Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

गुरुवार, डिसेंबर १३, २०१८

चिडे यांच्‍या कुटूंबियांना वयाच्‍या 58 वर्षापर्यंत संपूर्ण वेतन


  • दिवंगत पोलिस उपनिरीक्षक छत्रपती किसन चिडे यांच्‍या कुटूंबियांना अन्‍य लाभ मिळणार
  • अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी चिडे कुटूंबियांना दिलेल्‍या आश्‍वासनाची पूर्तता



       चंद्रपूर, दि.13 डिसेंबर - चंद्रपूर जिल्‍हयातील नागभीड येथे अवैध दारू विक्रेत्‍यांशी लढा देताना मृत झालेले दिवंगत पोलिस उपनिरीक्षक छत्रपती किसन चिडे यांच्‍या कुटूंबियांना सेवानिवृत्‍तीपर्यंत अर्थात वयाच्‍या 58 वर्षापर्यं संपूर्ण वेतन, नुकसान भरपाई व अन्‍य देय लाभ देण्‍यात येणार आहे. अर्थमंत्री तथा चंद्रपूर जिल्‍हयाचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी चिडे कुटूंबियांना दिलेला शब्‍द पूर्ण केला असून दिनांक 11 डिसेंबर 2018 रोजी राज्‍य शासनाच्‍या गृह विभागाने याबाबतचे ज्ञापन प्रसिध्‍द केले आहे. अशा पध्‍दतीने मृत अधिकारी किंवा कर्मचारी यांच्‍या कुटूंबियांना वेतन व देय लाभ मिळण्‍याची महाराष्‍ट्रातली ही प्रथमच घटना आहे.

गृह विभागाच्‍या दिनांक 29 नोव्‍हेंबर 2008 च्‍या शासन निर्णयाच्‍या अनुषंगाने छत्रपती चिडे यांच्‍या कुटूंबियांना नुकसान भरपाई व इतर सोयीसुविधा पुरविण्‍याचा निर्णय घेण्‍यात आला आहे. नक्षलवादी कारवाईसह अतिरेकी कारवाई, दरोडेखोरी, संघटीत गुन्‍हेगारी विरोधी कारवाई व आपतकालीन काळात मदत करताना मृत तसेच जखमी झालेल्‍या पोलिस अधिकारी तसेच कर्मचा-यांच्‍या कुटूंबियांना नुकसान भरपाई व इतर सोयी सुविधा देण्‍याबाबतची तरतूद सदर शासन निर्णयात अंतर्भुत आहे.

या शासन निर्णयानुसार मृत किंवा जखमी झालेल्‍या पोलिस अधिकारी व कर्मचा-यांच्‍या कुटूंबियांना मृत व्‍यक्‍तीला त्‍याच्‍या मृत्‍युच्‍या वेळी देय असलेले अंतिम वेतन, त्‍या मृत व्‍यक्‍तीच्‍या नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्‍त होईपर्यंत देय असेल. मृत पोलिस अधिकारी किंवा कर्मचा-यांना मिळणा-या वेतनावर नियमानुसार ज्‍या-ज्‍या वेळी महागाई भत्‍ता ज्‍या दराने देय होईल, त्‍या दराने मिळेल. तसेच असे मिळणारे वेतन सुधारित वेतन आयोगाच्‍या शिफारशीनुसार वेळोवेळी सुधारित होईल. मृत पोलिस अधिकारी किंवा कर्मचा-यांच्‍या कुटूंबियास देय होणा-या वेतनावर सदर कर्मचारी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्‍त होईपर्यंत घरभाडे भत्‍ता देय राहील. मृत पोलिस अधिकारी वा कर्म-यांच्‍या कुटूंबियांना किमान रू.1 कोटी 5 लक्ष किंवा अंतिम वेतनाच्‍या 20 पट इतके सानुग्रह अनुदान पूर्वीप्रमाणे यापूढेही देय राहील. हे सर्व लाभ छत्रपती चिडे यांच्‍या कुटूंबियांना मिळणार आहेत.



चिडे कुटुंबीयांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे - अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज चिडे कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांना परिपत्रकाची प्रत सुपूर्द केली. दिवंगत पोलिस उपनिरीक्षक छत्रपती किसन चिडे यांनी कर्तव्‍य बजावताना आपल्‍या प्राणांचे बलिदान दिले आहे. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍या कुटूंबियांना शासनातर्फे सर्वतोपरी सहकार्य करण्‍याचा शब्‍द आपण चिडे कुटूंबियांना दिला होता. त्‍यानुसार त्‍यांच्‍या कुटूंबियांना नुकसान भरपाई व इतर लाभ मंजूर करण्‍यात आले आहे, अशी माहिती  राज्याचे वित्त, नियोजन व वनेमंत्री तथा चंद्रपूरचे पालकमंत्री ना.सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली . या प्रकरणी 29 नोव्हेंबर 2008 च्या शासन निर्णयातील तरतुदी लागू होत नव्हत्या. मात्र आपण मुख्यमंत्र्यांना केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. या आधी मुख्यमंत्री निधीतून 10 लाख रु. ची मदत चिडे कुटुंबियांना देण्यात आली आहे. या जिल्ह्यातील पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी एक दिवसाचा पगार असे एकूण 16 लाख रुपयाची मदत चिडे कुटुंबीयांना देण्यात आली आहे.  त्यांच्या मुलीच्या वैद्यकीय शिक्षणाशी संबंधित वसतिगृह आणि शिक्षण शुल्क सुद्धा माफ करण्यात आले आहे. चिडे यांच्या मुलाला वयाच्या 18 वर्षानंतर अनुकंम्पा तत्वावर नोकरी सुद्धा देण्यात येईल, असेही पालकमंत्री ना.सुधीर मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले. समाजाची सेवा करताना आपल्या प्राणाची आहुती देणाऱ्या छत्रपती चिडे यांच्या कुटुंबीयांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे  असल्याची ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. यावेळी आमदार नानाभाऊ  शामकुळे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष देवराव भोंगळे, महापौर अंजली घोटेकर,  पोलीस अधीक्षक डॉ महेश्वर रेड्डी, मनपा स्थायी समिती सभापती राहुल पावडे,  डॉ.मंगेश गुलवाडे, नगरसेवक सुभाष कासनगोट्टूवार , रामपाल सिंह आदींची उपस्थिती होती.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.