Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

बुधवार, फेब्रुवारी २१, २०१८

२३ फेब्रुवारीला भव्य शेतकरी कृषी मेळावा

  • १ मार्चला शेतकऱ्यांनी मुख्य रस्त्यांवर येऊन होळी दहन करावे
  • आमदार डॉ. आशिष देशमुख
काटोल- “न्यायव्यवस्था हा भारतीय लोकशाहीचा महत्वाचा स्तंभ आहे. काटोलच्या माननीय न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करीत व २१ तारखेपासून सुरु होत असलेल्या बारावीच्या परीक्षेचा विचार करून, विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासात अडथळा येऊन त्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून गेल्या सात दिवसांपासून सुरु असलेले ठिय्या आंदोलन आपण तूर्तास मागे घेत आहे. आंदोलन स्थळाच्या बाजूलाच परीक्षा केंद्र आहे. न्यायालयाचा आम्ही सन्मान करतो. माननीय न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना होऊ नये म्हणून ठिय्या आंदोलन कृती समितीच्या सदस्यांनी चर्चा करून हे आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.शेतकऱ्यांचे प्रश्न अजून तसेच आहेत, त्यामुळे पुढे शेतकरी हितार्थ कार्य सुरूच राहील”, असे आमदार डॉ. आशिष देशमुख यांनी म्हटले आहे.

ठिय्या आंदोलनाच्या पाचव्या दिवशी मा. मुख्यमंत्र्यांनी नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे यांना आ.डॉ. देशमुख यांच्या भेटीसाठी काटोलला पाठवले व हे आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. परंतु जो पर्यंत शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही, तो पर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहणार, अशी भूमिका आ.डॉ. देशमुख यांनी घेतली. दि. २२ फेब्रुवारीला मुंबई येथे आयोजित राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना योग्य नुकसान भरपाईसाठी सकारात्मक निर्णय घेणार, असे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी आ.डॉ.देशमुख यांना दिले होते. म्हणूनच दि. २३ फेब्रुवारीला तालुका क्रीडा संकुल, काटोल येथे ‘भव्य शेतकरी कृषी मेळाव्याचे’ आयोजन करण्यात येत आहे.माजी कृषीमंत्री श्री. रणजीत देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतकरी नेते श्री. चंद्रकांत वानखेडे व आमदार श्री. बच्चू कडू यांची प्रमुख उपस्थिती यावेळी लाभेल. शेतकऱ्यांचे प्रश्न अजूनही तसेच आहेत. २२ फेब्रुवारीला मुंबई येथे होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर ‘शेतकऱ्यांची दशा व पुढची दिशा’ या शेतकरी कृषी मेळाव्यात चर्चिल्या जाणार आहे.

२६ फेब्रुवारीपासून राज्याचे अधिवेशन सुरु होत आहे. त्यात आमदार डॉ. आशिष देशमुख शेतकऱ्यांसाठी सर्व मागण्यांचा पाठपुरावा करणार आहेत व सर्व पक्षीय आमदारांच्या माध्यमातून सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. सरकारने जर सर्व मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर १ मार्चला विदर्भ व मराठवाड्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी गावाच्या बाहेर मुख्य रस्त्यावर एकत्रितपणे होळी दहन करावे व शेतकऱ्यांचे आंदोलन पुढे नेण्यात मदत करावी, असेआवाहन आमदार डॉ. आशिष देशमुख यांनी शेतकऱ्यांना केले.

काटोल व नरखेड तालुक्यात १२, १३ व १४ फेब्रुवारीला जोरदार गारपीट झाली. या तालुक्यातील बहुतांश गावांमध्ये गहू, हरभरा, संत्र, मोसंबी, भाजीपाला या तयार पिकांचे पूर्णत: नुकसान झाले. गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना सरकारकडून ताबडतोब योग्य नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून या क्षेत्राचे शेतकऱ्यांचे लोकप्रिय आमदार डॉ. आशिष देशमुख यांनी मा. मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनायासंबंधी एक निवेदन दिले. राज्य सरकारने गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना कोरडवाहूसाठी हेक्टरी ६ हजार ८०० रुपये आणि बागायतीसाठी १३ हजार ५०० रुपयांची नुकसान भरपाई जाहीर केली. ही मदत तुटपुंजी असल्याचा आरोप आ.डॉ. देशमुख यांनी केला. नागपूर जिल्ह्यातील १२५ गावांना गारपिटीचा फटका बसला आहे. सर्वात जास्त नुकसान काटोल व नरखेड तालुक्यात झाले आहे.संत्रा-मोसंबी बागायतदार शेतकऱ्यांना हेक्टरी १ लाख रुपये, गव्हासाठी हेक्टरी २० हजार तर हरभऱ्यासाठी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी २८ हजार रुपये मदत द्यावी, या मागण्यांसाठी दि. १४ फेब्रुवारीपासून काटोल येथे उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर आ. डॉ. आशिष देशमुख यांनी ठिय्या आंदोलन सुरु केले. जोपर्यंत ही मदत जाहीर होत नाही, तोपर्यंत ठिय्या आंदोलन सुरू ठेवणार असल्याचा इशारा आ.डॉ. आशिष देशमुख यांनी दिला. बघता-बघता या आंदोलनाने विराट रूप धारण केले. शेतकऱ्यांचे चक्का जाम आंदोलन, शासनाच्या विरोधात निदर्शने, मोठ-मोठे मान्यवर व शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला भेटी, त्यांचे समर्थन व मनोगत, मोर्चे, आंदोलनादरम्यान ७ दिवसात झालेल्या २ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, काटोल बंद, शेतकऱ्यांचे साखळी उपोषण यांनी काटोल परिसर हादरला. न्यायालयाच्या आदेशाचा सन्मान करीत व विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करून आमदार डॉ. आशिष देशमुख यांनी दि. २० फेब्रुवारीला रात्री हे आंदोलन तूर्तास स्थगित केले. सरकार जाणीवपूर्वक या शेतकरी आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करीत असून शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यात सरकारला रस नाही, असा आरोप आमदार डॉ. आशिष देशमुख यांनी लावला.गारपीटग्रस्त व बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही तो पर्यंत हे आंदोलनसुरूच राहील, ही त्यांची भूमिका आहे.

कापसावर यंदा बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे नागपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. कृषी विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात मात्र काटोल, नरखेड, मौदा, कळमेश्वर व रामटेक या पाच तालुक्यात बोंडअळीमुळे नुकसान झालेच नाही, असे म्हटले आहे. हे सर्वेक्षण चुकीचे आहे. पुन्हा सर्वेक्षण करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, यासाठी आमदार देशमुख यांनी स्वत: मुख्यमंत्र्यांना भेटून एक निवेदन दिले. ती मागणी मान्य करण्यात आली. गारपीटग्रस्त व बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांना योग्य नुकसानभरपाई न मिळाल्यास सर्वपक्षीय आमदार एकत्र येऊन मुंबई अधिवेशनात शेतकरी हितार्थ आंदोलन छेडण्याचे संकेत मिळत आहेत.

या आंदोलनाला माजी केंद्रीय अर्थमंत्री श्री. यशवंत सिन्हा, पालकमंत्री व उर्जामंत्री श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे, माजी आमदार अॅड. वामनरावजी चटप, किसानपुत्र संघटनेचे अध्यक्ष श्री. अमर हबीब, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे माजी आमदार श्री. सुनील शिंदे, विदर्भ राज्य आंदोलनाचे श्री. अहमद कादर, श्री. रामभाऊ नेवले, श्री. अरुण केदार, अरविंद देशमुख, शेकापचे श्री. राहूल देशमुख, रिपब्लिकन पक्षाच्या आठवले गटाचे श्री. भीमराव बनसोड, स्वाभिमानी संघटनेचे प्रशांतभाऊ मोहोड व सुरेश सुरतकर, शेतकरी नेते महादेव नखाते, सुमंतराव रिधोरकर, लक्ष्मणराव मेहर, अनंत भोयर, जगन्नाथजी मेटान्गले, रामभाऊजी रेवतकर, अप्पाजी दाढे, ठाकरे गुरुजी, रमेशबाबू जैस्वाल, वसंतराव पानतावणे, डॉ. प्रेरणाताई बारोकर, संदीप सरोदे व इतर असंख्य मान्यवरांनी भेट देऊन समर्थन दिले. त्यांनी आमदार डॉ. आशिष देशमुख यांची आंदोलन स्थळी भेट घेऊन त्यांच्या समर्थनार्थ आपले विचार व्यक्त केले.

दरम्यानच्या काळात राजकीय सूडभावनेतून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून गोरगरिबांचे श्रद्धास्थान असलेल्या लता मंगेशकर हॉस्पिटलच्या जमिनीच्या वापरासंबंधी नोटीस काढण्यात आली. याचा सर्व स्तरावरून निषेध व्यक्त होत आहे.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.