by ताडाळी औद्योगिक वसाहतीतील भूखंडाप्रकरणी एका पैशाचाही भ्रष्टाचार झाला नसून कोळशाच्या पावडरीमुळे चंद्रपूर शहरात पर्यावरणाचा प्रश्न उभा राहिल्यामुळे तत्कालीन जिल्हाधिका-यांच्या सांगण्यावरून ताडाळी परिसरात उद्योजकांना हा भूखंड उपलब्ध करून देण्यात आला होता, अशी बाब आता पुढे आली आहे.
मुंबई- चंद्रपूर शहराजवळील ताडाळी औद्योगिक वसाहतीतील भूखंडप्रकरणी एका पैशाचाही भ्रष्टाचार झाला नसून कोळशाच्या पावडरीमुळे चंद्रपूर शहरात पर्यावरणाचा प्रश्न उभा राहिल्यामुळेतत्कालीन जिल्हाधिका-यांच्या सांगण्यावरून ताडाळी परिसरात उद्योजकांना हा भूखंड उपलब्ध करून देण्यात आला होता, अशी बाब आता पुढे आली आहे. दरम्यान, या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आपल्याला कोणतीही नोटिस बजावलेली नसल्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी सांगितले आहे. याबाबत आजवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या तथ्यहीन असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.या प्रकरणातील आवेदकांनी सादर केलेले उद्योग प्रमाणपत्र कोल पावडरच्या उत्पादनाकरता होते. तशाच प्रकारची नोंद वाटपपत्र आणि प्राथमिक करारनामा यांमध्ये असल्यामुळे या प्रकरणात जागेचे वाटप कोळसा पावडर या उद्योगाकरता करण्यात आले. विशेष म्हणजे या भूखंडाचे वाटप उद्योग प्रयोजनातून व औद्योगिक दरानेच करण्यात आले होते. त्यामुळे महामंडळाला चार कोटी ९२ लाख रुपयांचा तोटा झाला, असा प्रचार करणे चुकीचे आहे.
उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी, चंद्रपूर शहरातील वाढते प्रदूषण व त्यामुळे स्थानिक २० लाख नागरिकांच्या जीविताला होणारा संभाव्य धोका तसेच या उद्योगाशी संबंधित असलेल्या उद्योगांमधील ५ हजार कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न लक्षात घेऊन चंद्रपूर शहरातील कोळसा व्यावसायिकांना शहरापासून २० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या ताडाळी औद्योगिक क्षेत्रात भूखंड देण्याचा निर्णय घेतला. एका स्थानिक खासदाराने या व्यापा-यांना त्रास देण्यासाठी हा सगळा बनाव रचला असल्याचे सूत्रांकडून समजले.
चंद्रपूरच्या तत्कालीन जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली एप्रिल २०१२ मध्ये आयोजित सभेत ताडाळी औद्योगिक क्षेत्रात वाटपाकरता जागा शिल्लक आहे का, अशी विचारणा केली असता ताडाळी औद्योगिक क्षेत्रात १०० ते १२५ एकर जागा शिल्लक असल्याचे सांगण्यात आले होते. या जागेचे वाटप महामंडळाने कोल डेपोसाठी करावे, असे निर्देशही जिल्हाधिका-यांनी त्यावेळी दिले होते. या सभेत कोळसा व्यावसायिक, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी, जिल्हा उपकेंद्राचे महाव्यवस्थापक व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळांचे प्रादेशिक अधिकारीही उपस्थित होते. त्यानंतर चंद्रपूरच्या जिल्हाधिका-यांनी महानगरपालिकेच्या हद्दीतील कोल डेपो बंद करण्याचे आदेश दिल्यामुळे संबंधित कोळसा व्यावसायिकांनी उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्याकडे व्यवसायाकरता ताडाळी औद्योगिक क्षेत्रात जागा मिळण्याबाबत १ ऑक्टोबर, २०१२ रोजी लेखी पत्रव्यवहार केला होता.
या प्रकरणी अर्जदारांना पत्र देऊन प्रस्तावित उद्योगाकरता महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाचे ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत कळवण्यात आले असता, त्यांनी ही जागा वाटप केल्यानंतरच संबंधित ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करण्यात येईल, असे निवेदन सादर केले. या प्रकरणाची वस्तुस्थिती जाणून घेऊन मुख्यालयाकडून पुढील कार्यवाही व निर्णयाकरता हे प्रकरण उद्योगमंत्र्यांकडे पाठवण्यात आले होते.
