चंद्रपूर/प्रतिनिधी:
महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटना सरकारविरोधात आक्रमक झाली आहे. आपल्या न्याय मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनावर धडक देणार असून आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सोमवारी कर्मचाऱ्यांनी सामुहिक रजा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
परिणामी महसूल प्रशासनात सर्वच कार्यालयातील कामकाज प्रभावित होणार आहे.
राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेनी आज हिवाळी अधिवेशनावर जुनी पेन्शन योजना सुरू ठेवावी व अन्य न्याय मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ‘महाआक्रोश मुंडण मोर्चा’ केला आहे. या मोर्च्यात सहभागी होण्यासाठी जिल्हा संघटना तयारीला लागली होती. यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयासोबतच जिल्हाभरातील उपविभागीय कार्यालय व तहसील कार्यालयातील परिसर सोमवारी संचारबंदी गत स्थिती होती.
राज्य शासनाने ३१ आॅक्टोबर २००५ मध्ये शासन निर्णय काढून १ नोव्हेंबर २००५ मध्ये व त्यानंतर राज्य शासनाच्या सेवेत नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना १९८४ ची जुनी पेन्शन योजना बंद केली. नव्याने डीसीपीएस/ एनपीएस योजना लागू करून कर्मचाºयांना वेठीस धरले आहे. सदर योजना कर्मचाऱ्यांना गोंधळात टाकणारी व संभ्रमाचे वातावरण निर्माण करणारी ठरली आहे. यामुळे महसूल कर्मचारी संघटनेत आक्रोश बळावला आहे.
कर्मचाऱ्यांनी वेतनातून १० टक्के रक्कम कपात करून खासगी कंपन्यांना देण्याचा घाट घालण्यात आला. त्यातून पेन्शन दिले जाणार आहे. मात्र कर्मचाºयांची कोणतीही रक्कम जमा होत नाही. त्याचा लेखाजोखाही शासनाजवळ नाही. यामुळे भविष्यात निवृत्ती वेतन मिळेलच याची शाश्वती नाही.
शासन सेवेत ३० ते ३५ वर्षे सेवा करून पदरात काही पडणार नाही, अशी संभ्रमावस्था महसूल कर्मचाºयांत व्यक्त केली जात असून भविष्याची तरतूद काय, असा सवाल कर्मचारी संघटनेने केला आहे. विशेष म्हणजे एनपीएस धारक कर्मचाऱ्यांना उत्तरप्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगड राज्यातील कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना लागू केली. परंतु राज्य शासनाने अद्याप असा कोणताही महसूल कर्मचाºयांसाठी निर्णय घेतला नाही. म्हणून आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सोमवारी कर्मचाऱ्यानी सामुहिक रजा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे