गावातील   युवकांना खेळाचे मैदान नाही, गावाला  खेळाचे मैदान  असावे  या  करिता  कोंढाळी येथील  नागरिकांनी  व गावातील  सर्वच  खेळाचे  संघटनांनी  तसेच  सर्वच   राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी  आप आपल्या  वरिष्ठ पातळीवर  नेत्यांना  येथील  युवकांना  खेळाचे मैदान  च्या  गरजे   बाबद अनेकदा  मागणीही केली आहे. मात्र  या महत्वाच्या  मागणी  कडे  कुणिही  प्रामाणिकपणे  लक्ष  दिले नाही.  खरे तर ! राज्य  व केंद्र  सरकार चे गाव तिथे खेळाचे मैदान हे  धोरण आहे.  अशी  माहिती  स्थानिक  सामाजिक कार्यकर्ते  दुर्गाप्रसाद पांडे  यांनी  दिली  आहे.    कोंढाळी  गावाला  खेळाचे  मैदाना चा  प्रश्न  निकाली  काढण्या साठी  या भागातील  खासदार, विधानसभा आमदार, स्थानिक  स्वराज्य  संस्थां चे विधान  परिषदेचे आमदार,  शिक्षक  आमदार,तसेच पदवीधर  मतदार संघांचे  आमदार,  व राजकिय  पक्षांकडून  निर्देशित व राज्यपालांनकडून  नियुक्त  असे   आमदारांनी  सहकार्य करावे  अशी मागणी केली गेली आहे.  कोंढाळी  गावची  लोकसंख्या 15000चे वर आहे.  11000 मतदार  आहेत.   या  गावचे खेळाडूंनी एके  काळी  हाॅलिबाॅल-कबड्डी,  व क्रिकेट  या  खेळात   आंतर राज्यिय वआंतरराष्ट्रीय  नामांकन  मिळविले  होते. त्या  काळात  गावाचा  एवढा  विस्तार  नव्हता.  गावालगत    काही  खजगी  जागांवर  मैदान बनवुन  खेळ  खेळत   राज्य  व राज्या बाहेरही गावाचे  नाव  वाढविले.  आता  गावाच्या  लगत  ले-आऊट  पडले.   यात गावातील  युवकांना  खेळाचे मैदान  मिळेनासे  झाले.  यातच  गावातील  युवकांना  खेळा  करिता  जिल्हा परिषदेच्या  किंवा  खाजगी  शाळांचे  मैदानावर   खेळावे  लागतात. या प्रसंगी  संबधीत  शाळांचे  विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वेळी  त्रासदायक  होत असते.  तरी  गावातील  ग्राम पंचायत पदाधिकारी ,  पंचायत समिती  सदस्य  , जि. प. सदस्यांनी,  व  गावातील  सर्वच  खेळाचे संघटनांनी व सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी आपल्या पक्षाचे  वरिष्ठ  नेते  खासदार  व आमदारां कडे  येथील  खेळाचे मैदाना साठी  प्रयत्न  करावेत या करिता  सर्वच  राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी आपल्या पक्षाचे राजकीय  भेदभाव  विसरून  एकत्र  येणे  गरजेचे आहे.   खरे  तर  आता  जे कोणी  सत्तेत  आहेत  त्यांनी  या  बाबद  पुढाकार घेऊन जिल्हाअधिकारी,  जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  यांची    जिल्हयाचे  पालकमंत्री  याचे  कडे   बैठक  लाऊन  खेळाचे मैदानाचा  प्रश्न  निकली  निघू शकतो.   कोंढाळी   ग्रा.  प. चे सोनेगाव  येथील  महामार्गालगत प.ह. 63चे  सर्व्हे   क्र  एक   जी जागा  ग्रा.प. कोंढाळी  ची होती ती  तिन  हेक्टर  जागा  1994साली    झुपडपी  करिता  काही अटी  शर्थींवर   वन खात्या  कडे  वर्ग  केली  होती.  आता सरकार  ने नवीन  नियमानुसार  तिन  हेक्टर झुडपी  जमीन  संबधीत  ग्रा. प. कडून  फेर-फार  क्र.23/-12-10-1984,ऊप विभागिय  राजस्व  अधिकारी  काटोल  यांचे  आदेश  क्र. 159 एल  एन डी 12-93/94/दिनांक 01-08-1994जमिन  महसुल, अधिनियमाच्या 1966चे कलम 13(4)व24प्रमाणे  निस्तार  रूपांतर  हक्क  कायम  ठेवून  वन  विभागाकडे  हस्तांतरित.   ही जागा  खरी  तर  वन  खात्याची  नव्हती  तीला वन खात्याचे कडे  हस्तांतरित  केली आहे.  ती जागा  परत  ग्रा.प. ला  मिळाली  तर या  जागेवर  कृषी शेतकरी  व युवा  शेतकर्यानां  कृषि  विषयक अभ्यासक  चिकित्सा  केंद्र  व युवकांना खेळाचे मैदान  उपलब्ध  होऊ  शकते.  पण!या  करिता  सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी आपल्या पक्षाचे राजकीय भेदभाव विसरून एकत्र येणे गरजेचे आहे.  व पालकमंत्री याचे  मार्फत  जिल्हाअधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व  विभागीय  वन  अधिकारी,  व ग्राम पंचायत पदाधिकारी  व गावातील  सर्वच  राजकिय  पदाधिकारी  यांनी  हा महत्वाचा  प्रश्न  निकाली  काढावा  अशी  मागणी कोंढाळी चे सरपंच केशवराव धुर्वे उपसरपंच स्वप्नील व्यास रा  वि का चे जिल्हाध्यक्ष आकाश  गजबे,  सैय्यद आसिफ, गुड्डू  पठान, शेख इकबाल,अदनान  पठान,राजा बेग,  गिरडकर, कूणाल  भांगे,  भूषण  चांडक,   आसिफ  राजदीप सिंह  व्यास,वैभव  लाड, कनिष्क  तिवारी ,आयुष्मान  पांडे, तसेच  स्थानिय  क्रीडा  मंडळे   यांनी  केली आहे.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.