दुष्काळाशी सामना करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक शक्ती

राज्य आर्थिकदृष्ट्या सक्षम

वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची ग्वाही

मुंबई दि. २७ : कोरडवाहू शेतीला स्थैर्य, पायाभूत सुविधांचा गतिमान विकास, वाढत्या शहरीकरणानुरूप सुविधा आणि शेतकरी आणि युवकांच्या प्रश्नांना प्राधान्य याला शासनाने प्राधान्य दिले आहे. आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून राज्याच्या आर्थिक प्रगतीची गती जशी वाढलेली दिसते तसेच या अर्थसंकल्पातून दुष्काळाशी सामना करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक शक्ती प्रदान करण्याचेही काम केलेले दिसते, असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

आज राज्याचा सन २०१९-२० चा अंतरिम अर्थसंकल्प वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत तर वित्त व नियोजन राज्य मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सादर केला. सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील पहिल्या चार महिन्यांसाठीच्या खर्चाचे हे लेखानुदान आहे असेही श्री. मुनगंटीवार म्हणाले.

भयमुक्त, भुकमुक्त, विषमतामुक्त आणि रोजगार युक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीला शासनाने प्राधान्य दिल्याचे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, या शासनाने तरूणांसाठी चार वर्षांच्या काळात २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक रोजगार संधींची निर्मिती केली आहे. शासनाने शेती व पूरक व्यवसायाला प्राथमिकता देतांना सिंचन सुविधांचा विस्तार करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी नियोजनबद्ध पाऊले टाकली आहेत.

विविध योजनांद्वारे टंचाईग्रस्तांना मदत

जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू वीज देयकात ३३.५ टक्के सूट, शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयोअंतर्गत करावयाच्या कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, , आवश्यक तिथे पिण्याच्या पाण्याचा टँकर्सद्वारे पुरवठा, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे अशा विविध उपाययोजना राबवून शासन टंचाईग्रस्त भागातील नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना मदत करत आहे, अशी माहितीही अर्थमंत्र्यांनी दिली.

राज्य आर्थिकदृष्ट्या सक्षम

गेल्यावर्षीचा अर्थसंकल्प हा महसुली व राजकोषीय तुटीचा मांडण्यात आला होता. ते वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीच्या अंमलबजावणीचे हे पहिलेच वर्ष होते. या करातून ९० हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता प्रत्यक्षात महाराष्ट्रातील शेतकरी,व्यापारी आणि उद्योजकांनी खूप छान सहकार्य केले आणि हे उत्पन्न १ लाख १५ हजार कोटी रुपये इतके वाढले. मुळ अर्थसंकल्पीय अंदाजात नसलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेसाठी १६ हजार ९५ कोटी रुपये देऊनही राज्य वाढीव महसूली उत्पन्नामुळे २ हजार ८२ कोटी रुपयांच्या महसूली अधिक्यात आले. भविष्यात ही प्रशासकीय खर्चात काटकसर आणि महसूली उत्पन्नात भरीव वाढ करण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील, असेही ते म्हणाले.

कर्ज आणि कर्जावरील व्याज

दोन्हीचे प्रमाण घटले

राज्य कर्जबाजारी झाले, राज्याची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली या सर्व आरोप आणि शंकांचे जोरदार खंडन अर्थमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी केले. ते म्हणाले, राज्य अर्थव्यवस्थेचे आकारमान पाहता कर्जाचे प्रमाण वाजवी आणि घालून दिलेल्या मर्यादेत असल्याचे वित्तीय निर्देशांकावरून दिसून येते. स्थुल राज्य उत्पन्नाच्या २५ टक्क्यांपर्यंत राज्यावर कर्ज असले तरी राज्याची वित्तीय स्थिती सुदृढ समजण्यात येते. आपले हे प्रमाण आज १५ टक्क्यांपेक्षा ही कमी म्हणजे १४.८२ टक्के इतके कमी आहे. कर्जावरील व्याजाचे स्थुल राज्य उत्पन्नाशी असलेले प्रमाण कमी करण्यात ही शासनाला यश आले आहे. सन २०१९-२० मध्ये राज्याची वार्षिक योजना ९९ हजार कोटी रुपयांची निश्चित करण्यात आली आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ९ हजार २०८ तर आदिवासी उपयोजनेसाठी ८ हजार ४३१ कोटी रुपयांच्या रक्कमेची तरतूद करण्यात आली आहे. याच वर्षासाठी ९ हजार कोटी रुपयांचा नियतव्यय जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी राखून ठेवल्याचे ही त्यांनी सांगितले.

कामाची सिद्धता आणि विविध विभागांच्या योजनांसाठी

उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधीअर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये

· दुष्काळबाधित शेतकऱ्यांसाठी २ हजार ९०९ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. त्यापैकी १ हजार ५०७ कोटी रुपयांची रक्कम ४२ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली. याशिवाय टंचाई व दुष्काळग्रस्तांना मदत करण्यासाठी २ हजार कोटी रुपयांचा आकस्मिकता निधीही मंजूर करण्यात आला.
· सिंचनासाठी ८ हजार ७३३ कोटी रुपये. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हे व उर्वरित महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त व अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील सिंचन प्रकल्पांना अर्थसहाय्य
· जलयुक्त शिवार योजनेतून मे २०१९ अखेर २२ हजार गावे टंचाईमुक्त करणार. योजनेसाठी १ हजार ५०० कोटी रुपये
· सुक्ष्म सिंचन, विहिरी, शेततळे, यासह रोजगार हमी योजनेसाठी ५ हजार १८७ कोटी रुपये.
· गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजनेतून ५ हजार २७० जलाशयातून ३ कोटी २३ लाख घन मीटर गाळ उपसला. ३१ हजार १५० शेतकऱ्यांनला लाभ
· गेल्या चार वर्षात १ लाख ५० हजारांहून अधिक विहिरींची कामे पूर्ण. मागेल त्याला शेततळे योजनेतून १ लाख ३० हजार शेततळ्यांचे काम पूर्ण.
· भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना, केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानांतर्गत शेतकऱ्यांना कृषी यंत्र अवजारे खरेदी करण्यासाठी अनुदान यासारख्या विविध योजनासह एकूण कृषीसाठी ३ हजार ४९८ कोटी रुपयांचा निधी.
· छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून ५१ लाख शेतकऱ्यांना २४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफीची रक्कम प्राधिकृत. कर्जमाफीसाठी पात्र असलेल्या शेवटच्या शेतकऱ्यांला कर्जमाफीचा लाभ देणार, निधी कमी पडू दिला जाणार नाही.
· चार वर्षात ४ लाख ४० हजार कृषी पंपांना वीज जोडण्या. त्यासाठी ५ हजार ११० कोटी रुपयांचा खर्च २०१९-२० मध्ये ९०० कोटी रुपयांची तरतूद
· पुढील ३ वर्षात १ लाख सौरपंप बसवण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट.
· दुध-कांदा, तूर, हरभरा, धान उत्पादकांना विविध योजनांद्वारे अनुदान. ५०० कोटी रुपयांच्या निधीचे वाटप. ४०० कोटी रुपयांचे अनुदान वाटप करण्याची कार्यवाही सुरु.
· धान उत्पादकांना द्यावयाच्या बोनस रकमेत प्रतिक्विंटल २०० वरुन ५०० एवढी वाढ केली
· ग्रामीण विकासाचा मुलाधार असलेल्या सहकारी संस्थांना कृषी व प्रक्रिया उद्योगात प्रोत्साहन देण्यासाठी “अटल अर्थ सहाय्य योजना”. यासाठी ५०० कोटी रुपयांचे अनुदान उपलब्ध करून दिले.
· तरूणाई हा राज्याच्या गतिमान विकासाचा केंद्रबिंदू आहे हे लक्षात घेऊन युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी “प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान राज्यात राबवले जात आहे. यासाठी ९० कोटी रुपयांची तरतूद.
· आर्थिकदृटया दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना “राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती” योजनेतून लाभ. पात्रतेची मर्यादा ६ लाखांहून ८ लाख रुपये केली. योजनेतील अनेक अटी शिथिल करून, नवीन अभ्यासक्रमांचा समावेश करून योजनेची व्याप्ती वाढवली. योजेनसाठी ५७२ कोटी रुपयांचा‍ निधी.
· २०१४ साली राष्ट्रीय महामार्गाची लांबी ४ हजार ७६६ कि.मी होती ती आता १७ हजार ७५० कि.मी झाली. राज्यातील रस्ते विकासासाठी ८ हजार ५०० कोटी रुपये
· केंद्रीय मार्ग निधी योजनेअंतर्गत २००९-१४ पर्यंत १ हजार २४४ कोटी रकमेची कामे मंजूर करण्यात आली होती. त्या तुलनेत २०१४ ते २०१९ या कालावधत ७ हजार ३१४ कोटी रकमेची कामे केंद्र सरकारने मंजूर केली. या योजनेअंतर्गत १ हजार १०५ कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. नाबार्ड सहाय्यित रस्ते विकास योजनेसाठी ३५० कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे
· हायब्रीड ॲन्युईटी मॉडेल अंतर्गत ३० हजार कोटी अंदाजित किंमतीची कामे मंजूर. २०१९-२० मध्ये यासाठी ३ हजार ७०० कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित.
· नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग हा मागास भागाच्या विकासाचा महामार्ग आहे. या मार्गाचे ७०० कि.मी चे भुसंपादन विक्रमी वेळेत. भुसंपादनासाठी ७ हजार कोटी रुपये.
· मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत ३० हजार कि.मी लांबीच्या रस्त्यांच्या बांधकामाचे उद्दिष्ट. त्यापैकी २२ हजार ३६० कि.मी चे रस्ते मंजूर. त्यातून ६ हजार ३४४ कि.मी च्या रस्त्याची कामे पूर्ण. यासाठी २ हजार १६४ कोटी रुपयांचा निधी.
सागरमाला योजनेअंतर्गत किनारपट्टीवरील बंदरामध्ये प्रवासी जलवाहतूकीसाठी २६ कोटी रुपयांचा निधी.
· मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा ३ अ अंतर्गत ५५ हजार कोटी अंदाजित खर्चाचे प्रकल्प मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशनमार्फत हाती.
मुंबई, पुणे, नागपूर व इतर शहरात मेट्रोचे जाळे. मुंबईमध्ये एम.एम.आर.डी.ए च्या सहभागातून २७६ कि.मी लांबीच्या मेट्रो आराखड्यास मंजूरी. ठाणे, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडीपर्यंत मेट्रोचा‍ विस्तार. नागपूर, पुणे, नवी मुंबई मध्ये मेट्रोचे काम हाती. १४१ कि.मी लांबीचे मार्ग बांधणार.
राज्यात विमानतळ विकास आणि विमान सेवेचा विस्तार. उडान योजनेअंतर्गत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणास ६५ कोटी रुपयांचा निधी.
· राज्यात ६७ लाख प्रवासी दररोज एस.टीतून करतात प्रवास. राज्यातील ५९२ बस स्थानकांपैकी ९६ बसस्थानकांचे आधुनिकीकरण. २७० कोटी रुपयांच्या कामास मान्यता. १७० कोटी ची रक्कम शासनाने उपलब्ध करून दिली. २०१९-२० मध्ये यासाठी १०१ कोटी रुपयांचा नियतव्यय.
· नवीन ७०० बस खरेदीसाठी २१० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर. ९० कोटी रुपये वितरित.
· राज्यात १०० टक्के गावांचे विद्युतीकरण.
· उर्जा विभागासाठी ६ हजार ३०६ कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित
· नवीन व नवीकरणीय उर्जा स्त्रोतांच्या विकासासाठी १ हजार ८७ कोटी रुपयांचा निधी
· कृषी ग्राहकांना सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा. यंत्रमाग धारकांना सवलतीत वीज पुरवठा, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील व उत्तर महाराष्ट्रातील डी व डी+ क्षेत्रातील औद्योगिक ग्राहकांना सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा, विदर्भातील ६ जिल्ह्यांना १२ तास अतिरिक्त वीज पुरवठा, वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या सवलती यासाठी ५ हजार २१० कोटी रुपये. वीज दरसवलतीपोटी २००९ ते २०१४ या कालावधीत २० हजार ४६९ कोटी रुपयांचे अनुदान उपलब्ध करून दिले होते. या शासनाने फक्त चार वर्षात ३२ हजार ४१० कोटी रुपयांचे अनुदान उपलब्ध करून दिले.
· थेट विदेशी गुंतवणूकीत महाराष्ट्र अग्रेसर. मागील चार वर्षात ३ लाख ३६ हजार कोटी रुपये रकमेची थेट गुंतवणूक महाराष्ट्रात.
४२ माहिती तंत्रज्ञान उद्याने अपेक्षित, यात १ हजार ५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार. १ लाख रोजगार निर्मिती अपेक्षित.
उद्योग सुलभतेत परवान्यांची संख्या केली कमी. रोजगार निर्मितीसाठी १० विभागांच्या ४१ सेवांची माहिती मैत्री कक्षातून होते उपलब्ध.
राज्यात १५० औद्योगिक समूह प्रकल्प विकासासाठी हाती. यातून हजारो रोजगार होणार निर्माण. ६५ कोटी रुपयांचा निधी.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना व राष्ट्रीय पेजयल योजनेसाठी ७३५ कोटी रुपयांचा निधी.
राज्यातील २५४ शहरात २ हजार ७०३ कोटी किंमतीच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांना मान्यता.
स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत निवडल्या गेलेल्या ८ शहरात आतापर्यंत १ हजार ३८८ कोटी रुपयांचे ५१ प्रकल्प पूर्ण झाले. ४ हजार ८७२ कोटी रुपयांचे ९८ प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत. योजनेसाठी २ हजार ४०० कोटी रुपयांचा निधी.
· प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेसाठी १ हजार २१ कोटी रुपयांचा निधी.
· राष्ट्रीय आरोग्य अभियान योजनेसाठी २ हजार ९८ कोटी रुपयांचा निधी.
· वैद्यकीय शिक्षण विभागांतर्गत वैद्यकीय महाविद्यालयांचे बांधकाम व इतर उपक्रम यासाठी ७६४ कोटी रुपये
· प्रदुषित नद्या आणि तलाव संवर्धन यासह पर्यावरण रक्षणासाठी विभागास २४० कोटी रुपयांचा निधी
· समाजातील वंचित घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी रमाई घरकूल, वसतिगृहे, निवासी शाळा, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना अशा योजना राबविण्यात येतात. याचे ३१ लाख ८७ हजार लाभार्थी आहेत. याकरिता ३ हजार १८० कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
· महामंडळांना भागभांडवलापोटी ३२५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
· अल्पसंख्याक विभागाच्या विविध योजनांसाठी ४६५ कोटी रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पात ठेवण्यात आला आहे.
· इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागासाठी २ हजार ८९२ कोटी रुपयांचा‍ नियतव्यय ठेवण्यात आला आहे.
· महिला व बाल विकासासाठी २ हजार ९२१ कोटी रुपयांची तरतूद
· तेजस्विनी प्रकल्पातून ग्रामीण महाराष्ट्रात महिलांसाठी रोजगार निर्मितीचा नवीन उपक्रम. ५ हजार अंगणवाड्यांचे आदर्श अंगणवाडी केंद्रात रुपांतर करणार.
· प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ३८५ शहरातील नागरिकांना लाभ. योजनेसाठी ६ हजार ८९५ कोटी रुपयांचा निधी.
औरंगाबाद, नागपूर आणि अमरावती विभागांतर्गत १४ जिल्ह्यातील दारिद्र्यरेषेवरील शेतकऱ्यांना तांदूळ व गहू यांचा सवलतीच्या दराने पुरवठा. यासाठी ८९६ कोटी रुपयांची तरतूद
· मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेत २ हजारपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेलया ग्रामपंचायतीच्या बांधकामासाठी ७५ कोटी रुपयांचा निधी.
· राज्यात नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत २८ हजार ६४६ आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन. आजपर्यंत विविध विभागांशी संबंधित ३९२ सेवा ऑनलाईन. ६ कोटी हून अधिक नागरिकांनी घेतला या सुविधेचा लाभ. योजनेसाठी ६० कोटी रुपयांचा निधी.
· राज्यातील न्यायालये, व न्यायधीशांचे निवासस्थानाचे बांधकाम यासाठी ७२५ कोटी रुपयांचा निधी.
· पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण मंडळाकडून ४ हजार ४० सेवा निवासस्थानाचे बांधकाम सुरु. ६९८ बांधकाम प्रकल्पांच्या निविदा प्रसिद्ध. ५ हजार ५५१ सेवा निवासस्थानाच्या निविदा प्रगतीपथावर. २० हजार ६०२ सेवा निवासस्थानाचे बांधकाम प्रकल्प नियोजनस्तरावर. ७ हजार ५४ सेवा निवासस्थाने सार्वजनिक खाजगी भागीदारीने बांधण्याचे प्रस्तावित. यासाठी ३७५ कोटी रुपयांचा निधी.
· विविध कायद्यातील थकित व विवादित कर, व्याज, दंड, विंलब शूल्क यासाठी कर अभय योजना.