Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

शुक्रवार, ऑक्टोबर १२, २०१८

विजेची वाढती मागणी लक्ष्यात घेऊन आराखडा तयार करा:प्रा.देशमुख

नागपूर/प्रातिनिधी:
भविष्यातील विजेची वाढती मागणी लक्ष्यात घेऊन नागपूर जिल्ह्यात वीज वितरणाचे जाळे मजबूत करण्यासाठी पुढील १० वर्षाचा विकास आराखडा तयार करण्याची सूचना जिल्हा विदुत नियंत्रण समितीचे अध्यक्ष प्रा. गिरीश देशमुख यांनी आज केली. 
महावितरणच्या काटोल रोड येथील कार्यालयात जिल्हा विदुत नियंत्रण समितीची बैठक झाली. यावेळी बोलताना प्रा. देशमुख म्हणाले, नागपूर जिल्ह्यात राज्याचे ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा खात्याशी निगडित अनेक विकास कामे सुरु आहेत. यातील अनेक कामे पूर्ण होण्याच्या मार्गावर असून हि कामे पूर्ण झाल्यावर जिल्ह्यातील वीज ग्राहकांना अखण्डित आणि दर्जेदार वीज पुरवठा मिळणार आहे. पण भविष्यात विजेचे मागणी आणि वीज ग्राहकांची संख्या वाढणार आहे. यासाठी आतापासून नियोजन करणे गरजेचे आहे. 
वीज चोरांच्या विरोधात महावितरण आणि एसएनडीएलने कडक कारवाई करावी. वीज चोरांची हयगय करू नये. तसेच तक्रार निवारण केंद्रात येणाऱ्या वीज ग्राहकांच्या तक्रारीचे निवारण करून त्यांचे समाधान करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले .
या बैठीकीला महावितरण आणि एसएनडीएलचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी खामला येथील ३३/११ कि. व्हो. उपकेंद्राचा आढावा घेण्यात आला. सोबतच कन्हान येथील परिसरास वीज पुरवठा करण्यासाठी नवीन भूमिगत वाहिनी टाकण्यासाठी चर्चा करण्यात आली. शहरात मोठ्या प्रमाणात विकास कामे सुरु आहेत. पण कामे करतेवेळी संबधित यंत्रणा महावितरण अथवा एसएनडीएलला विश्वासात घेत नाही. परिणामी मोठा प्रमाणात वीज वाहिन्यांचे नुकसान होत आहे. या विषयावर चर्चा झाली. बैठीकीला मुख्य अभियंता दिलीप घुगल, अधीक्षक अभियंता मनीष वाठ, नारायण आमझरे, उमेश शहारे , एसएनडीएलचे बिझनेस हेड सोनल खुराणा यांच्यासह महावितरण आणि एसएनडीएलचेअधिकारी उपस्थित होते.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.