Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

शनिवार, जून ०९, २०१८

रविवारी होणाऱ्या पूर्व परिक्षेसाठी परीक्षा केंद्राच्या परिसरात 144 कलम लागू

144 कलम साठी इमेज परिणामचंद्रपूर/प्रतिनिधी:
10 जून 2018 रोजी होणा-या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग कर सहायक गट-क पूर्व परिक्षा 2018 परिक्षा केंद्राच्या परिसरात जिल्हादंडाधिकारी आशुतोष सलिल यांनी सकाळी 6. ते सायं. 7. वाजेपर्यंत कलम 144 लागू केली आहे. त्या अनुषंगाने परिक्षा केंद्राच्या परिसरात 2 किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्ती समूहास एकत्र येण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
सदर परिक्षा केंद्राच्या 100 मिटर क्षेत्राअंतर्गत नियमित व रोजचे वाहतूकी व्यतिरिक्त इतर हालचालीना प्रतिबंध राहील, उपरोक्त कालावधीत परिक्षा दिनी परिक्षा केंद्राच्या 100 मिटर क्षेत्र अंतर्गत झेरॉक्स फॅक्स, ई-मेल, मोबाईल फोन आणि इंटरनेट सवलती किंवा अन्य कोणतेही संपर्क सवलतीवर प्रतिबंध राहील.
सदर आदेश सरदार पटेल महाविद्यालय, विद्या विहार हायस्कूल तथा ज्यु कॉलेज, रफी अहमद किदवाई मेमो. हायस्कूल तथा ज्यु.कॉलेज, जनता विद्यालय, भवानजीभाई चव्हाण हायस्कुल तथा ज्यु.कॉलेज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आर्ट, कॉमर्स तथा सायन्स कॉलेज, चंद्रपूर राजीव गांधी महाविद्यालय, चंद्रपूर भवानजीभाई चव्हाण हायस्कुल तथा ज्यु.कॉलेज, चंद्रपूर लोकमान्य टिळक कन्या विद्यालय, चंद्रपूर मातोश्री सेकंडरी ॲन्ड हायर सेकंडरी स्कुल, चंद्रपूर आर्ट ॲन्ड कॉमर्स ॲन्ड सायन्स कॉलेज, चंद्रपूर ज्युबिली हायस्कुल ॲन्ड ज्यु.कॉलेज,
या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती वा इसम प्रचलित कायदेशिर तरतुदीनुसार शिक्षेस पात्र राहील. पोलीस अधिक्षक चंद्रपूर, उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार आयुक्त चंद्रपूर शहर महानगरपालिका, शिक्षणाधिकारी उच्च माध्यमिक व माध्यमिक जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांचे कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डावर आणि सार्वजनिक ठिकाणी आदेशाचे प्रत चिटकवून नागरिकांना अवगत करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी संबंधित अधिका-यांना दिले आहे.


SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.