by - कागदाचा वापर वाढल्याने वृक्षतोड आणि पाण्याचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होणार- महाराष्ट्र प्लास्टिक मॅन्युफॅक्चरिंग
महाराष्ट्र सरकारने प्लास्टिक बॅग आणि तत्सम प्लास्टिक वस्तूंवर तसेच त्यांचे उत्पादन, साठवणूक, वितरण व विक्री बंदी घालण्याचा निर्णय जाहीर केला असून त्याबाबत कार्यवाहीही सुरु केली आहे. अशाप्रकारे बंदी आणणे हा ‘रोगापेक्षा औषध भयंकर’ असा प्रकार असून प्लास्टिक व्यवसायात कार्यरत असलेले लाखो लोक त्यामुळे बाधित होणार आहेत. या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी आणि वस्तुस्थिती लोकांसमोर आणण्यासाठी ‘महाराष्ट्र प्लास्टिक मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन आणि ‘महाराष्ट्र राज्यातील इतर प्लास्टिक असोसिएशन ’ने 23 फेब्रुवारी 2018 रोजी महाराष्ट्रातील सर्व प्लास्टिक उत्पादक आणि व्यापारी यांचा एक निषेध मोर्चा आयोजित केला आहे.
वास्तविक पाहता प्लास्टिकवर बंदी घालून कागद किंवा काच यांचा वापर करण्याचा सरकारचे धोरण आहे. मात्र असे केल्याने पर्यावरणाला त्याचा काहीच उपयोग होणार नसून उलट नुकसानच होणार आहे. कागदाचा वापर वाढल्याने त्यासाठी प्रचंड वृक्षतोड आणि पाण्याचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे. वृक्षतोड वाढल्याने साहजिकच हवेतील कार्बनडाय ऑक्साइड या हवेतील घातक वायूचे प्रमाण वाढणार आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल ढासळणार आहे. शिवाय प्लास्टिक बंदी आणल्यास जागतिक पातळीवर केंद्र सरकारने जो पर्यावारणाच्या संदर्भात करार केला आहे आणि वृक्षसंवर्धनाचा निर्धार केला आहे, त्याचा भंग होण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय आणखी घातक परिणाम म्हणजे आज जे प्लास्टिकच्या व्यवसायात लाखो लोक कार्यरत आहेत, ते बेकार होणार आहेत. त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये असंतोषाची भावना आहे. विविध बँकांनी प्लास्टिक व्यवसायासाठी वित्तीय सहाय केले आहे. या बँका आणि वित्तीय संस्थांवर त्याचा विपरीत परिणाम होणार आहे असे महाराष्ट्र प्लास्टिक मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन अध्यक्ष रवी जसनानी म्हणाले.
पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी प्लास्टिकवर बंदी आणल्याचे महाराष्ट्र सरकार सांगत आहे, पण हा प्रश्न सोडवायचा असल्यास खरे तर प्लास्टिकची योग्य अशी विल्हेवाट आणि त्याबाबतच्या धरणाची योग्य अंमलबजावणी करणे, हाच एक उत्तम उपाय आहे. देशात साधारण 20 दशलक्ष टन प्लास्टिकचा वापर होतो. 50 हजारहूनही अधिक कंपन्या या प्रक्रिया उद्योगात कार्यरत असून त्यातून 4 दशलक्ष लोकांना रोजगार मिळतो. 2000 हून अधिक कंपन्या प्लास्टिकच्या पुनर्वापराच्या व्यवसायात असून त्यातून 4 लाख लोकांना रोजगार मिळतो. भारतात दरडोई 18 किलो प्लास्टिकचा वापर होतो तर अमेरिकेत हे प्रमाण तब्बल 109 किलो आहे. असे असूनही अमेरिकेत प्लास्टिकचा एक तुकडाही रस्त्यावर दिसत नाही.
जागतिक पातळीवर प्लास्टिक वापराची दरडोई सरासरी 30 किलो आहे. जगात प्लास्टिकवर कुठेही बंदी नाही असे महाराष्ट्र प्लास्टिक मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन अध्यक्ष रवी जसनानी म्हणाले.
प्लास्टिकच्या बॅगा दुध, डाळी, ब्रेड यांच्या साठवणूकीसाठी आणि या वस्तू ताज्या राहाव्यात यासाठी केला जातो. त्यातून त्या अधिक टिकतात आणि त्यांची स्वच्छताही राखली जाते. प्लास्टिकबंदी चा जास्त फटका हा गोर गरीब आणि किराणा व्यापारांना होणार आहे असे महाराष्ट्र प्लास्टिक मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन अध्यक्ष रवी जसनानी म्हणाले.
महाराष्ट् सरकारने 50 मायक्रोनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक बॅगांवर आधीच बंदी आणली आहे, पण त्याची यशस्वी अंमलबजावणी होत नाही. सरकारने अधिक कठोरपणे यासंबंधीच्या कायद्याची अंमलबजावणी करायला हवी आणि नियम तोडणार्‍यांवर कारवाई करायला हवी. सध्यस्थितीत प्लास्टिकला कागदाचा किंवा फॅब्रिकचा पर्याय होवू शकतो. पण कागदासाठी झाडांची कत्तल करावी लागेल तर फॅब्रिक हे प्लास्टिकपेक्षा खूपच महाग असेल. प्लास्टिकचा पुनर्वापर हा इतर कोणत्याही वस्तूपेक्षा अधिक प्रभावीपणे करता येतो आणि त्यातून वीज, इंधन निर्मितीसारखे चांगले वापर होतात. 90टक्के प्लास्टिकच्या बाटल्यांचा पुनर्वापर होतो तर 60 टक्के प्लास्टिक पुनर्वापरात येते.
आर्थिक परिणामांबाबत पाहिले तर या बंदीचा अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होणार आहे. प्लास्टिक उद्योग हा दरवर्षी 15 टक्क्यांची वृद्धी साधतो. बंदीमुळे रस्त्यावरील घाण अधिक वाढेल, पाण्याचा अवास्तव वापर वाढेल, पाण्याच्या स्वच्छतेचे प्रश्न निर्माण होतील, काचेच्या वापरामुळे अपघात वाढतील, बेरोजगारी वाढेल, त्याचा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नावर (जीडीपीवर) विपरीत परिणाम होईल आणि पर्यटनामध्येही मोठी घट होईल.
