Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

मंगळवार, जून ०५, २०१८

यशोगाथा विकासाची;महावितरणचे तेरा वर्ष पूर्ण

विद्युत मंडळांची पुनर्रचना होऊन येत्या ६ जून २०१८ रोजी तेरा वर्षे पुर्ण होत आहेत. या तेरा वर्षात महावितरणने प्रचंड कामे केलेली आहेत. त्याय भारनियमनासारखा प्रश्न निकाली काढणे, वितरण यंत्रणेचे मोठ्या प्रमाणात सक्षमीकरण, ग्राहकांसाठी आँनलाईन वीज जोडण्या तसेच वीजबील भरण्यासाठी विविध सोयी-सुविधा, मीटर वाचण्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणा, ग्रामिण भागात वीजजोडणी देण्यासाठी महावितरण आपल्या दारी योजना, कृषीपंपांना मोठ्याप्रमाणात जोडण्या, प्रलंबित यादी जवळंपास संपविणे, मोबाईल ॲप, डॅशबोर्ड, एम्पॉयी पोर्टल अशी अनेक कामे महावितरणने केलेली आहेत. त्यामुळें महावितरणच्या कामाच्या अभ्यासासाठी इतर राज्यातील पथके येत आहेत. 

महावितरणची तेरा वर्षे...

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळांची पुनर्रचना होऊन बघता-बघता तेरा वर्षे पुर्ण झाली आहेत. सुत्रधारी कंपनीसह महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या कंपन्या अस्तित्वात येवून तेरा वर्ष पुर्ण झाले. या कंपन्या झाल्या तेव्हा विद्युत क्षेत्र संक्रमणावस्थेतून जात होते. वीजेची तूट मोठ्या प्रमाणात होती. ग्राहक असमाधानी होता. एखाद दुस-या राज्याचा अपवाद वगळंता ही स्थिती देशाच्या विद्युत क्षेत्राच्या सर्वच राज्यात होती. परंतु महाराष्ट्र हे देशातील आघाडिचे राज्य असल्याने त्याच्या वीजस्थितीबद्दल मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली.
या बिकट वीजसमस्यांमधून मार्ग काढण्यासाठी महाराष्ट्रात वेगवेगळें प्रयोग झाले, १९९६ साली राजाध्यक्ष समितीची स्थापना झाली. २००१ साली माधव गोडबोले यांची समिती नेमण्यात आली. आँगस्ट २००२ मध्ये राज्यात विद्युतस्थितीबद्दल श्वेत्पत्रिका प्रसिद्घ करण्यात आली. राज्याच्या विद्युत यंत्रणेत काय आणि कशा सुधारणा करता येतील, यादृष्टीने ते प्रयत्न होते. त्यानंतर डिसेंबर २००२ पासून कर्मचारी संघटनांच्या मदतीने मंडळांत अंतर्गत सुधारणा कार्यक्रम राबविण्यात आला. या सर्व प्रयत्नांनंतरही राज्याच्या विद्युत क्षेत्रात अपेक्षित असा फ़रक येत नव्हता. देशाच्या विद्युत क्षेत्रात अमुलाग्र परिवर्तन करण्याचा हेतू समोर ठेऊन विद्युत अधिनियम - २००३ हा कायदा केंद्र शासनाने लागू केला. या कायदयाच्या आधारे महाराष्ट्रात ६ जून २००५ रोजी विद्युत मंडळांची पुनर्रचना करण्याच्या निर्णय घेण्यात आला.
कंपनीकरणानंतर तिन्ही कंपन्यांनी आपापल्या क्षेत्रात अतिशय समार्पित पध्दतीने काम केले. त्यामुळेंच आज महाराष्ट्राला विद्युत क्षेत्रातला आपला पूर्वलौकीक परत मिळंतोय. देशाच्या विद्युत क्षेत्रात आज महाराष्ट्राकडे पुन्हा मार्गदर्शक/ पथदर्शक म्हणून पहायला सुरुंवात झाली.
महावितरणने गेल्या तेरा वर्षात प्रचंड काम केली, २००५ साली यंत्रणा एवढी जर्जर होती की, मागणीएवढी म्हणजे सुमारे १२,५०० मेगावाँट वीज उपलब्ध झाली असली तरी ती ग्राहकांपर्यंत वाहून नेण्याची क्षमता महावितरणच्या यंत्रणेत नव्हती मात्र आज या यंत्रणेत २० हजार मेगावाँट पेक्षा जास्त वीज वाहून नेण्यासाठी सक्षम आहे. वितरण यंत्रणेचे सक्षमीकरण करण्यासाठी महावितरणने पायाभूत आराखडा टप्पा - १ आणि टप्पा - २ राबविला,. दिनदयाळं उपाध्याय ग्रामिण विद्युतीकरण योजना, अंतर्गत विद्युत विकास योजना व एकात्मिक ऊर्जा विकास योजना यामुळें विद्युत वितरण यंत्रणा अधिक सक्षम होत आहे.
विद्युत वितरण यंत्रणेत ३३ केव्हीच्या उपकेंद्राला अनन्यसाधारण महत्व आहे. स्वातंत्र्यापासून २००५ साली पुनर्रचनेपर्यंत म्हणजेच ५८ वर्षात महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळांच्या यंत्रणेत १,७०६ एवढी ३३/११ किव्हीची उपकेंद्रे उभारलेली होती. यात तेरा वर्षात महावितरणने तब्बल १,१७६ उपकेंद्राची भर घातली, आज ही संख्या ३,५३३ एवढी आहे. म्हणजे ५८ वर्षात जेवढे काम झाले त्याच्या तीनपटीने केवळं गेल्या १३ वर्षात झाले. ३३ किव्ही उपकेंद्राइतके महत्व वितरण रोहीत्रांचे आहे. स्वातंत्र्यापासून ५८ वर्षात २,१५,३२७ रोहीत्रे उभी राहीली होती, गेल्या १३ वर्षात ही संख्या १८४ टक्क्यांनी वाढून ५,४५,१९३ एवढी झालेली आहे. उपकेंद्राची परावर्तित क्षमता, वीजवाहिन्यांची उभारणी यातही असे दैदिप्यमान काम झाले. यावरुंन वितरण यंत्रणेच्या सक्षमीकरणात किती मोठे काम झाले हे लक्षात येते.
महावितरण सेवा साठी इमेज परिणामगेल्या १३ वर्षात ग्राहकाला केंद्रस्थानी ठेवून अनेक उपक्रम राबविले. भारनियमनासारखा ज्वलंत प्रश्न निकाली काढला. आज गरजेइतकी वीज उपलब्ध आहे. गावठाण फ़िडर व सिंगल फ़ेजिंगच्या भागातील वाड्या-वस्त्यांच्या वीज समस्यांबाबत उपाययोजना करण्यात येत आहेत. ग्राहकाला योग्य दाबाने, चांगल्या गुणवत्तेची वीज देणे हे महावितरणचे लक्ष्य आहे. हे करीत असतांना अनुषंगिक सेवाही चांगल्या पद्‌ध्तीने मिळांव्यात यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून सर्व जोडण्यांसाठी पुर्वीचा किचकट अर्ज बदलून केवळं एकपानी अर्ज करण्यात आला. ग्राहकाला महावितरणच्या दारात यायला लागू नये, म्हणून सर्व जोडण्या आँनलाईन देण्याची तरतूद करण्यात आली. ग्रामीण भागात महावितरण आपल्या दारी च्या माध्यमातून जास्तीत जास्त जोडण्या देण्यात येत आहेत, यामुळें १३ वर्षापूर्वी ७ - ८ लाख असलेली प्रलंबित कृषीपंपाची यादी दिड लाखांवर आणण्यात महावितरणला यश मिळांले आहे. किमान अवधीत जोडण्या मिळांव्यात यासाठी महावितरण प्रयत्नशिल असल्यानेच मागिल १३ वर्षात महावितरणची ग्राहक संख्या १.६९ कोटींवरूंन २.५४ कोटी एवढी प्रचंड वाढली आहे.
ग्राहकाला वापरलेल्या विजेचे अचूक बिल मिळांवे आणि ते बील सहजपणे भरता यावे अशी ग्राहकांची रास्त अपेक्षा असते, यासाठीच काही वर्षांपूर्वी ग्राहकांच्या बिलावर मीटरचे छांयाचित्र छांपण्याचा प्रयोग महावितरणने सुरूं केला. देशात त्याचे खुप कौतून झाले. महावितरणने आता यापुढेही जाऊन मानवीहस्त्क्षेप विरहीत मीटरवाचन करता यावे, यासाठी मोठ्या प्रमाणात रेडिओ फ्रि़क्वेन्सी आणि इन्फ्ऱारेड मीटर लावणे सुरूं केले आहे. उद्योगांसाठी स्वयंचलित मीटर वाचनाची यंत्रणा यापूर्वीच उपलब्ध झालेली आहे.
महावितरण सेवा साठी इमेज परिणामग्राहकाला वीजबिले सहजपणे भरता यावी, यासाठी ऑनलाईन वीजबिले भरण्याची सोय आहेच. ई - बँकींग आहे, शिवाय अनेक महानगरात एटीपी मशिन्स आहेत. पतपेढ्या आहेत. वीज बिल भरणा केंद्राची सोयही मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे. याशिवाय महावितरण मोबाईल ॲप आणि पेटीएकम गुगल तेज, फ़्रीचार्ज यासारखे आधुनिक ॲपही आहेत.
वीज वापरात शिस्त यावी म्हणून विजचोरीविरुंद्घ सातत्त्याने मोहिमा राबविण्यात आल्या व येत आहेत. यामुळेंच २००५-०६ साली ३१.७२ टक्के असणारी वितरण हानी आता १४ टक्के आहे. पायाभुत आराखड्यात झालेल्या कामामुळेंच हे शक्य झालेले आहे. जळंणा-या रोहित्रांचेही प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात महावितरणला यश मिळांले आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस आणि ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या प्रभावी मार्गदर्शनात व महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक संजीव कुमार यांच्या कार्यकुशल नेतृत्वात माहिती तंत्रज्ञानात, देशाच्या विद्युत क्षेत्राच्या तूलनेत महावितरणकडे खूप मुलभूत काम झाले. या आणि इतर चांगल्या कामांचा अभ्यास करण्यासाठी इतर राज्याची पथके येऊन गेली व येत आहेत. महावितरणच्या १३ वर्षाची ही यशोगाथा देशाच्या विद्युत क्षेत्रात लक्षणिय ठरली आहे. यात मह्यावितरणच्या सजग ग्राहकांचे प्रमुख योगदान आहे. भविष्यातही महावितरणची ही यशस्वी घोडदौड अशीच सुरूं राहो व महाराष्ट्राची प्रगतीत आपली भुमिका कायम ठेवीत ग्राहक सेवेत सदैव अग्रेसर राहो हीच अपेक्षा. 

महावितरण : ग्राहकांना अखंडित वीज, सर्वोत्तम सेवा 

* ७० वर्षात प्रथमच घरापुरी (एलिफंटा) बेटाचे विद्युतीकरण : मा. पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्याकडून कौतूक
युनोस्कोद्वारे ऐतिहासिक व जागतिक वारसा असलेल्या घरापुरी (एलिफंटा) बेटाचे विद्युतीकरण.
*देशात प्रथमच समुद्र तळांखालून
सर्वात लांब ७.५ कि.मी. केबल टाकण्याचा यशस्वी प्रयोग.
*मा. पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्याकडून
'मन की बात' कार्यक्रमात महावितरणचे कौतुक.
*राज्यात
डिसेंबर २०१८ पर्यन्त संपूर्ण विद्युतीकरण
* पंतप्रधान मा. श्री. नरेंद्र मोदी यांच्याद्वारे प्रधानमंत्री सहज बिजली हरघर योजना
'सौभाग्य' जाहीर.
*महावितरणच्यावतीने राज्यात
डिसेंबर २०१८ पर्यन्त संपूर्ण विद्युतीकरण.
*राज्यातील सुमारे ११ लाख ६४ हजार १३५ लाभार्थ्यांना वीजपुरवठा देण्यात येणार.
* प्रलंबित कृषीपंपांना उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनेतून वीज जोडणी
* राज्यातील २ लाख २४ हजार कृषीग्राहकांना उच्चदाब वितरण प्रणालीतून वीज जोडणी 
पैसे भरले मात्र वीजजोडणी न मिळांलेल्या शेतकर्‍यांना योजनेतून वीज जोडणी
विशेष मदतकक्षाद्वारे ग्राहकांना विविध सेवा
*नवीन वीजजोडणी, नावात बदल व
वीजजोडणी न मिळांलेल्या ग्राहकांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी महावितरणच्या प्रकाशगड मुंबई मुख्यालयात 'विशेष मदत कक्ष'
*विशेष मदत कक्षातील ०२२-२६४७८९८९ व २६४७८८९९ या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा.

योगेश विटणकर,

उपमुख्य जनसंपर्क अधिकारी,
प्रादेशिक कार्यालय, महावितरण, नागपूर

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.