by चंद्रपूर, ३ मे
गेल्यावर्षी आलेल्या पुराने हाहाकार माजल्यानंतर इरई, झरपट व वर्धा या तीन प्रमुख नद्यांच्या काठावरील मातीचे ढिगारे तातडीने उचलण्याचे निर्देश दिल्यानंतरही वेकोलिने जिल्हाधिकाèयांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे. आता २५ मे पर्यंत वेकाली ही मातीचे ढिगारे कसे उचलणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान, या तिन्ही प्रमुख नद्यांचे पात्र आता अतिशय निमूळते झाले आहे.
दरवर्षी पावसाळ्यात या जिल्ह्याला कृत्रिम पूराचा फटका सहन करावा लागतो. त्यामुळे इरई, झरपट व वर्धा या तीन प्रमुख नद्यांच्या शेजारच्या वस्त्यांमध्ये सर्वत्र पाणी असते. दरवर्षीच्या पुरामुळे शहर, तसेच परिसरातील लोक त्रासले आहेत. नदी काठावरील आठ वस्त्यांमध्ये तर पावसाळ्यात हमखास पूर येतो. नेहमीच्या पुरापासून शहरातील लोकांची सुटका करायची असेल तर वेकोलिचे हे मातीचे ढिगारे उचलण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही, अशा नीरीच्या सूचना आहेत, तसेच मागील वर्षी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा तसे निर्देश दिले होते. जिल्हाधिकाèयांच्या कक्षात झालेल्या बैठकीत तर वेकोलि अधिकाèयांची चांगलीच कानउघाडणी केली होती तरी वेकोलिला जाग आला नाही. त्याचा परिणाम या तिन्ही नद्यांशेजारी मातीचे डोंगर उभे झाले आहेत. आता हे डोंगर जमीनदोस्त करण्याचे आव्हान जिल्हा प्रशासनासमोर आहे.
६५० डॉक्टरांच्या नोक-या अधांतरी
नागपूर,
दरवर्षी पावसाळ्यात या जिल्ह्याला कृत्रिम पूराचा फटका सहन करावा लागतो. त्यामुळे इरई, झरपट व वर्धा या तीन प्रमुख नद्यांच्या शेजारच्या वस्त्यांमध्ये सर्वत्र पाणी असते. दरवर्षीच्या पुरामुळे शहर, तसेच परिसरातील लोक त्रासले आहेत. नदी काठावरील आठ वस्त्यांमध्ये तर पावसाळ्यात हमखास पूर येतो. नेहमीच्या पुरापासून शहरातील लोकांची सुटका करायची असेल तर वेकोलिचे हे मातीचे ढिगारे उचलण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही, अशा नीरीच्या सूचना आहेत, तसेच मागील वर्षी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा तसे निर्देश दिले होते. जिल्हाधिकाèयांच्या कक्षात झालेल्या बैठकीत तर वेकोलि अधिकाèयांची चांगलीच कानउघाडणी केली होती तरी वेकोलिला जाग आला नाही. त्याचा परिणाम या तिन्ही नद्यांशेजारी मातीचे डोंगर उभे झाले आहेत. आता हे डोंगर जमीनदोस्त करण्याचे आव्हान जिल्हा प्रशासनासमोर आहे.
६५० डॉक्टरांच्या नोक-या अधांतरी
नागपूर,
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात सेवा देणाèया डॉक्टरांना सरकारने कायम न करता अस्थायी ठेवल्याने या वैद्यकांमध्ये कमालीचा असंतोष खदखदत आहे. त्यामुळे या महाविद्यालयांशी संलग्नित रुग्णालयांवर त्याचा परिणाम होऊन रुग्णसेवेला खिळ बसत असल्याचा संतापजनक प्रकार समोर येत आहे.
एकट्या यवतमाळ वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील ६० टक्के प्राध्यापक हे अस्थायी स्वरूपात वैद्यकीय सेवा देत आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकारने पदभरतीची जाहिरात प्रकाशित केलेली नाही. जे वैद्यकीय अधिकारी सेवा देत आहेत, त्यांना देखील सरकारने कायम केलेले नाही. कंत्राटी पद्धतीने त्यांची भरती केल्याने केंव्हा सेवा थांबविली जाते अशी धास्ती या अस्थायी प्राध्यापकांमध्ये आहे. मध्यंतरी राज्य सरकारने २२ जानेवारी २००९ मध्ये दोन वर्षांच्या सेवेची अट ठेवून राज्यातल्या ३९९ अस्थायी सहाय्यक प्राध्यापकांना सेवेत सामावून घेतले होते. त्यानंतर अद्याप एकाही अस्थायी प्राध्यापकाला सरकारने सेवेत सामावून घेतलेले नाही. दुसरीकडे वैद्यकीय शिक्षणाचा व्याप दिवसेंदिवस वाढत आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या जागाही वाढत आहेत. अशा परिस्थितीत सरकार कायम करत नसल्याने अतिरिक्त सेवा का द्यायची, असा सवाल अस्थायी प्राध्यापक उपस्थित केला आहे.
-----------------------------------------
मेयोच्या अधिष्ठाताला समन्स
नागपूर
एकट्या यवतमाळ वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील ६० टक्के प्राध्यापक हे अस्थायी स्वरूपात वैद्यकीय सेवा देत आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकारने पदभरतीची जाहिरात प्रकाशित केलेली नाही. जे वैद्यकीय अधिकारी सेवा देत आहेत, त्यांना देखील सरकारने कायम केलेले नाही. कंत्राटी पद्धतीने त्यांची भरती केल्याने केंव्हा सेवा थांबविली जाते अशी धास्ती या अस्थायी प्राध्यापकांमध्ये आहे. मध्यंतरी राज्य सरकारने २२ जानेवारी २००९ मध्ये दोन वर्षांच्या सेवेची अट ठेवून राज्यातल्या ३९९ अस्थायी सहाय्यक प्राध्यापकांना सेवेत सामावून घेतले होते. त्यानंतर अद्याप एकाही अस्थायी प्राध्यापकाला सरकारने सेवेत सामावून घेतलेले नाही. दुसरीकडे वैद्यकीय शिक्षणाचा व्याप दिवसेंदिवस वाढत आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या जागाही वाढत आहेत. अशा परिस्थितीत सरकार कायम करत नसल्याने अतिरिक्त सेवा का द्यायची, असा सवाल अस्थायी प्राध्यापक उपस्थित केला आहे.
-----------------------------------------
मेयोच्या अधिष्ठाताला समन्स
नागपूर
इंदिरा गांधी शासकीय मेडिकल कॉलेज आणि रुग्णालयातील दुरवस्थेबाबत न्यायालय मित्र अ‍ॅड जुगलकिशोर गिल्डा यांनी दाखल केलेल्या अहवालाची गंभीर नोंद घेत मेयोचे अधिष्ठाता डॉ. प्रकाश वाकोडे यांना उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने समन्स बजावला आहे.
शहरातील शासकीय मेडिकल कॉलेजमधील सुविधांबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेवर सुनावणी होत आहे. मेयोतील सुविधांबाबत अकस्मात पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश न्या. भूषण गवई आणि न्या. चंद्रकांत भडंग यांच्या खंडपीठाने अ‍ॅड. गिल्डा यांना दिला होता. त्यानुसार गिल्डा यांनी सविस्तर अहवाल सादर केला. रुग्णांना मूलभूत सुविधा देखील तिथे मिळत नसल्याचा आरोप करण्यात आला. रुग्णालयात औषधी मिळत नाहीत. तेच औषध बाहेरच्या दुकानात उपलब्ध आहे. त्यामुळे गरीब रुग्णांच्या नातलंगांना महागडे औषध खरेदी करावे लागत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. त्यासोबतचे मेयोत स्वच्छता नाही, तिथे वॉर्डामध्येही निरोगी वातावरण नाही. त्याबाबतचे मे महिन्यात उष्णता वाढत असताना मेयोतील अनेक कुलर्स आणि एसी काम करीत नाहीत. त्यामुळे रुग्णांना भीषण गर्मीचा सामना करावा लागत असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.
------------------------------------
शिक्षण विभागासह विभागीय आयुक्तांना न्यायालयाची नोटीस
नागपूर,
शहरातील शासकीय मेडिकल कॉलेजमधील सुविधांबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेवर सुनावणी होत आहे. मेयोतील सुविधांबाबत अकस्मात पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश न्या. भूषण गवई आणि न्या. चंद्रकांत भडंग यांच्या खंडपीठाने अ‍ॅड. गिल्डा यांना दिला होता. त्यानुसार गिल्डा यांनी सविस्तर अहवाल सादर केला. रुग्णांना मूलभूत सुविधा देखील तिथे मिळत नसल्याचा आरोप करण्यात आला. रुग्णालयात औषधी मिळत नाहीत. तेच औषध बाहेरच्या दुकानात उपलब्ध आहे. त्यामुळे गरीब रुग्णांच्या नातलंगांना महागडे औषध खरेदी करावे लागत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. त्यासोबतचे मेयोत स्वच्छता नाही, तिथे वॉर्डामध्येही निरोगी वातावरण नाही. त्याबाबतचे मे महिन्यात उष्णता वाढत असताना मेयोतील अनेक कुलर्स आणि एसी काम करीत नाहीत. त्यामुळे रुग्णांना भीषण गर्मीचा सामना करावा लागत असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.
------------------------------------
शिक्षण विभागासह विभागीय आयुक्तांना न्यायालयाची नोटीस
नागपूर,
सीबीएसईच्या (केेंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ) शाळा बंद करण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्त आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यपालन अधिकाèयांना नसल्याचा दावा करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर राज्यशासन, विभागीय आयुक्त, शालेय शिक्षण विभागाचे उपसंचालक, महापालिका आयुक्त, मुख्य कार्यपालन अधिकाèयांना नोटीस बजावली आहे. यावर न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. पुखराज बोरा यांच्या न्यायपीठाने ७ मेपर्यंत बाजू मांडण्याचे आदेश प्रतिवादींना दिले.
अमरावती शहरातील डिबाईन एज्युकेशन सोसायटीने ही याचिका ज्येष्ठ वकील आनंद परचुरे यांच्यामार्फत दाखल केली. सोसायटीअंतर्गत सीबीएसई शाळा सुरु आहे. मात्र शिक्षण विभागाची मान्यता नाही. बेकायदेशीररित्या शाळा सुरू असल्याची तक्रार विभागीय आयुक्त, मुख्य कार्यपालन अधिकाèयांकडे करण्यात आली. तक्रारीवरून अभ्यासक्रम बंद करून १ लाखाचा दंड विभागीय आयुक्तांनी सोसायटीला ठोठावला. तसेच शाळा सुरु करण्याची सीबीएसईकडून परवानगी घेऊन विद्याथ्र्यांना स्थलांतरण प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये, असे आदेशही त्यांनी दिले.
------------------------------------
लाख उत्पादन ठरू शकते शेतीला जोडधंदा !
गडचिरोली, ३ मे (qह.स.) : नक्षलग्रस्त, अविकसित, उद्योगविरहित म्हणून गडचिरोली जिल्ह़्याची ओळख. या जिल्ह़्यात उद्योगाची वाणवा असल्याने मोठ्या प्रमाणात बेकारी आहे. या बेकारीवर मात करण्यासाठी वनविभागाने काही प्रमाणात पाऊले उचली असून ङ्कलाखङ्क या उत्पादनाचे नागरिकांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. चामोर्शी तालुक्यातील सोमपूर गावात लाख उत्पादनाचा प्रयोग यशस्वी झाला असून, केवळ पाच दिवसांच्या श्रमातून प्रत्येकी सहा हजारांची मिळकत साधण्याचा प्रयत्न गावकèयांनी केला आहे.
चामोर्शी तालुक्यातील ङ्कसोमपूरङ्क हे अतिदुर्गम गाव आहे. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे कधी ओला दुष्काळ तर कधी कोरडा दुष्काळ पडतो. त्यामुळे या गावातील शेती व्यवसाय हा नाममात्रच आहे. गावातील नागरिकांना रोजगाराअभावी हालअपेष्टाचे जीवन जगावे लागत होते. वनविभागाने या गावातील नागरिकांना ङ्कलाखङ्क उत्पादनाचे प्रशिक्षण देऊन रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला. गावकèयांच्या सामूहिक प्रयत्नातून लाख उत्पादनाचा प्रयोग यशस्वी करण्यात आला आहे. सर्वप्रथम या व्यवसायाला सोमनूरवासीयांनी नकार दिला. वनविभागाने त्यांना नि:शुल्क लाखाचे बीज उपलब्ध करून दिले. गावातील ९ नागरिकांनी सामूहिक परिश्रम घेऊन ङ्कपळसाच्या झाडालाङ्क लाखाचे बीज बांधले. वनविभागाच्या मदतीने झाडावरील लाख काढून बाजारात विक्री करण्यात आली. यातून ६४ हजारांचा नफा मिळाला. या उद्योगातील मिळकत पाहून सोमनूरवासी सरसावले असून, या व्यवसायात ४९ गावकरी सहभागी झाले आहेत. या गावकèयांनी २५५ झाडावर ङ्कलाखाचे बीजङ्क बांधले आहेत. या लाख उत्पादनातून किमान २० लक्ष रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा गावकèयांनी केली आहे. तसेच प्रत्येकी ४० हजारांचा नफा मिळण्याची आशा गावकèयांनी व्यक्त केली आहे.
शेतातील सागाची अवैध कत्तल !
नागपूर
अमरावती शहरातील डिबाईन एज्युकेशन सोसायटीने ही याचिका ज्येष्ठ वकील आनंद परचुरे यांच्यामार्फत दाखल केली. सोसायटीअंतर्गत सीबीएसई शाळा सुरु आहे. मात्र शिक्षण विभागाची मान्यता नाही. बेकायदेशीररित्या शाळा सुरू असल्याची तक्रार विभागीय आयुक्त, मुख्य कार्यपालन अधिकाèयांकडे करण्यात आली. तक्रारीवरून अभ्यासक्रम बंद करून १ लाखाचा दंड विभागीय आयुक्तांनी सोसायटीला ठोठावला. तसेच शाळा सुरु करण्याची सीबीएसईकडून परवानगी घेऊन विद्याथ्र्यांना स्थलांतरण प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये, असे आदेशही त्यांनी दिले.
------------------------------------
लाख उत्पादन ठरू शकते शेतीला जोडधंदा !
गडचिरोली, ३ मे (qह.स.) : नक्षलग्रस्त, अविकसित, उद्योगविरहित म्हणून गडचिरोली जिल्ह़्याची ओळख. या जिल्ह़्यात उद्योगाची वाणवा असल्याने मोठ्या प्रमाणात बेकारी आहे. या बेकारीवर मात करण्यासाठी वनविभागाने काही प्रमाणात पाऊले उचली असून ङ्कलाखङ्क या उत्पादनाचे नागरिकांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. चामोर्शी तालुक्यातील सोमपूर गावात लाख उत्पादनाचा प्रयोग यशस्वी झाला असून, केवळ पाच दिवसांच्या श्रमातून प्रत्येकी सहा हजारांची मिळकत साधण्याचा प्रयत्न गावकèयांनी केला आहे.
चामोर्शी तालुक्यातील ङ्कसोमपूरङ्क हे अतिदुर्गम गाव आहे. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे कधी ओला दुष्काळ तर कधी कोरडा दुष्काळ पडतो. त्यामुळे या गावातील शेती व्यवसाय हा नाममात्रच आहे. गावातील नागरिकांना रोजगाराअभावी हालअपेष्टाचे जीवन जगावे लागत होते. वनविभागाने या गावातील नागरिकांना ङ्कलाखङ्क उत्पादनाचे प्रशिक्षण देऊन रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला. गावकèयांच्या सामूहिक प्रयत्नातून लाख उत्पादनाचा प्रयोग यशस्वी करण्यात आला आहे. सर्वप्रथम या व्यवसायाला सोमनूरवासीयांनी नकार दिला. वनविभागाने त्यांना नि:शुल्क लाखाचे बीज उपलब्ध करून दिले. गावातील ९ नागरिकांनी सामूहिक परिश्रम घेऊन ङ्कपळसाच्या झाडालाङ्क लाखाचे बीज बांधले. वनविभागाच्या मदतीने झाडावरील लाख काढून बाजारात विक्री करण्यात आली. यातून ६४ हजारांचा नफा मिळाला. या उद्योगातील मिळकत पाहून सोमनूरवासी सरसावले असून, या व्यवसायात ४९ गावकरी सहभागी झाले आहेत. या गावकèयांनी २५५ झाडावर ङ्कलाखाचे बीजङ्क बांधले आहेत. या लाख उत्पादनातून किमान २० लक्ष रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा गावकèयांनी केली आहे. तसेच प्रत्येकी ४० हजारांचा नफा मिळण्याची आशा गावकèयांनी व्यक्त केली आहे.
शेतातील सागाची अवैध कत्तल !
नागपूर
वन अधिकाèयांच्या मर्जीने एका ठेकेदाराने शेतकèयाच्या शेतातील सागाच्या झाडांची अवैध कत्तल केल्याची घटना पुढे आली आहे. असे असताना, अख्खा वन विभाग मात्र गत चार महिन्यांपासून गप्प बसला आहे. अमोल हेमंतराव हिवसे रा. सबकुंड ता. काटोल असे त्या शेतकèयाचे नाव आहे. या शेतकèयाची मौजा कोकारडा (रिठी) येथे सर्वे क्र. १४२ ही शेती आहे.
शिवाय त्यांच्याशेजारी जानराव नथ्थूजी हिवसे यांच्या मालकीचे सर्वे क्र. १४२ हे शेत आहे. माहिती सूत्रानुसार जानराव हिवसे यांनी त्यांच्या शेतातील काही सागाची झाडे हिरुळकर नावाच्या एका ठेकेदाराला विकली होती. त्यानुसार ती झाडे तोडण्यासाठी वन विभागाकडे परवानगी मागण्यात आली. त्यावर वन विभागाचे क्षेत्र सहायक आर. जे. डाखोळे यांनी मौका पंचनामा करून झाडे तोडण्याची परवानगी दिली. परंतु ठेकेदाराने जानराव हिवसे यांच्या शेतातील झाडांसह शेजारच्या अमोल हिवसे यांच्या शेतातील २७, ३६, ५२, व ५४ क्रमांकाच्या चार सागवनाच्या झाडांची अवैध कटाई केली. सोबतच त्या झाडांच्या वाहतुकीसाठी रहदारी परवान्यासाठी वन विभागाकडे अर्ज करण्यात आला. त्यावर संबंधित वन अधिकाèयांनी पुन्हा मौका पंचनामा करून,जानराव हिवसे यांच्या शेतातील झाडांसोबतच अमोल हिवसे यांच्या शेतातील झाडांवरही आयव्ही ३५८ क्रमांकाचा हँमर मारून वाहतूक परवाना जारी केला. परंतु अमोल हिवसे यांच्या ही बाब लक्षात येताच, त्यांनी लगेच संबंधित वन अधिकाèयांकडे तक्रार करून त्यावर आक्षेप घेतला. परंतु त्यांच्या त्या तक्रारीची कुणीही दखल घेतली नाही. त्यामुळे अमोल हिवसे यांनी सहायक वनसंरक्षक जे. बी. चोपकर यांच्यासह उपवनसंरक्षक पी. के. महाजन, नागपूर सर्कलचे मुख्य वनसंरक्षक व प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांपर्यंत याप्रकरणाची तक्रार केली. पण गत चार महिन्यांपासून त्यांना कुठेही न्याय मिळाला नाही.
शिवाय त्यांच्याशेजारी जानराव नथ्थूजी हिवसे यांच्या मालकीचे सर्वे क्र. १४२ हे शेत आहे. माहिती सूत्रानुसार जानराव हिवसे यांनी त्यांच्या शेतातील काही सागाची झाडे हिरुळकर नावाच्या एका ठेकेदाराला विकली होती. त्यानुसार ती झाडे तोडण्यासाठी वन विभागाकडे परवानगी मागण्यात आली. त्यावर वन विभागाचे क्षेत्र सहायक आर. जे. डाखोळे यांनी मौका पंचनामा करून झाडे तोडण्याची परवानगी दिली. परंतु ठेकेदाराने जानराव हिवसे यांच्या शेतातील झाडांसह शेजारच्या अमोल हिवसे यांच्या शेतातील २७, ३६, ५२, व ५४ क्रमांकाच्या चार सागवनाच्या झाडांची अवैध कटाई केली. सोबतच त्या झाडांच्या वाहतुकीसाठी रहदारी परवान्यासाठी वन विभागाकडे अर्ज करण्यात आला. त्यावर संबंधित वन अधिकाèयांनी पुन्हा मौका पंचनामा करून,जानराव हिवसे यांच्या शेतातील झाडांसोबतच अमोल हिवसे यांच्या शेतातील झाडांवरही आयव्ही ३५८ क्रमांकाचा हँमर मारून वाहतूक परवाना जारी केला. परंतु अमोल हिवसे यांच्या ही बाब लक्षात येताच, त्यांनी लगेच संबंधित वन अधिकाèयांकडे तक्रार करून त्यावर आक्षेप घेतला. परंतु त्यांच्या त्या तक्रारीची कुणीही दखल घेतली नाही. त्यामुळे अमोल हिवसे यांनी सहायक वनसंरक्षक जे. बी. चोपकर यांच्यासह उपवनसंरक्षक पी. के. महाजन, नागपूर सर्कलचे मुख्य वनसंरक्षक व प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांपर्यंत याप्रकरणाची तक्रार केली. पण गत चार महिन्यांपासून त्यांना कुठेही न्याय मिळाला नाही.
