Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

शुक्रवार, नोव्हेंबर १७, २०१७

37 हजार हेक्टर झुडपी जंगल क्षेत्र राखीव वन

वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा  पुढाकार
 
नागपू/ प्रतिनिधी - वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने नागपूर विभागातील 37 हजार हेक्टरहुन  अधिक झुडपी जंगल क्षेत्र राखीव वन म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे.
नागपूर विभागातील झुडपी जंगल क्षेत्राबाबत केंद्र शासनाने गठीत केलेल्या उच्चाधिकार समितीच्या अहवालात 1,78,525 हेक्टर झुडपी जंगल क्षेत्रापैकी वनव्यवस्थापनास योग्य असलेले 92,116 हेक्टर क्षेत्र भारतीय वन अधिनियम, 1927 मधील कलम 4 व 20 अंतर्गत राखीव / संरक्षित वन म्हणून घोषित करण्याची शिफारस केली होती. भारतीय वन अधिनियम, 1927 मधील कलम 4 व 20 अंतर्गत राखीव वनक्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्याचे अधिकार राज्य शासनास आहेत. 
त्यानुसार राज्य शासनाने आतापर्यंत 37,490.112 हेक्टर क्षेत्र राखीव वन म्हणून अधिसूचित केले आहे. उर्वरित झुडपी क्षेत्र राखीव वनक्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्याची कार्यवाही प्रगतीपथावर असून आणखी 50,000 हेक्टर झुडपी जंगल क्षेत्र डिसेंबर अखेरपर्यंत राखीव वन म्हणून अधिसूचित करण्यात येईल. सदर क्षेत्रास आता भारतीय वन अधिनियम, 1927 च्या तरतूदी लागू होणार असल्याने ते अधिक संरक्षित होईल तसेच त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राखीव वनक्षेत्रात देखील वाढ होणार आहे.
 सदर क्षेत्रावर पुढील पावसाळ्यात वनीकरणाची कामे घेण्यात येतील, अशी माहिती वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली आहे. नागपूर विभागातील अधिसूचित क्षेत्रामध्ये नागपूर जिल्हयातील 1419.12 हे., वर्धा जिल्हयातील 5266.75 हे., गोंदिया आणि भंडारा जिल्हयातील 25863.312 हे., गडचिरोली जिल्हयातील 3093.58 हे., चंद्रपूर जिल्हयातील 1847.32 हे. याप्रमाणे 37490.112 हे. इतके झुडपी क्षेत्र राखीव वन म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.