by 
नागपूर- वाढती लोकसंख्या आणि सार्वजनिक वाहतुकीच्या आवश्यकतेचा विचार करून शहरातील मेट्रो वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करणाऱ्या मेट्रो रेल प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्यातील 48.29 किलोमीटरच्या उन्नत मार्गास मान्यता देण्याचा आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड नागपूर यांच्यातर्फे या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून यासाठी 11 हजार 239 कोटी रूपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली. हा प्रकल्प अतिमहत्त्वाचा नागरी प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आला आहे.
नागपूर मेट्रो रेल प्रकल्पाच्या टप्पा-2 मध्ये मिहान ते एमआयडीसी इएसआर (18.768 किमी), ऑटोमोटिव्ह चौक ते कन्हान नदी (12.925 किमी), लोकमान्य नगर ते हिंगणा (6.657 किमी), प्रजापती नगर ते ट्रान्स्पोर्ट नगर (5.441 किमी) व वासुदेव नगर ते दत्तवाडी (4.489 किमी) अशा एकूण 48.29 किलोमीटरच्या मार्गिकांचा समावेश आहे. प्रकल्प खर्चाच्या 20 टक्के हिस्सा समभाग म्हणून आणि केंद्रीय कर यासाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत निधी देण्यात येणार आहे. केंद्रीय करातील हिस्सा आणि राज्य करासाठी राज्य शासन (2080 कोटी), एमआयडीसी (561 कोटी), व एमएडीसी (561 कोटी) निधी देणार आहे. मेट्रो सेवेसाठी प्रवासी भाडे दरास तत्त्वतः मान्यता देऊन या भाड्यामध्ये ठराविक कालावधीनंतर आवश्यकतेप्रमाणे सुधारणा करण्याचे अधिकार कंपनीस देण्यात आले आहेत.
महा-मेट्रो फेज-2 चे विस्तारित मार्गिकेमध्ये येणारे क्षेत्र तसेच स्टेशन, पार्किंग व संपत्ती विकासासाठी कंपनीकडे हस्तांतरित केलेल्या क्षेत्रासाठी एसपीए म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच या प्रकल्पाच्या टीओडी कॉरिडॉरच्या विस्तारिकरणासही मान्यता देण्यात आली आहे. सध्या पालिका हद्दीमध्ये 1 टक्के अधिभार आकारला जातो. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायदा 1961 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. टप्पा एकप्रमाणे प्रकल्पाच्या दोन्ही बाजूस 500 मीटरपर्यंत अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक देताना आकारण्यात येणाऱ्या अधिमुल्यातील रक्कम, प्रकल्प क्षेत्राच्या शहरात 100 टक्के वाढीव विकास शुल्कातून जमा होणारी रक्कम व 1 टक्के वाढीव मुद्रांक शुल्क अधिभारातून जमा होणारी रक्कम संबंधित एसपीव्हीला देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी नाममात्र एक रूपये मूल्य आकारून ही जमीन कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या बाधितांचे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करण्यासाठी गृहनिर्माण व विशेष सहाय्य विभागाच्या निर्णयानुसार पुनर्वसन लागू करण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली असून ही समिती प्रकल्पाशी संबंधित विविध बाबींवर निर्णय घेणार आहे.
