by *नगरपरिषदेच्या भारतीय नगरपरिषद कामगार संघ, शाखा भद्रावतीचे
मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांना निवेदन सादर.
*शिरीष उगे*
वरोरा/भद्रावती (प्रतिनिधी):
मागील वीस वर्षांपासून रोजंदारीने काम करणा-या नगरपरिषदेच्या कर्मचा-यांना कायम करण्याचा निर्णय कार्यान्वित करा, अशा मागणीचे निवेदन भारतीय नगरपरिषद कामगार संघ, शाखा भद्रावतीच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांना देण्यात आले आहे.
दिनांक 24 अॉगस्ट 2017 रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत नगरविकास राज्यमंत्री ना. रणजीत पाटील, मीनाताई मेहकर, प्रधान सचिव नगरविकास मंत्रालय, व नगरपालिका प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्त विरेन्दरसिंह व विविध संघटनांचे पदाधिकारी यांच्या समक्ष झालेल्या बैठकीत 20 वर्षांपासूनच्या प्रलंबित कार्यरत न.प. मधील रोजंदारी कर्मचा-यांच्या न्यायिक व जिव्हाळ्याचा सेवेत कायम करण्याबाबत असलेला निर्णय जाहीर केला.
या बैठकीत सन 1993 ते 2000 या कालावधीतील रोजंदारी कर्मचा-यांना विविध नगरपरिषदांमधे समाविष्ट करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. तसेच नगरपरिषद कर्मचा-यांच्या सातव्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव बक्षी समितीकडे पाठविण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले होते. ग्रामपंचायतमधील कर्मचा-यांना नगरपरिषदेमधे समाविष्ट करण्यासाठी आराखडा तयार करण्याचा तसेच नगरपरिषद संचालनालयाचे बळकटीकरणाचा प्रस्ताव पाठविण्याच्या सुचनाही यावेळी देण्यात आल्या. कर्मचा-यांचे पगार देण्याइतपत सक्षम होण्याचा प्रयत्न करावा, यासाठी कराची वसुली करण्यासाठी कर्मचा-यांनी व त्यांच्या संघटनांनी पुढाकार घ्यावा, कर्मचा-यांच्या मागण्यांसंदर्भात राज्यशासन सकारात्मक आहे, कर्मचा-यांना वेतनासाठी सहाय्यक अनुदान देणे, आश्वासित प्रगती योजनतेचा लाभ, मुख्याधिकांच्या संवर्गासंबधीचा प्रश्न यासंदर्भात सकारात्मक विचार करण्यात येईल, आदी विषयवार सुचना देण्यात आल्या.
हा निर्णय रोजंदारी कर्मचा-यांसाठी स्वागतार्ह आहे मात्र सदर निर्णयाला कार्यान्वित करण्यास होत असलेल्या विलंबामुळे रोजंदारी कर्मचारी हा निर्णय केव्हा व कीती लवकर होईल याचीच आतुरतेने वाट पाहत असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे.
